भौतिक सचिव र महानिर्देशकबीच मनमुटाव, प्रगति शून्य

काठमाडौं । सरकार निर्माण भएको चार महिना पुग्न लागेको छ । विकास खर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतसम्म पनि हुन सकेको छैन । सडक निर्माणको काम अलपत्र परेका छन् । बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीसँग मिले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, तर ठेक्का लागेको पनि २०७५ सालमा हो । सो ठेक्का ९ अर्बमा दिइएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि सो ठेक्कामा समन्वयकारी भूमिका निर्माण भएको छैन । यता काठमाडौंको सातदोबाटो सडकखण्ड अलपत्र परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामै पर्ने सडक विस्तार हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकी हुँदै नागढुंगा, चक्रपथ हुँदै चावहिलसम्म सडक निर्माण हुन सकेको छैन । सडक विस्तार आयोजनाले गर्नुपर्ने काम अलमल गरिराखेको छ । यसको मुआब्जा दिनुपर्नेमा नदिएर अड्किएको अवस्था छ । मुआब्जा पाउनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सडक विस्तारको लागि मुआब्जा दिँदै ८० देखि ९० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यस्तै चावहिल कलंकीको डिपिआरको काम हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा बिजुलीको पाल हटाउनुपर्ने देखिन्छ । खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यतातिर सडक विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ढल विभागले ध्यान दिएको छैन । काठमाडौंको घनाबस्तीमा सडक जाम बढेको छ । भौतिक सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ कुन दुनियाँमा रहेका छन् । भौतिक सचिवलाई कहाँबाट कसरी कमाई हुन्छ भन्ने लाइनमा रहेका छ । सडकका ठेक्का–पट्टादेखि टेण्डरको सूचना, गाडी खरिद, मसलन्द खरिदसम्म भौतिक सचिवको डिजाइनमा हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ । बुटवल–नारायणगढ सडकमा लाखौँ हात पारेको आरोप लागेको छ । केपी ओलीको पहलमा सडक विभागको डिजी भएर पनि कर्मचारी सरुवा–बढुवामा राम्रो कमिसन हात पारेको हल्ला सडक विभागमा गर्ने गरिन्छ । सचिव भएपछि त डिई, सुईदेखि विभिन्न प्रदेशमा संस्थाको लागि मोलमोलाई सचिव रविन्द्रले गर्दै आएको समाचार सूत्रले बताएको छ । अहिले सरकार फेरिएसँगै भौतिक मन्त्रीले आफ्नो फेवरको सचिव ल्याउने परम्परा पराकालदेखि नै चल्दै आएको हुनाले सचिव रविन्द्रले आफू पनि फेरिने हो कि भन्दै सडकको ठेक्कापट्टादेखि कर्मचारी सरुवा बढुवाको चाँजो पाँजो मिलाएर सुगमदेखि दुर्गमसम्म कर्मचारी सरुवा गरिसकेका छन् । तर विकासको काम भने सुन्ने अवस्थामा रहेको छ । विकास खर्च ४ प्रतिशतले भन्दा कम खर्च भएको छ । सडक विभागको कारण विभिन्न ठाउँमा सडक भाँसिएका छ । खाल्डाखुल्डी परेका छ । यसको मर्मत हुन सकेको छैन । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा घाम तापेर बसेका छन् । कामको चिन्ता छैन । खाली मिटिङ छ भन्दै मन्त्रालय धाउने, मन्त्रीले डिजी फेर्छन, ‘अब मेरो काम सकियो’ भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । हुन त सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ र थापाको राम्रो समन्वयकारी भूमिका देखिँदैन । डिजी आफ्नै पारामा हिँड्ने गरेका छन् । सडक विभागका महानिर्देशक थापाले आफूले केपी ओलीको सरकारको पालामा ५ करोड खर्च गरेर महानिर्देशक बनेका थापा अहिले त्यो पैसा कसरी सकिन्छ भन्दै उठाउन लागिपरेका छ । थापा पनि के कम ठूला–ठूला आयोजनाबाट आफ्नो मान्छे खटाएका छन् । तर, सरकारको लापरवाहीले गर्दा विकासको काम अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । सडक विभागले गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएको छैन । सडक विभागमा कामभन्दा पनि बढी मिटिङ गर्ने र समय खेर फाल्ने, फिल्ड भिजिटमा जाने, उद्घाटन गर्ने कााम भएको छ । बनेका सडक संरचना गुणस्तरहीन बन्ने गरेका छ । सडक पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छ । सडक विभागमा राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी भएको कारण पनि विकासको काम अलपत्र पर्ने गरेको हो । यसको अनुगमन गर्ने निकाय चरम निद्रामा रहेका छ । राज्यले तिरेको करको उपयोग सडक विभागका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । ५ वटा दलको गठबन्धन बनेको सरकार त्यसमाथि पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले कस्तो कदम चाल्ने हुन् यो भने हेर्न बाँकी छ । हुनतः तराईबासी मन्त्री भएको अवस्थामा आम नेपालीले भन्ने गरेका छन् तराईबासी मन्त्री बनेपछि बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो चाहिँ आरोप रेणुले खेप्नु नपरोस् हाम्रो शुभकामना ।