न्याय क्षेत्रको विकृति माथि किन हुँदैन प्रहार ?

सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाका बीचमा चलेको द्वन्द्व डेढ महिना पुग्न थालेको छ । पदअनुरूपको आचरण नगरेको तथा विभिन्न मुद्दाको निर्णय सेटिङको आधारमा गरेको तथा प्रधानमन्त्रीसँग सत्तामा भागबण्डा खोजेको भन्दै नेपाल बारले विगत डेढ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरी राखेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा भने नेपाल बारले माग्दैमा राजीनामा नदिने अडान राख्दै आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने भन्दै आफ्नाविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन चेतावनी दिई राखेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत आइतबार साँझ आपसमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रधानन्यायाधीश राणालाई पहिले बिदामा बस्न र त्यसपछि राजीनामा गर्न सुझाव दिने र प्रधानन्यायाधीश राणाले यो सुझाव मान्न अस्वीकार गरे उनीमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णय गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । किनभने कोरोनाबाट संक्रमित भएर प्रधानन्यायाधीश राणा अहिले उपचारमा रहेका छन् । सरकारका तीन दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि न्यायालयको आन्तरिक विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेर महाअभियोग प्रस्ताव नल्याउने निश्चित भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफूलाई हटाउन चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश राणाका बीचमा उत्पन्न भएको द्वन्द्व र नेपाल बारले गरी राखेको आन्दोलनको कारण प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र होइन न्यायालयप्रतिको जनताको आस्थामा समेत प्रहार हुन गएको छ । र, नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धमा लगाएको विभिन्न आरोपको कारण सर्वोच्च न्यायालयले पनि निष्पक्ष न्याय दिँदैन भन्ने सन्देश आम जनतामा गई राखेको छ । राजनीतिप्रति आम जनताको पूर्ण रूपमा वितृष्णा उत्पन्न भई राखेको अवस्थामा न्यायालयप्रति पनि जनताको आस्था र विश्वास गुम्ने गरी गतिविधि हुनु विधिको शासनका लागि सबभन्दा नराम्रो पक्ष हो । तर, अहिले नेपालमा त्यही भई राखेको छ । वास्तवमा २०६३ सालको परिवर्तनपछि दलहरूले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा नभएर भागबण्डाको आधारमा गर्न थालेपछि त्यसैको विकृति अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको हो । त्यस कारण यो अवस्थामा न्यायालयको गुमेको गरिमा र जनविश्वास कायम गर्नलाई चोलेन्द्रशम्शेर राणाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु पर्छ भने न्यायालयको गरिमालाई कायम गर्नका लागि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलनलाई पनि न्यायपरिषदले समाप्त गर्नु पर्दछ ।

राजनीतिक व्यक्तिलाई पहुँच र भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन राजनीतिक दलहरूले बढाएको कारण अहिले न्यायालयमा विभिन्न प्रकारको विकृति बढ्न थालेको हो । यही विकृतिको प्रत्यक्ष स्वरूपको रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकट भएका हुन् । तर, नेपाल बारले भने प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र राजीनामा मागेर आन्दोलन गरी राखेको छ । न्यायालयमा गुमेको आस्था र विश्वास कायम गर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा भने नेपाल बारका कुनै पनि पदाधिकारीले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । किनभने भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विकृत परम्परामा नेपाल बार पनि संलग्न हुँदै आएको छ । त्यस कारण डेढ महिनादेखि चल्दै आएको नेपाल बारको आन्दोलनलाई निकास दिनेतिर राजनीतिक दलहरू लाग्नु पर्दछ भने भविष्यमा न्यायालयको गरिमा र महिमालाई कायम राख्नका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको हैसियतलाई निरन्तरता दिन राजनीतिक दलहरूले आफ्ना झोले कार्यकर्तालाई भागबण्डामा न्यायाधीश बनाउने प्रचलन पनि समाप्त गर्नु पर्दछ । तर, यस सम्बन्धमा न त नेपाल बारले बहस अगाडि बढाएको छ न त पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले नै कुरा उठाएको छ । नागरिक समाजको तर्फबाट दबाब दिने काम नहुँदा राजनीतिक दलहरू चोलेन्द्रशम्शेर राणाको विपक्षमा उत्रिए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा हुँदै आएको विकृतिलाई भने समाप्त पार्ने पक्षमा छैनन् । र, नेपाल बार पनि न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा हुने भागबण्डाको विकृतिलाई समाप्त पार्नु पर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको अहिलेको गतिविधिले नै देखाई राखेको छ ।