काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा व्यवसायी परिषद्लाई कमाइ गर्ने भाँडो बनाएका शिक्षा मन्त्रीहरू पहिला जोगिएकै हुन् । तर, आज देवेन्द्र पौडेल भने फस्दैछन् । पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू दिनानाथ शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल पनि विवादमा मुछिएका थिए । तर, पोखरेलले भन्दा भ्रष्टाचार शर्माले मच्चाएका थिए । दिनानाथकै चेला गृह जिल्ला एउटै भएका देवेन्द्र पौडेलले सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेको भस्मासुर योजनाबाट चुनाव खर्च जुटाउन प्राविधिक शिक्षाका प्रावधान पूरा नगरेका कलेजहरूलाई धमाधम स्वीकृति, सम्बन्धन दिने योजना बनाउँदा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । छानबिनका क्रम बाँकी छ ।
सेटिङ मिलाएर कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने काम धमाधम हुँदै थियो । सिटिइभिटीमा सम्बन्धन दिँदा लाखौं लिइन्छ । पिसिएल भर्ना गर्दा प्रतिकलेज ५ देखि १० लाखसम्म असुल्दै थिए । शिक्षा मन्त्रालयले परिषदभित्र शुद्धता गराउने योजना ल्याएको छैन । मन्त्री जुन पार्टीको हुन्छ, त्यही पार्टीकै बिचौलिया खोज्ने, विज्ञलाई स्थान नदिने चलन पहिला पनि थियो, आज पनि उस्तै छ । काफ्ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला प्रतिस्पर्धा बिना सदस्य सचिव भएका थिए । शिक्षा क्षेत्रलाई रोजगारमूलक र प्राविधिक बनाउने योजनाकासाथ स्थापित सिटिइभिटीले ओभरसियर, इन्जिनियर, अनमी, नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, प्लम्बर, विद्युतीय प्लम्बरको १८ महिना कोर्ष पढाउने सम्बन्धन दिने गर्छ । भौतिक पूर्वाधारको अवलोकन नगरी सम्बन्धन दिँदा घुसको कुरा चल्ने गर्छ । मन्त्री जुनसुकै पार्टीको भए पनि सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिवले पैसामा नचाउने गरेका छन् । माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेलले समूहबाट पैसा उठाए । दिनानाथले घुस असुल्न छोरी कल्पना र छोरा साजनलाई खटाउने गर्दथे ।
यसपटक देवेन्द्र पौडेलले कार्यकर्ता खटाउन भ्याएका छैनन् । त्यहाँ कांग्रेसी कर्मचारीको घेराउमा सदस्य सचिव काफ्लेले ध्यान दिएनन् । अख्तियारले छानबिन कहिले गर्छ थाहा छैन । तर, त्यहाँ स्तर निर्धारण शाखामा खेम पोखरेल र रमाकान्त काफ्ले निकै अग्रसर छन् । उनीहरू एमाले बनेका छन् । कांग्रेसको शिक्षामन्त्री हुँदा उनीहरूलाई सदस्य सचिवले काखी च्यापेका थिए ।
