काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका बनाउँदैन भन्ने विश्वास बढ्दै जाँदा दुर्गम पहाडी जिल्लाका गाउँ बस्तीको अन्धकार हटाउने योजना भने ल्याएको छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सक्रियतामा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । जनता आयल निगमबाट महँगो ग्यास प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका बेला प्राधिकरण भारतलाई बिजुली बेच्ने भन्दै हिँडेको छ । प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशन बनाउने निकै हल्ला चलायो । सरकारले दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको कुलमान घिसिङले विद्युत् चोरी नियन्त्रण र चुहावट घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको भारतलाई सस्तोमा विद्युत् बेच्न हतार गर्नु नभई रोल्पा, रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुका सबै गाउँमा विद्युत् पु¥याउन चासो दिनु हो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालाको बोली निकै चर्काे हुने गर्दछ । गरिबलाई सित्तैमा बिजुली बाँड्ने हल्ला चलाएकी मन्त्री भुसालले विद्युत् वितरण नीति बनाएकी छैनन् प्राधिकरणको आन्तरिक सुधार भएकै छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास प्राप्त प्राधिकरणका कर्मचारी हितेन्द्र शाक्यको भ्रष्ट टोलीले उत्पादन र वितरण, मर्मत सम्भारलाई ध्यान दिन सकेको छैन । बोर्डमा बस्ने विभागीय जिम्मवारी लिने काम भनेको पैसा झार्ने तालमा बोर्ड सदस्य राखेर क्रान्तिकारी मन्त्री पम्फा भुसालले कसरी काम गर्नुहोला ? पम्फा भुसाल मन्त्री भएको धेरै भइसकेको छ । डेडिकेटेट फिडरबाट बिजुली लिनेले तिर्नुपर्ने १३ अर्ब उठाउन प्राधिकरण असफल छ । देशमा ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर, खपत २ हजार ६ सय मगावाट बराबर छ । तर, भारतलाई बिजुली बेच्ने तयारी गर्दैगर्दा मन्त्रालयले भारतलाई तामाकोशी, मध्यमस्र्यांदी, हुङ्दी, चिलिमे, भोटेकोशी जलविद्युत्को उत्पादनमा विदेशी लगानी नभएको स्पष्टीकरण दिन थालेको छ । नेपालभर विद्युत् पु¥याउन नसकेको प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली लिँदा प्रतियुनिट ७ रूपैया ५० पैसा तिर्ने, तर भारतलाई बेच्दा प्रतियुनिट केवल ६ रूपैयाँमा बेच्ने आँट कसरी ग¥यो ? देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी पार्टीको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको हैसियत यही हो ? कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल यस्तै बित्ने हो कि भन्ने शंका छ ।
