रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्नु उपयुक्त

कमलराज राई
अहिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) प्रतिपक्ष भूमिकामा छ । आफूले पाएको बहुमतलाई जोगाउन नसक्दा वा आफ्नो आन्तरिक विवादलाई मिलाउन नसक्दा प्रतिपक्षमा पुगेको सबैलाई जगजाहेर नै छ । आफ्नो बहुमत भएको अवस्थामा संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ डो¥याएकै हो । संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नहुँदा पनि बहुमतको दम्भ देखाएर संसद विघटन गरेर देश र जनताप्रति घात गर्दा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई वैध नमानेपछि बहुमत प्राप्त दल आज प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्था छ । आज आफ्नै कारणले एमाले प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगेको छ । जनताले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्ता सुम्पेको भए पनि यसलाइ बचाउन नसक्दा सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो ।
यसपछि आफू प्रतिपक्षमा बस्नु परेको भन्दै एमालेले यसको तुष पालेको देखिन्छ । त्यसैले त संसद सुरु हुनेबित्तिकै उसले संसद अवरुद्ध गरेर संसद विघटन ठीक थियो भन्ने देखाउन चाहेको छ । संसदलाई बन्धक बनाएर जनतालाई वाक्क बनाउने तयारीमा एमाले देखिएको छ । यसअघिको संसद बैठकलाई बारम्बार अवरोध पु¥याएको एमालेले अबको संसदको बैठकलाई कसरी लिन्छ ? यो चाहिँ मुख्य चासोको विषय बनेको छ । हुन त कुनै बेला करिब दुई महिनासम्म लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गरेर संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने एमालेले आफू सरकार गएपछि भने यस्ता गलत कुराहरुबाट टाढा भागेको थियो । तर, अहिले फेरि आफ्नो पुरानै संस्कारतिर फर्केको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक युगमा हरेक सहमति र असहमति भइरहन्छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा आफू मात्र सर्वैसर्वा होइन, भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु पर्छ । यहाँ त अरुको स्वार्थमा पनि चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको न्यूनतम् विधि र मान्यता पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि आफू अनुकूलको वातावरण मात्र खोज्नु दलहरुको बालहठभन्दा अरु केही पनि होइन ।
अबको संसद अधिवेशनलाई पनि एमालेले अवरोध गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन । संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको संसद अवरोध कानुन र नियमसम्मत नरहँदला नरहँदै पनि संसद अवरोध गरेर देश र जनताको जल्दोबल्दो समस्याका बारेमा संसदमा छलफल हुन पाएको थिएन । एमालेले गरेको संसद अवरोध नियम र कानुन अनुसार नभएकाले अबको संसद बैठकमा एमाले रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा दलहरु सत्तामा जानु र सत्ताबाट बाहिर आउनु कुनै नौलो कुरा होइन । सत्ताबाट बाहिर गएको तुष पाल्नु राजनीतिक दलहरुका लागि शुभसंकेत हुँदै होइन । एमालेले गरिरहेको संसद अवरोध कार्य संविधान, नियम, कानुन अनुसार छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले छर्लंग बुझेका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपालसहितका सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशनको कारबाही गरे पनि सभामुखले मान्यता दिएका थिएनन् । त्यसैले अघिल्लो अधिवेशनमा एमालेले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । लोकतन्त्रमा सबैले स्वतन्त्रता पाउने कुरामा दुई मत छैन ।
आफूले गरेको निर्णय मात्र ठिक, अरुले गरेको निर्णय सबै गलत भन्ने तरिकाले अघि बढ्नुभन्दा पनि अब एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका बहन गर्न सक्नुपर्छ । यस सवालमा सभामुखबाट नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा टेकेर नै सबै कुरा गरेका थिए । संसदको प्रभावकारिता राजनीतिक दलहरुको भूमिकामा निर्भर हुन्छ । मुख्यतया यो सदन भनेपछि पार्टीहरुकै भूमिका निर्णायक हुन्छ । सभामुखको भूमिका भनेको त समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने अर्थात खेलको अम्पायर जस्तो मात्र हो । जतिबेला खेल सुरु हुन्छ त्यतिबेर सभामुखको भूमिका देखिँदै जाने हो तर यस सवालमा आफू अनुकूल निर्णय नगरेको भनेर सभामुखकै विरोधमा संसद अवरोध गर्नु लोकतन्त्रान्कि मूल्य र मान्यता अनुरुप भएको छैन । केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्षबा सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने आशय व्यक्त गरेकाले यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हा भन्ने देखिएकाले राजनीतिक दलहरुले यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउनु आवश्यक छ ।
आजको आवश्यकता भनेको रचनात्मक प्रतिपक्षी हो । बलियो प्रतिपक्ष भयो भने सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन । संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग भनेको प्रतिपक्षी हो । तर, त्यहि प्रतिपक्षीले पनि संसद अवरुद्ध ग¥यो भने सरकारको मनमौजी सुरु हुन्छ । अहिले जे कुरा पनि सरकारसँग मात्र जोडेर हेर्ने संस्कार बस्दा राजनीति पनि अनियन्त्रितजस्तै भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा राज्य प्रणालीको सबलीकरणमा प्रतिपक्षीको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, राज्य प्रणाली, लोकतन्त्र र राजनीतिक सस्कृति परिपक्व नहुँदै दलहरुले आफ्नो स्वार्थमा हिँड्न थालेपछि राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्न थालेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाको सकारात्मक कुराहरुको स्वाद जनताले पाएकै छैनन् । यसको स्वाद नेताहरुमा मात्र सिमित भएको छ । निश्चय पनि लोकतन्त्रको स्वाद जनतासम्म पुग्न वा पु¥याउन दलहरुको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ तर यसैबीचमा संसद अवरुद्ध गर्ने, दलीय स्वार्थ पूर्तिका लागि अनेकौँ हथ्कण्डा मच्चाउने हो भने लोकतन्त्रको महत्व घटदै जाने देखिन्छ । राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कुनै एक दलको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि होइन भन्ने कुरा सबै दलले स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । दलहरुले लोकतन्त्र भनेको नै भागबन्डा हो, नेताहरुको मनपरीतन्त्र नै लोकतन्त्र हो भन्ने हिसाबले अघि बढ्दा लोकतन्त्रप्रति खिसिट्याउरी गर्नेहरुका लागि ठूलो मसला मिलेको छ । दलहरुले राज्यको हरेक तह र तप्कामा दलीय सिन्डिकेट लाद्न थालेका छन् । हिजो एक राजा पाल्न नसकिने भन्ने नेताहरु नै आज छोटेराजामा परिणत भएका छन् । यस हिसाबले मुलुकमा धेरैभन्दा धेरै छोटेराजाहरु उत्पन्न भएका छन् । आज साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकमा नेताहरु जितेका छन् र जनताको हार भएको छ । नेताहरु उत्पन्न भएको भएै छन् । यता, जनताले भने गाँस काटेर कर तिर्दा पनि राज्यले न्यूनतम् सेवा सुविध दिनु सकेको छैन ।
नेताहरुको मनमौजी चलिरहेको छ । संवैधानिक अगमा आफ्नाहरूको नियुक्तिका लागि नेताहरूले जे गरे, कतिपय निर्णयहरू अझै पनि गनाइरहेका छन् । अर्कातिर न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई अझै पनि अमिलो मन बनाएर सम्झिनेहरू धेरै छन् । न्यायाधीशमा दलीय सिन्डिकेट हुँदा आज न्यायाधीशहरु नै विवादमा परेका छन् । दलहरुको सिफारिसमा न्यायाधीश बनेपछि दलहरुलाई ‘नुनको सोझो’ गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा त्यहाँ न्याय मर्छ । नेताहरूले लोकतन्त्र र जनआन्दोलनका अभीष्टहरूसँग खोलवाड गर्न थालेका छन् । नेताहरु कानुनभन्दा माथि पर्न थालेका छन् । नेताहरुले नै राज्यमाथि कुठाराघात गर्दा पनि उनीहरुमाथि कारबाही नहुँदा उनीहरुको मनोबल बढ्न थालेको छ । नेताहरूको तजविजी अधिकारका कारण राज्यका वैधानिक अगहरू कमजोर हुन थालेका छन् । राज्य सधैँ जनतालाई पञ्जामा पार्न खोज्ने हुन्छ, त्यसबेला प्रतिपक्षीले जनताको पक्षमा वकालत गर्दै उनीहरुको पक्षमा बोलिदिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, अहिले एमालेको भूमिका भनेको जनताको पक्षमा नभएर आफूलाई सत्ताबाट ओर्लन बाध्य बनाइएको भन्दै संसद नै अवरुद्ध गर्न थालेपछि संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडेको छ । त्यसले एमालेले अहिलेका लागि सत्ताबाट ओर्लन परेको रिसको तुष नभएर जनताको रक्षक भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । बलियो सरकारले मात्र पुग्दैन, बलियो सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै रचनात्मक हुनुपर्छ । अन्यथा प्रतिपक्षबिना कसले राजनीतिक निगरानी गर्छ ? सरकारको हरेक कदममा खबरदारी नगर्ने हो भने सरकारले देश र जनतामाथि घात गर्ने त्रास रहेकाले एमालेले अब साँच्चै रचनात्मक भूमिका खेल्नु आवश्यक देखिएको छ ।