काठमाडौं । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले नेपालमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई नेपाली तथा विदेशीसँग सहयोग मागेर भूकम्प पीडितलाई राहत र बसोबासको व्यवस्थापन गरे पनि भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएको अवस्था छैन । कतिपय पीडितको घरसम्म बनाइएको छैन । यसको किस्ता मंसिर मसान्तसम्ममा सबै पीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यस्तै सरकारी अड्डा सिंहदरबारभित्र पनि सरकारी भवन पनि पूर्ण क्षति पुगेको अवस्था थियो । सरकारी भवन बनाउँदा राज्यले बेहोर्नुपर्छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा कतिपय कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा निर्माण गरेका भवनहरूमा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएका छन् । सरकारी भवन निर्माण गर्दा मापदण्डविपरीत भवन खडा गरेकाले राज्यको करोडौँ खर्च भएको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयमा सामान गुणस्तरहीन प्रयोग गरेको एक सरकारी कर्मचारीले तामाकोशी सन्देशलाई बताएका छन् । सरकारी भवन निर्माण गर्दा प्रशासनका कर्मचारी आयोजना प्रमुख, लेखा शाखाका प्रमुख र निर्माण व्यवसायी मिलेर सबै सामान गुणस्तरहीन प्रयोग भएको अवस्था छ । यसको छानबिन गर्ने निकाय मौन बसेको अवस्था छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले बुझाउँछ । जस्तै सरकारले सुन्धारा निर्माण गर्दा कस्तो खालको सामान प्रयोग गरिएको छ । यसको अनुगमन गरिएको छैन । अनुगमन गरेपनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसको वास्तविक लागत लाग्ने भन्दा बढी देखाएर खाने गरेको एक भुक्तभोगीले बताएका छन् । अहिले सरकारी भवन निर्माण राज्यको अर्बाैं स्वाहा भएको छ । सो रकम जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गरेका छन् ।
सरकारी भवन निर्माण गर्दा सरकारी भवनमा ठूला–ठूला भवनमा लिफ्टको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा राखिने लिफ्टका कारण कतिपय सेवाग्राही अड्किएका छन् । यसको उदाहरण हो त्रिपुरेश्वरस्थित रहेको उद्योग विभाग । फर्निचर, दराज, कुर्सी, टेबल, एसी, गाडी, स्टेशनरी, कम्प्युटरलगायतका सामान खरिद गर्दा करोडौँको बिल बनाएर कमिसन खाने गरेका छन् । यस्तै उदाहरणको लागि नेपाली सेनाको भवन सिंहदरबारमा निर्माण घिनलाग्दो अवस्थामा छ । यस्तै उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागको निर्माण सम्पन्न भवनमा राखिएको लिफ्ट नक्कली राखिएको छ भने सो उद्योगको भवन सबै गुणस्तरहीन बनेको अवस्था छ । यस्तै उद्योग विभागमा एक कर्मचारीले स्टोरको सामानसमेत बेच्ने गरेका छन् । अनामनगरको महालेखा नियन्त्रकको भवन पनि गुणस्तरहीन बनेको छ । भूकम्पले छियाँ–छियाँ बनाएको भक्तपुर दरबारदेखि हनुमान ढोका दरबार सबै गुणस्तरहीन अवस्थामा बन्न लागेको अवस्था छ । सरकारले सरकरी भवन निर्माण गर्दा सबै निकम्मा बन्न लागेको समाचार सूत्रले बताएको छ । सरकारी भवन अत्यधिक बन्ने गरेका छन् । भवन पनि आधा बनाएर बीचमा छाडेका उदाहरण काठमाडौंमा मात्र नभएर सातओटै प्रदेशमा यस्ता बन्दै अलपत्र पार्दै आएका छन् । यसको अनुगमन गर्ने निकाय चुपचाप बसेको छ । खासगरी सरकारी भवन निर्माण गर्दा यसको लागत २ स्टमिट कर्मचारी र ठेकेदारसित मिलेर गरेका हुन्छ । यदि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको मिलिभगत नहुने पारदर्शी गर्न अड्डामा काम गरेको समाचार सूत्रले बताउने गरेको छ ।
सरकारी भवन निर्माणमा लाग्ने सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, डण्डी, रंग रोक्न सबै सामान गुणस्तरको हुनुपर्ने भनिन्छ । ‘सरकारी काम कहिले जाने घाम’ भएको अवस्था छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा कोटेसन गर्दा घटिघटाउ गरेर कोटेसन गरे पनि यसको चाँजोपाँजो पहिला मिलाएर कोटेसन निकाल्ने गरेका छन् । सरकारी अड्डामा काम गर्ने कर्मचारी, ठेकेदारका बीचमा मिलेमतो भएपछि पहिलो किस्ता, दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता गरी भुक्तानी लिने गरेका छन् । यसरी घटिघटाउ दोस्रो, कमिसन तेस्रो किस्ता गरी पैसा लिने गरेका छन् । यसरी सरकारी भवन निर्माण गर्दा कस्तो खालको गुणस्तर बन्छ भन्दै थिए, एक कर्मचारी । हुन पनि यस्तै गर्ने गरेको समाचार बारम्बार आएका छन् । अहिले विकासभन्दा विनाश भएको अवस्थामा छ । सरकारले बनाउने यस्ता भवन कति कच्चा होला कसैले अनुमान गरेको छैन । सडक विभागले बबरमहलको भवन बनाउन अहिलेसम्म सकेको छैन । २०७२ सालमा भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको सडक विभागको भवनले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । ठेक्का लिने अनि ठेक्का लिने बेलामा कबोलेको समयमा सम्पन्न नगर्ने परम्परा पहिलादेखि चल्दै आएको छ । यस्ता सरकारी निकाय त कति छ कति । यसको खोजबिन गरी कारबाहीको दायरामा कसले ल्याउने ? सरकारले यस्ता कामको बारेमा कुनै भिजन तयार गरेको छैन । सरकार जुनसुकै पार्टीको बने पनि भिजन ल्याउन सकेको छैन । भिजन ल्याउन नसक्दा विकासको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ । यसको अनुगमन र छानबिन गर्ने निकाय कुन अवस्थामा छ । यसबारे जनतालाई जानकारी छैन ।
