सरकार सुस्त गतिमा, विकासको काम अलपत्र

काठमाडौं । गठबन्धन सरकार बनेको पाँच महिना नाघेको छ । यो सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । सरकार खाली राजनीतिक जोड–घटाउमा लागेको छ । भ्रष्टाचार बढेको–बढ्यै छ । महँगी बढेको छ । व्यापारीले कालोबजारी चलाएका छन् । सरकार सुस्त गतिमा चल्ने गरेको छ । राजनीतिक दलभित्र गुट हाबी भएको छ । ब्युरोक्रेसीले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । सरकार चुपचाप अवस्थामा रहेको छ । सरकार कर्मचारी सरुवा–बढुवामा व्यस्त रहेको छ । राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको छैन र राजनीतिक खेलोफड्कोमा लागेको छ । राजनीतिक भागवण्डा, नियुक्ति र सरुवा–बढुवामा सरकार व्यस्त हुने गरेको छ । मालदार अड्डामा आफ्ना ‘फेभर’को कर्मचारी पठाउन, सरुवा गर्न लागिपरेका छन् । विकासको काम अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत भद्रगोल अवस्थामा छ । वकिल र न्यायाधीशले आन्दोलन चलाएका छन् । जनताको जल्दोबल्दो समस्या जहाँको तहीँ रहेका छन् । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढेको छ । विकासे अड्डा अलपत्र परेका छन् । कर्मचारी सरुवाको चाँजोपाँजोमा लागि परेका छन् । कर्मचारी वर्ग राजनीतिक संगठनमा लागेका छन् । कर्मचारी समयमा कार्यालय गएका छैनन् । गएका कर्मचारी विभिन्न समस्या देखाएर घरायसी कामको लागि निस्कने गरेका छन् । सरकारी अड्डामा अनुगमन हुन सकेको छैन । सचिव, सहसचिव कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ब्रिफिङ छ भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । कहिले मुख्यसचिवकोमा मिटिङमा छु भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । कहिले मन्त्रालयमा मन्त्रीले बोलाएको छ भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । विकासे अड्डाको फाइल टेबुलमा थुपारेको अवस्था छ ।
खासगरी भौतिक तथा सहरी विकास, कृषि मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय सुनसान अवस्थामा रहेका छन । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता संवेदनशील ठाउँमा काम शून्य अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुखले भन्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएकै छैन । बजेट नभएर ठेक्का लगाउन पाइएको छैन भन्दै आयोजना प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुख पन्छिने काम गर्दै आएका छन् । यस्तै स्थानीय निकायमा पनि सुनसान अवस्थामा रहेको छ । मेयर÷उपमेयर प्रकाशकीय अधिकृतदेखि तल्लो तहको कर्मचारी कार्यालयमा बस्ने गरेका छैनन् । हाटा गरी निस्कने तथा सरकारी कर्मचारी मालदार अड्डामा प्रायःजसो भेटिने गरेका छन् । मालपोत विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, नापी कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिलको कार्यालय, अन्य सरकारी अड्डाको तुलनामा कर्मचारी बढी भेटिने गर्दछन् । हुलाक सेवा विभाग, हुलाक कार्यालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र कम आम्दानी हुने ठाउँमा कर्मचारीको न्यून उपस्थिति रहने गरेको छ । यस्तो ठाउँमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ध्यान दिएको छैन । सरकारले पनि कार्यालयमा कर्मचारी छ कि छैन भनि यसको अनुगमन गरेको छैन । गठबन्धन सरकारले जनताको काम ढिलासुस्ती भएको छ कि छैन, भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरेको छैन । गठबन्धन सरकार अहिले पार्टीको अधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ । कांग्रेसले भर्खर महाधिवेशन सिध्याएको छ भने माओवादी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको छ । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि पार्टी निर्माणको लागि देश दौडाहामा रहेका छन् । यसरी हेर्दा समग्र रूपमा सरकार नभएको अनुभव जनतालाई भएको छ । स्थानीयस्तरमा जनताको काम हुन छाडेको छ । प्रदेश सरकार फेरबदलमा लागेको छ । केन्द्रीय सरकार पार्टीको महाधिवेशनमा होमिएको छ भने यो गठबन्धन सरकारले विकासको योजना बनाए पनि विकासको कामलाई ध्यान दिएको छैन । विकासको काम अलपत्र परेको छ । मन्त्रीहरू कमाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै दिन बिताइरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु देउवा, भौतिक मन्त्री रेणु यादव, गृहमन्त्री पत्नी कमाउ शैलीमा लागेको आरोप छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । बजारमा कालोबजारी चलिरहँदा यसको अनुगमन सरकारले गरेको छैन । महँगीले जनतालाई सताएको छ । जाडो महिना छ । व्यापारीले लत्ताकपडाको भाउ मनलाग्दी लिने गरेका छन् । भन्सार र राजस्व छली ल्याएको सामान व्यापारीले महँगोमा बेच्ने गरेका छन् । अहिले सीमा पार नाका भारत, चीनबाट व्यापारीले भन्सार छलेर सामान ल्याएका छन् । यसको जानकारी भन्सार विभागले पाउन सकेको छैन । राजस्व विभागले व्यापारीले ल्याएको, पैठारी गरेको सामानको राजस्व असुल्न सकेको छैन । कारबाही पनि गर्न सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । उद्योगमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम मन्त्री नहुँदा उद्योगसम्बन्धी काम अलपत्र परेको छ । यस्तै, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्नुपर्ने काम भएका छ्रैनन् । बल्लतल्ल राजदूत नियुक्तिको खेलोफड्को हुँदैछ । यसले कहिले पूर्णता पाउने हो ? अहिलेसम्म जानकारी भएको छैन । यस्ता काम अलपत्र परेका छन् । अहिले सबैको चासोको विषय रेल सञ्चालन रहेको थियो । सो रेल भारतबाट लगाएर घुम्टो ओढाएर अलपत्र परेको छ । रेल सञ्चालन काम भएका छैनन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम थुप्रै अलपत्र परिराखेका छन् । उता खानेपानी विभागमा महानिर्देशक नियुक्ति भएको छैन । यी सानो उदाहरण मात्र हो अन्य काम सरकारबाट भएको छैन । अहिलेसम्म विभिन्न देशका राजदूत सरकारले नियुक्त गर्न सकेको अवस्था छैन । यसले भोलिका दिनमा पर्न सक्ने असरको बारेमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।