चोलेन्द्रले राजीनामा दिँदा अन्यको जागिर जाने

काठमाडौं । आखिर संविधान र कानुन देखाउनेहरूको बिचमा चलेको आन्दोलन ०६१÷०६२ को आन्दोलनमा राजा र दलहरूको बीचमा चलेको हित पु¥याउने खालको जस्तै भयो । विगतमा माओवादीले साथ नदिँदासम्म घाम ताप्ने बदाम खाने आन्दोलनको रूपमा जस्तै यसपटक न्यायिक क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार हुँदा–हुँदै राजनीति सफा नहुँदा न्यायिक क्षेत्र मात्र सफा खोजेर कसरी हुन्छ ? समाजको हरेक कोणबाट सफा, स्पष्ट, बफादार र निष्ठा आवश्यक छ । दलका नेताम निष्ठा र त्याग छैन । सर्वाेच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूलाई स्वच्छ खोजेर हुँदैन र पाइँदैन ।
सम्मानित सर्वाेच्च अदालतभित्रको विकृति चोलेन्द्रले मात्र सुरु गरेका होइनन् । खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, सुशीला कार्की हुँदै गोपाल पराजुलीसम्म फैँलिदा चोलेन्द्रमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन देखाएर चोलेन्द्रबाटै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाभियोगबाट फुत्किन सफल भएकी थिइन । कार्कीकै कारण शाहीकालीन हुकुमी शासनका ज्ञानेन्द्रका सारथी लोकमान सिंह कार्कीलाई अयोग्य घोषित गरिएको थियो । अहिले चोलेन्द्र बेठीक, संसद पुनस्र्थापना गर्ने चार न्यायाधीश ठीक भन्ने ठाउँ छैन ।
सर्वाेच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश एकातिर छन् भने प्रधानन्यायाधीश अर्काेतिर हुँदा जुनियर, सिनियरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । के अब समस्याको समाधान बार एशोसिएसनका विरोध र प्रदर्शनले १९ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश बिनाको न्यायिक प्रशासन सुधार्न सक्छन् ? सरकार कमजोर छ । सत्ता गठबन्धनको दलहरू भाँडिन पुगे भने वा गठबन्धन भत्क्यो भने सर्वाेच्चको आन्दोलन कति दिनसम्म यथावत रहन्छ ? जसलाई न्याय चाहिएको छ, उसले न्याय नपाउने भयो भने त्यसको गरिमा रहँदैन ।
चोलेन्द्रका कमजोरी धेरै छन् । उनले गरेका फैसला धेरै थिए भने घुस पु¥याउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चर्काे बोलेर संवैधानिक किचलो घट्दैन । न्यायपालिकामा भागवण्डा लगाउन योग्य र क्षमतावानले कुनै स्थान नपाउने भएको छ । राजनीतिक दलहरू सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको जुधाई राष्ट्रको हितमा छैन । पार्टी फुटाउने अध्यादेशका ज्ञानीलाई आफ्नै व्यवहारले गर्दा पार्टी टुक्रिएकोमा विस्मात छैन । केवल निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको संसद सचिवालयले दलीय पहिचान गराएको रिस पोख्न संसद बन्दक बनाइएको छ । केपी ओली भन्दैछन्, संसद चल्न दिइँदैन । संसदीय सर्वोच्चता त्यो होइन । सर्वाेच्च अदालतको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ । संसद, सरकार र दलहरूको सहभागिता बिना सर्वाेच्चको यो लडाइँले ठाउँ पाउने छैन । राजनीतिक चासो नहुँदा कानुन व्यवसायीहरूले सरकार पक्ष र विपक्षलाई गुहार्नु परेको छ । एमालेका अध्यक्ष ओली र प्रम शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जोडिएका छन् । त्यही कारण नेपाल बारसँग जोडिएका कानुन व्यवसायीहरू झन् थाक्दै गएका हुन् । किनकि चोलेन्द्रको राजीनामा हुनासाथ संंवैधानिक परिषद्ले अर्काे बाटो लिन्छ । नियुक्ति असंवैधानिक ठहर हुन्छ र धेरैको जागिर जाने हुन्छ ।