रामचन्द्र
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफ्ना हरेक भाषणमा प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनलाई समाप्त पार्नका लागि अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई आम निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । खास गरेर २०६३ सालको राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले धावा बोल्न थालेको आरोप लगाउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यो आरोप लगाउने गरेका हुन् । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रमुख उपलब्धि संघीयता रहेको छ । संघीयतालाई मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै कतिपय क्षेत्रबाट संघीयता नेपालका लागि आवश्यक नभएको भनिरहँदा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको गतिविधि समेत संघीयतालाई बद्नाम गर्ने र असफल पार्नेमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । खास गरेर गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालते गरेको परमादेशप्रति उत्पन्न भएको राजनीतिक स्थितिमा संघीयतामाथि नै प्रहार हुने गरी २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको यो एउटा प्रमुख उपलब्धिमाथि सत्तारुढ गठबन्धनमा भने प्रहार हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते गरेको परमादेशअनुसार नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो र यो संयुक्त सरकारमा नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालले पार्टी फुटाएर गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत समावेश भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई विस्थापित गरेर गठनबन्धन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरत भएको थियो । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको भए पनि २ नं. प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपा एमालेको हैसियत सबभन्दा ठूलो दलको रहेको छ । यो स्थितिमा नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापित गरेर गठबन्धनका दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउन गठबन्धनका दलहरूले संघीयता नै बद्नाम हुने गरी कसरत गरेका छन् । सरकारले नै गठन गरेको डा. डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा ६–७ मन्त्रालय पर्याप्त हुने त्योभन्दा बढी मन्त्रालयको आर्थिक भारलाई राज्यकोषले ठेग्न नसक्ने निकर्ष निकालेको थियो र यो आयोगले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या पनि अधिकतम सात हुनु पर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । तर, नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर गठबन्धनका दलहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउन थालेपछि २ नं. प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ पु¥याइएको छ भने २ नं. प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीको संख्या पनि यसैगरी बढाएर १३ पु¥याइएको छ । यसैगरी नेकपा एमालेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेपछि गठबन्धनका दलहरूलाई भाग पु¥याउन भनेर मन्त्रालय विभाजित गरेर ११ पु¥याउनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकालको आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र पाण्डेले कायम रहेका आठ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पु¥याएका छन् र मन्त्रीको संख्या पनि प्रदेश र मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी १८ पु¥याएका छन् । यसैगरी ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि गठबन्धनको पहिलो निशानामा परेको गण्डकी प्रदेशमा अहिले मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर ११ पु¥याइएको छ भने मन्त्रीको संख्या पनि १२ पु¥याइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरी राखेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विस्थापित गरेर गठबन्धनकै अर्को दल सांसद जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । तर, गठबन्धनका दलहरूका बीचमा भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म जीवन बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो सरकारलाई टिकाई राख्नका लागि चार राज्यमन्त्री थप गरेका छन् ।
केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले यो गठबन्धनलाई आम निर्वाचनसम्म नै पु¥याउनु पर्छ भन्दै स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचन समेत मिलेर लड्नु पर्नेतिर संकेत गरी रहँदा प्रदेशमा भने गठबन्धनकै दलहरूका बीचमा भागबण्डा मिल्न नसक्दा संघीयतालाई नै बद्नाम गर्ने गरी सरकारको आकार ठूलो बनाउने र मन्त्रालय थप्ने काम निर्वाध रूपमा भइराखेको छ । तर, संघीयतालाई नै बद्नाम गर्ने गरी र मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटी नै थाम्न नसक्ने गरी यसरी बहुमतको सरकार बनाउने नाममा भइराखेको भद्दा खेलप्रति अहिलेसम्म गठबन्धनका प्रमुख नेता प्रचण्ड र माधव नेपालले समेत केही बोलेका छैनन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा २ नं. प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यो बहुमतको आधारमा नेकपा एमालेले १ नं. वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने यसैगरी गठबन्धनको अर्को घटक दल माओवादी केन्द्रले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमति भएको केही समयपछि २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएसँगै यी ६ प्रदेशको सरकार पनि नेकपाको सरकारमा रूपान्तरण भएको थियो ।
तर, गत फाल्गुणमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०६५ साल जेठ ३ गते भन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्कने गरी निर्देशन दिएपछि र गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अवस्थामा नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गरेर गठबन्धनका दलहरूले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । यो सहमति अनुसार १ नं. र वाग्मती प्रदेश नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने यसैगरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने र गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिमा पनि विमति उत्पन्न भएपछि लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने यसैगरी वाग्मती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको थियो । यही सहमतिअनुसार छोटो कार्यकालका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा र वाग्मती प्रदेशमा नेकपा समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा छोटो समयका लागि संयुक्त सरकार गठन भएको छ । तर, छोटो समयका लागि गठन भएको सरकारमा पनि गठबन्धनका सांसदहरूले मन्त्रीको भाग खोजेको कारण मन्त्रालय टुक्र्याउनु पर्ने र मन्त्रीको संख्या बढाउनु पर्ने फोहोरी अभ्यास गठबन्धनका दलहरूले गरिराखेका छन् । सरकारलाई बहुमतको स्थितिमा पु¥याएर कायम राख्न मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाउनु पर्ने अहिलेको स्थितिले पाँच दलको गठबन्धनको एकताको आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपले उठ्न पुगेको छ भने यो अभ्यासले संघीयताको चरम बद्नामी पनि भइराखेको छ । अनि यसैको आधारमा संघीयता असफल भएको टिप्पणी राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हुन थालेको छ र अब आम निर्वाचनपछि प्रदेशमा सबैदलका सांसदलाई मात्र होइन ती सांसदका स्वास्नी छोराछोरीलाई मन्त्री बनाए मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन थालेको छ । किनभने अहिलेको पद्दतिले कुनै पनि एकल दललाई स्पष्ट बहुमत आउन सक्दैन । र, राजनीतिक दलहरूले नै सांसदको समर्थनका लागि मन्त्रीको सौदाबाजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
