न्यायाधीश रेग्मीद्वारा युवाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड

काठमाडौं । आखिर हरेक कुरा सेटिङमै चल्ने मुलुक न प¥यो नेपाल । त्यो त्यही अदालत हो जहाँ कयौँ मुद्दा वर्षाैसम्म लन्ठाइन्छ । त्यसको सुनुवाइको पालो कहिल्यै आउँदैन । अनि केही यस्ता मुद्दा हुन्छन्, जो तत्कालै सुनुवाइ गरिदिन्छ । सर्वाेच्च अदालतमा अहिले पनि १०औँ वर्षदेखि पेशीको पालो पर्खिएका सयौँ मुद्दा छन् । तिनलाई वर्षाैदेखि अड्काएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको मुद्दा दिन बिराएर पेशी तोकेर फैसला गरिएको भेटिएको छ । यस्तो कर्ममा सामेल भएका छन् न्यायाधीश कुमार रेग्मी । यी तिनै श्रीमान् हुन् जसको फैसलाले नेकपा फुट्यो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग बन्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा अनुकूलको फैसला गरिदिएवापत झापाली, त्यसमाथि कांग्रेसी पूर्व प्रशासक दाजु माधवलाई लोकसेवा आयोग अध्यक्ष बनाउन सफल भए । उनै माधवका छोरा तथा न्यायाधीश कुमारका भतिज असिम रेग्मीको हकमा हो यसरी दिन बिराएर पेशी तोकेर मुद्दाको फैसला गराइएको । भतिजलाई न्याय दिने नाममा दशौँ हजार युवामाथि अन्याय गरिएको ।
घटना जोडिन्छ कर्मचारी समायोजनसँग । रेग्मीको छोरा आ.व. २०७४÷७५ मा शाखा अधिकृतको विज्ञापनबाट खुलातर्फ सिफारिस भई कर्मचारी समायोजन हुँदा भरतपुर नगरपालिकामा खटाइएका थिए । उनीसहितका ३४ जना युवा, संघमा दरबन्दी लुकाएर स्थानीय तहमा समायोजन गरियो भन्दै रामशाहपथको ढोका ढकढकाउन पुगे ।
संघमै दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आफूहरूको समायोजन गराइएको भन्दै अनुज घिमिरेलाई अघि लगाएर उनै रेग्मीका छोरा असिम न्यायलय पुगेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिट पहिलोपटक गत वर्ष उनै कुमारको इजलासमा पेशी चढ्यो । भतिजको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै ०७७ साल पुस १६ गते स्थगित भएको मुद्दा हो यो । त्यही मुद्दा गत ०७७ चैत्र ३० देखि पेशीमा नचढेको मुद्दा एकाएक उमेश मैनालीहरू घर फर्किएर माधव रेग्मीले लोकसेवाको कमाण्ड सम्हालेसँगै ०७८ साउन १४ गतेदेखि हरेकपटक पेशी चढ्दा (क) नं मा नै पारिनाले पनि शंका गर्नेमाथि बल पुगेको हो । १४ साउनमा लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति के, कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने बुझ्ने आदेश मात्र दिएकोमा साउन १८ गते सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलाशको पहिलो नम्बरमै राखिएको सो मुद्दामा आदेशानुसारको जवाफ मागियो । लोकसेवाले १९ गते जवाफ पठायो । पहिलो पेशीको एक हप्तापछि नै उक्त मुद्दा साउन २५ मा पुनः पेशी चढ्यो । तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले (क) नं मा राखिएको सो रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा राखेर सुनुवाई गर्ने भन्यो । सोही फैसलामा टेक्दै लोकसेवा आयोगका उपसचिव प्रकाश गुरुङद्वारा गत सोमबार जारी एक सूचनामा शाखा अधिकृतको नतिजा स्थगन भएको जनाइएको छ । सोही कारण झण्डै ६३१ सय युवा युवती मारमा परेका हुन् ।
यसरी सम्पूर्ण परीक्षा भिडेर अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका ६ सय बढी प्रत्यासीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम स्वंय लोकसेवा आयोगकै अध्यक्षबाट भएको पीडितहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मीको आग्रहमा भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा त्यसको पाँच दिनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ लाख ३४ हजार २३६ कर्मचारी समायोजन नम्बर भएका रेग्मीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा समायोजन वा पदस्थापन गरिदिएको छ ।
अदालतबाट आदेश आउनु तीन दिनभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय गरी माधवका पुत्र असिमलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गरिनु र नतिजाको पर्खाइमा रहेकाहरूको नतिजा रोकिनुले यसमा शंका गर्नेहरूका लागि बल पुगेको छ । आफ्नो भतिजमाथि न्याय दिने नाममा अन्य ६ सय ३१ जना युवालाई अदालतले मर्माहत हुने गरी फैसला सुनाएसँगै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । यस्का अलवा लोकसेवाको सबै परीक्षा पूरा गरी अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका सयौंका संख्याका अधिकृतहरूको नतिजा पनि लोकसेवाले रोकिदिएको पीडित परीक्षार्थीहरूकमो आरोप छ । अदालतमै विचाराधीन मुद्दाका समयमै सुनुवाई नहुँदा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका झन्डै १५ सय परीक्षार्थीको परीक्षाफल रोकिएको छ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा प्रवेश परीक्षा पास गरेर बसेका १० हजार नायब सुब्बा र २० हजार अधिकृतसमेत अन्यौलमा छन् । आफ्नो छोराको मुद्दा छिटो–छिटो पेसी तोकेर गरिए पनि त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दा भने पेशी सारिएको सारियै गरिएको छ । गत साता बिहीबार मुद्दा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा चढेको थियो, तर विश्वम्भर श्रेष्ठका कारण हेर्न नमिल्नेमा परेर पेशी फेरि सरेको छ । यसको अघिल्लो साता यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका रहे पनि भतिजा असिम रेग्मी जोडिएको मुद्दा गोला झिक्दा काका कुमार रेग्मीको इजलासमा परेपछि स्वार्थ बाँझिने भन्दै स्थगित हुन पुगेको थियो ।
अर्काे विकृति, अहिले सर्वाेच्च अदालत गोलाप्रथा प्रणालीमा गएको छ । अब मुद्दा तोक्ने तजबिजी अधिकार प्रधानन्यायधीशसँग रहेन । सर्वाेच्चको ७० वर्षको इतिहास रेकर्ड त ब्रेक ग¥यो, तर अहिले अदालतका श्रीमान्हरू कतिसम्म चलाखी गर्न थाले भने विवादित मुद्दा हेर्न परेको खण्डमा बिदामा बसिदिने । त्यसो भएमा गोला तान्नै परेन । जस्तो अस्ति सोमबार केपी ओलीले माधव नेपालसहितका १४ सांसद, सभामुख अग्नि सापकोटालगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दाको पेसी तोकियो । त्यही दिन ५ जना न्यायधीश बिदामा बसिदिए । आज सर्वोच्चमा पाँच जना न्यायाधीश अनुपस्थित हुनुहुन्छ । सपना मल्ल त कोभिड संक्रमित थिइन । सुष्मालता माथेमा किरियामा थिइन, तर न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, नहकुल सुवेदी र डा. मनोज शर्मा बिदामा बसिदिए । त्यसो भएपछि विवादित मुद्दाको गोला तान्नै परेन । अस्ति पेसी चढेको सो मुद्दा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासको ३६ औँ नम्बरमा पेशी चढेर हेर्न नभ्याइएको कारण फेरि पेशी सरेको छ । यो त एउटा विकृतीको सानो उदाहरण मात्र हो । अदालतभित्र यस्ता विकृतिका बान्की कति छन् कति !