दुई साता अगाडि सिराहा जिल्लाको औराही गाउँपालिकाबाट सुरु भएको किसान आन्दोलन अहिले २ नं. प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा विस्तार भएको छ । औराही गाउँका किसानले वितरण गर्न भनेर राखेको तर वितरण भने नगरेर राखी छाडेको गहुँको बिउ लुटेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले ती किसानहरूमाथि सार्वजनिक मुद्दा अगाडि बढाएसँगै सिराहाको औराही गाउँबाट सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यो आन्दोलन अहिले विस्तार भएर २ नं. प्रदेशका लगभग सबै जिल्लामा पुगेको छ । किसानले वितरणका लागि भनेर थन्क्याएर राखेको गहुँको बिउ लुट्नु सर्वथा अनुचित भए पनि यो अवस्था कसरी आयो भन्नेतिर पनि मनन् गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो र यो मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि पेसामा नै आश्रित छन् । तर, कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि योजना ल्याएका छैनन् । सरकारको यही उपेक्षापूर्ण व्यवहारको कारण कतिपय कृषकहरू यो पेसाबाट विरक्तिएर पलायन भई राखेका छन् भने खेतबारीमा पसिना बगाउन सक्ने युवा शक्ति पनि रोजगारीका लागि अरबदेखि मलेशियासम्म पुग्ने क्रम निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ । श्रम गर्न सक्ने युवा शक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने र गाउँमा वृद्ध व्यक्तिहरू मात्र बस्नु पर्ने स्थितिले एकातिर उब्जाउ खेतबारी बाझो अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छन् । अर्कोतिर नेपाली जनताको हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्नका लागि सात समुद्र पारीको अर्जेन्टिना, ब्राजिललगायतका मुलुकबाट समेत खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने अवस्था निरन्तर रूपमा गहिरिँदै गएको छ । उता सरकार भने लाखौँको संख्यामा अरबदेखि मलेशियासम्म श्रम बगाई राखेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र निर्वाध रूपले चलिराखेको छ भनेर सरकार भने खुसी र सन्तोष मानेर रमाउनुमा नै व्यस्त रहेको अवस्था छ । यही कारणले गर्दा अरब र मलेशिया गएर श्रम बगाउने युवायुवतीलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनेतिर सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भाषण बाहेक भएको छैन ।
सरकारको तर्फबाट ८० प्रतिशत जनताले अवलम्बन गरेको कृषि पेसाप्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार गरेको कारण मुलुक एकातिर निरन्तर रूपमा खाद्यान्नजस्तो अति आवश्यक सामग्रीको आयात बढेर गई राखेको छ । आयात बढेसँगै विदेशी मुद्रा संचिति पनि त्यही परिणाममा घटिराखेको छ । तर, कृषि पेसालाई आकर्षित बनाएर आम जनताले दैनिक खाद्यान्नको रूपमा उपयोग गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन बढाउनेतिर भने सरकारको तर्फबाट कुनै पहल हुने गरेको छैन । र, ठूलो कष्ट र चुनौतीलाई सामना गर्दै नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको श्रमअनुसारको मूल्य पनि पाउने गरेका छैनन् । यथार्थमा कृषि पेसामा लाग्नु भनेको अनावश्यक दुःख झेल्नु हो भन्ने अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरी दिएको छ । यही कारणले गर्दा अहिलेसम्म किसानले कहिले पनि आवश्यकता परेको बेलामा उन्नत कृषि मल तथा खाद्यान्नको बिउ सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । यो मामिलामा विचित्र के छ भने सरकारले सहज रूपमा विउ र मल उपलब्ध नगराएपछि खास गरेर तराईका सिमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू खुला सिमानाको उपयोग गर्दै भारतमा निर्वाध रूपमा र सस्तोमा पाउने मल तथा बिउ उपयोगका लागि खरिद गरेर ल्याउने गर्दछन् । तर, सीमा क्षेत्रमा तैनाथ रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले भने अवैध रूपमा ल्याएको भन्दै त्यो मल र बिउ जफत गरेर विचित्रको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेका छन् । समयमा नै बिउ र मल नपाउँदाको स्थितिमा पनि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्रीको श्रमलगायतको लगानीअनुसारको मूल्य अहिलेसम्म किसानले पाएका छैनन् । यसका लागि सरकार र सम्बन्धित व्यवसायीले सेटिङ मिलाएर किसानको शोषण गर्ने विकृति निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ । अहिले किसानको खेतमा रहेको उखु पेलाईका लागि चिनी मिलमा पुगिसक्नु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य पनि निर्धारण गरेको छैन । जुन बाहाना र कारण देखाएर अहिलेसम्म उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण नगरिएको भए पनि त्यसको मार भने उखु किसानले भोगिराखेका छन् ।, त्यसको फाइदा चिनी मिलहरूले उठाई राखेका छन् । किनभने आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न र खेतको उखुलाई सुक्न नदिनका लागि किसानहरू चिनी मिलले तोकेको मूल्यमा नै उखु बिक्री गर्न बाध्य भई राखेका छन् । यही अवस्था धानको मामिलामा पनि हरेक वर्ष उत्पन्न हुने गर्दछ । किसानले धान भित्र्याएपछि उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न धान बिक्री गर्नु पर्ने अवस्था आउँदा कहिले पनि सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दैन । यो वर्ष पनि सरकारले चिनी मिलहरूसँगको सेटिङअनुसार नै धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाई गरेको थियो ।
आवश्यकता परेको समयमा नै गहुँको बिउ वितरण नभएको भन्दै सिराहा औराहीका किसानले विद्रोह गरेर राखेको गहुँको बिउ आपसमा बाँडेर लिएको घटनालाई सरकारको तर्फबाट भने कानुन किसानले आफ्नो हातमा लिएको भन्दै ती किसानहरूमाथि विभिन्न मुद्दा चलाएपछि तराईका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यदि किसानले समयमा नै गहुँगको बिउ सहज रूपमा प्राप्त गरेको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । तर, एकातिर ध्यान नदिएको सरकार यसरी आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने र विभिन्न अभियोग लगाएर थुनिने पुरानो सोचबाट नै सञ्चालित भई राखेको छ र यो सोचले तराईमा आन्दोलन थप चर्काउने निश्चित देखिन्छ ।
२ नं. प्रदेशका किसानहरू यसरी आन्दोलन उत्रिरहँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका १० जना उच्च अधिकारी र दुई कम्पनीले डिएपी मल खरिदमा एक अर्ब ५९ लाख २० हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लकडाउनको समयमा स्तरहीन मल खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप कृषि सामाग्री कम्पनीका यी अधिकारीहरूमाथि अख्तियार लगाएको छ । हरेक वर्ष मल समयमा नै नआउनु र किसानले विकासे मलको अभावलाई हरेक वर्ष भोग्नुको एउटा प्रमुख कारण पनि मल खरिदमा हुने भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मान्यतालाई अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका १० जना उच्च अधिकारीमाथि एक अर्ब ५९ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियारमा मुद्दा चलाएको घटनाले पनि प्रष्ट पार्दछ । यथार्थमा विकासे मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि कृषि सामाग्री कम्पनीदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको धन्दा आफूलाई कमिसन कुन कम्पनी र ढुवानीकर्ताबाट बढी आउँछ भन्नेमा हुने गर्दछ । यही धन्दाको कारण नेपाली किसानले कहिले पनि कृषि मल तथा बिउ समयमा पाउँदैनन् । यो प्रक्रियालाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका र कृषि सामग्री कम्पनी उच्च अधिकारीले हरेक वर्ष दोहो¥याउने गर्दछन् । मल तथा बिउ खरिदको नाममा कृषि सामग्री कम्पनी र कृषि मन्त्रालयमा हुने गरेको यो तोलमोलको खेलको कारणले गर्दा नै हरेक वर्ष मल र बिउको अभावलाई किसानले भोग्नु पर्र्दै आएको छ । सरकारी पक्षको यही फोहारी खेलविरुद्ध सिराहा औराहीका किसानले विद्रोह गरेर थन्क्याएर राखेको मल कब्जा गरेर आपसमा बाँड्ने काम गरेका छन् । र, सिराहा औराहीका किसानले सुरु गरेको यो विद्रोह पुलिस प्रशासन लगाएर नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सोच सरकारले नराखे हुन्छ । किनभने बाध्यतामा परेका अन्य क्षेत्रका किसानले पनि यसैगरी विद्रोह गरेर कानुन हातमा लिन्छन् भन्ने वास्तविकतालाई सरकारले शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
