प्रमुख राजनीतिक दलहरूका निम्ति आगामी वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनसँगै आगामी मंसिरसम्ममा सम्पन्न भई सक्नु पर्ने आम निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ बन्न पुगेको छ । सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी मुख्य रूपमा यो गठबन्धनलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने पक्षमा छन् । तर, यसका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रस्ताव प्रमुख बाधाको रूपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा सकेसम्म चाँडो एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि लैजानु पर्ने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनकै दुई दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल यो प्रकरणलाई चुनावसम्म नै टार्ने पक्षमा छन् । यही कारणले गर्दा नेकपा एकीकृतका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको तीन दलको कार्यदललाई प्रतिवेदन दिनबाट पछाडि धकेल्ने प्रयास निरन्तर रूपमा र नियोजित रूपमा गरी राखेका छन् । एमसिसी सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि पनि विवाद उत्पन्न भए पनि तत्कालीन नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको तीन दलीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । यो कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन दियो भन्ने अहिलेसम्म पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । तथापि, यो प्रकरणलाई लम्ब्याउनका लागि फेरि खनाल संयोजक रहेको नै कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने सहमति सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा भएको थियो । तर, अहिलेसम्म खनाल नेतृत्वको कार्यदलले कस्तो सुझाव र प्रतिवेदन दियो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । पहिलो कार्यदलले दिएको सुझावलाई थन्क्याएर एमसिसी प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने प्रयास हुँदा गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले फेरि कार्यदल गठन गर्नुपर्छ र यसले दिएको सुझावअनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यही प्रस्तावअनुसार यो कार्यदल गठन भएको हो । तर, अहिलेसम्म गत पुस ७ गते एकपटक मात्र कार्यदलको बैठक बसेको छ । त्यसपछि कोरोनालाई कारण देखाउँदै यो कार्यदलको बैठक पनि बसेको छैन र छलफल पनि भएको छैन । जबकी अहिलेको प्रविधिअनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि यो प्रस्तावको अध्ययन गरेर आपसमा छलफल गरी सुझाव तयार गर्न सकिन्छ । तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसीलाई चुनाव अगाडि अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छैनन् । किनभने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको एमसिसी प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्ने संज्ञा दिएका छन् ।
उता सरकारका घटक दलहरू नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसीको पक्षमा नआउने विश्लेषण गरेर गत शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेर छलफल गर्न उनकै निवास बालुवाटार पुगेका थिए । लगभग दुई घन्टा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका बीचमा भेटवार्ता भएपछि इलाम पुगेका नेकपा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले आफ्नो पार्टी संसद अवरोध फुकाउने गरी वार्ता गर्न तयार रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गत मंसिर २८ गतेबाट सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार माधव नेपाललगायतका १४ जना सांसदलाई निस्कासन गर्नु पर्ने अथवा सभामुख अग्नी सापकोटाले राजीनामा गर्नु पर्ने अडान राख्दै संसद गतिविधिमा अवरोध पु¥याई राखेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा यो लामो भेटवार्ता भएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता सुवास नेम्वाङले संसदको.अवरोध हट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो प्रतिक्रियाबाट प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका बीचमा अर्कै खिचडी पाक्न थालेको टिप्पणी राजनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ ।
संयन्त्रले गठन गरेको कार्यदलको कामप्रति गम्भीर प्रतिक्रिया मागि राखेको अवस्थामा वर्तमान सरकारका घटक दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यो प्रस्तावलाई आम निर्वाचनसम्म नै लम्ब्याउने पक्षमा छन् । यही कारणले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूले एमसिसीलाई अगाडि बढाए गठबन्धनबाट नै बाहिरिने चेतावनी दिएर निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत भई राखेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटकहरू यो प्रस्तावलाई संसदमा अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने सम्बन्धमा विपक्षमा रहेजस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छन् । नेपालका सत्तारुढ दलहरूका बीचमा उत्पन्न भएको यो विवादमा विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि जोडिन आइपुगेको छ र नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेको विवादलाई अमेरिकी सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा लिन थालेको छ ।
