काठमाडौं । नेपाल सरकाले देशको कृषि उपजको सदुपयोग गर्ने नीति नै ल्याएन । भारतीय प्रभावमा बजार चल्दा नेपालका किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले मूल्य नपाएको अवस्था छ । जनतालाई भाकै राखेर खाद्य ढुवानीमा सरकारको अनुदानमाथि भ्रष्टाचार गर्ने खाद्य कम्पनीका भ्रष्टाचारीले गोदाममा चामल कुहाएर राखेको प्रमाण भेटिँदासमेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । नेपाली किसानको हितमा नेकपाको सरकारका कृषि मन्त्रीले योजना ल्याएनन् । कोरोनाको बेलामा भारतीय तरकारी सहज रूपमा बजारमा आए पनि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिन पुग्यो । पार्टीका नेता कृषि मन्त्री थिए । रासायनिक मल समेत ल्याउन सकेनन् । जुन हालत अहिले पनि यथावत नै छ । किसानले मल बिउ पाएका छैनन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार गठन गर्दा मजदुर र किसानको मात्र होइन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारजस्तो विषयमा कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने थियो । तर, कांग्रेसको सरकारले माफिया र तस्करलाई पोषण गर्न पुग्यो भने एमाले आफ्नै नेतृत्वको सरकार जनमुखी बनाउन नसक्दा र दूरगामी चिन्तन, गरिब र किसानको पीडामा ध्यान नदिएर टाढा भयो । कम्युनिस्टहरू प्रगतिशील हुन्छन् भन्ने भ्रम तोड्न तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको असक्षमताले छर्लंग बनाएको छ । घनश्याम भुसालभन्दा अगाडि कृषि मन्त्रालय चक्रपाणि खनालले चलाएका थिए । चक्रपाणिले समयमा उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे । उनले मलको हाहाकारलाई कम गरे । मन्त्रीले समयमा सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्दा काम हुन्छ । तर, घनश्यामले अध्ययनमा लागेको बताएर मल बिउ हाहाकार बनाए । भुसालकै पालामा सरकारले दिएको धानको बिउले उत्पादन नदिएको समाचार प्रकाशित भए ।
अहिले कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादव छन् । काठ व्यापार गर्दा गर्दै एमालेबाट सांसद बनेका यादवलाई किसानको पीडाको के मतलब ? उनी जसपाको नेता छन् । रासायनिक मल बढी प्रयोग हुने प्रदेश २ मलको हाहाकार छ, तर मन्त्रीलाई कुनै चिन्ता छैन । सरकारले १५ अर्ब बजेट मलको लागि छुट्याएको थियो । तर, कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १३ अर्ब ३० करोड माग्दा ९६ करोड निकासा दिएर किसान मार्ने काम भएको छ । कृषिमन्त्री यादव सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरूलाई खबरदारी गर्न सकेका छैनन् । यो सरकार किसान मारा हो भन्ने प्रभाव देख्न सकिन्छ ।
