उमेर पुगेका नागरिकको सहभागितामा हुने स्वतन्त्र निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको अभिन्न र परिहार्य अंग मानिन्छ । अर्थात् स्वतन्त्र निर्वाचन विनाको लोकतन्त्रको कल्पनासमेत हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा एउटा निश्चित समयमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत आम नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र तिनै प्रतिनिधिले शासन गर्ने पद्दति र व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको छ । तर, अहिले नेपालमा भने त्यही लोकतन्त्रको अभिन्न र अपरिहार्य पक्ष निर्वाचनलाई नै प्रमुख राजनीतिक दलले विवादको चर्को विषय बनाएका छन् । सरकारमा रहेका तथा सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलले चर्को विवाद गरेकै कारण हुनुपर्ने निर्वाचनमा कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल जन्मिन पुगेको छ ।
स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएको निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते पूरा हुने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । र, स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा गत साताभित्र नै निर्णय गरी सक्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै निर्वाचनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता भएको भन्दै आयोगले गत साता नै स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सरकारलाई सुुझाव दिएको हो । तर, आयोगले दिएको सुझावअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारमा रहेका दलहरू भने स्थानीय निर्वाचन आगामी बैशाखमा गर्ने कि ६ महिना पछाडि धकेलेर गर्ने भन्ने विवादमा अल्झिन थालेका छन् । स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुनअनुसार स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिना अगाडि नै नयाँ कार्य समितिका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ । यही स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । तर, सरकारका दुई घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने संविधानलाई अगाडि सार्दै ६ महिना पछाडि स्थानीय निर्वाचन गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिइराखेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि गर्नु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यो प्रस्ताव गर्नु अगाडि माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले आगामी बैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने र मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आगामी बैशाखमा आम निर्वाचन गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एकातिर सर्वोच्च अदालतको अपमान गरेको ठहरिने र अर्कोतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आफूहरूले गरेको आपत्तिलाई बिर्सिएर आफूहरूले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राजनीतिक रूपले गलत सन्देश जाने र गलत संस्कार बस्ने निष्कर्ष निकालेपछि आगामी मंसिरमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुने प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर आगामी बैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । र, अहिले सरकारमा रहेका दलहरू आगामी मंसिरमा तीन तहकै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव माथि छलफल गरी राखेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हरेक पाँच वर्षमा स्थानीय र आम निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ । यो प्रावधानलाई लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रिया मान्नु पर्दछ । तर, लोकतन्त्रको यो नियमित प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न पनि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न प्रकारको विवाद खडा गरेर एकातिर निर्वाचनलाई अन्योलमा पार्ने र अर्कोतिर संविधान माथि नै संकट ल्याउने काम गरी राखेका छन् । निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार आगामी बैशाखमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गरे पनि अथवा स्थानीय निर्वाचनलाई मंसिर महिनासम्म पछाडि धकेले पनि तात्विक फरक पर्ने अवस्था भने छैन । तर, सरकारमा रहेका दुई कम्युनिस्ट दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि धकेल्नु पर्ने अडान राखेर नयाँ विवाद खडा गरी राखेका छन् । वास्तवमा स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको हो । यही जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । निर्वाचन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगले दिएको यो सुझावअनुसार तल–माथि नगरी सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने थियो । तर, सरकारमा रहेका पाँच घटक दलका बीचमा सहमति भएपछि मात्र निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अडान राख्दै निर्वाचनका सम्बन्धमा सहमति नहुने गरी आफ्नो तर्फबाट तर्क पेस गरेपछि नियतबस नै बैशाखका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निर्वाचन अन्योलमा पर्न गएको मात्र छैन कि आगामी बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने स्थिति लगभग बनिसकेको छ । सरकारमा रहेका दुई घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दलीय स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि धकेल्न यो कसरत गरेको सबैले सहज रूपमा बुझेका छन् । तर, लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हुने निष्पक्ष निर्वाचनमा कुनै दल अथवा व्यक्ति पराजित हुने र यसैगरी कुनै व्यक्ति अथवा दल विजयी हुने स्थितिलाई सामान्य घटना मानिन्छ । त्यस कारण राजनीतिक दलले निर्वाचनको मामिलामा आफ्नो स्वार्थ हेरेर मितिका सम्बन्धमा अडान लिनुलाई लोकतान्त्रिक चरित्र मानिँदैन । र, निर्वाचनका सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने र निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगमा निहित हुन्छ । तर, अहिले दुई कम्युनिस्ट घटक आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर आगामी बैशाखका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने र ६ महिना पछाडि टार्ने प्रयास गरिराखेका छन् । स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि सार्नका लागि सबभन्दा पहिले माओवादी केन्द्र्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी बैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने र मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रस्तावप्रति राजनीतिक दलहरूबाट मात्र होइन, आम जनताबाट समेत चर्को विरोध भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले यो प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् र अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल आगामी मंसिरमा स्थानीय, प्रदेश र आम निर्वाचन एकै पटक गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिराखेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले राखेको यो प्रस्तावले पनि मुलुकको राजनीतिमा निर्वाचनलाई लिएर अनावश्यक विवाद उत्पन्न गर्ने काम गरेको छ । जुन काम माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नियोजित रूपमा गरेका हुन् । यही कारणले गर्दा नै आगामी बैशाखका लागि निर्वाचन आयोगले तय गरेको स्थानीय निर्वाचन अन्योलमा परिसकेको छ ।
