राजनीतिक क्षेत्रमा स्थानीयदेखि प्रदेश र आम निर्वाचनको तातो बहस भइरहँदा सरकारको एउटा घटक दल जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा भने कार्यकारी अधिकार र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को बहस हुन थालेको छ । कार्यकारी अधिकारसहितका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई एक्लौटी ढंगले सञ्चालन गर्न थालेको र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगै कार्यकारिणी समितिमा समेत कुनै छलफल नगरेको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने कार्यकारिणी परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले पार्टी बहुअध्यक्ष प्रणालीमा जानु पर्ने र कार्यकारीणी अधिकार पनि नेतृत्व तहमा विभाजित हुुनुपर्ने माग चर्काउन थालेको छ । ३५ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा अध्यक्ष यादव पक्षमा १६ जना, भट्टराईको पक्षमा १३ जना र अशोक राईको पक्षमा ६ जना सदस्य रहेका छन् । कार्यकारिणी परिषदका एक जना सदस्य रेशम चौधरी जेलमा रहेको र अर्का सदस्य पशुराम खापुङ प्रदेश प्रमुख भएको कारण ३५ सदस्यीय कार्यकारीणी समिति अहिले ३३ जनामा सिमित रहेको छ ।
समाचार सूत्रका अनुसार अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यकारिणी अधिकार नियन्त्रण गर्न र आफूमा समेत कार्यकारी अधिकार उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनका लागि कार्यकारीणी समितिबाट बहुमतबाट निर्णय गराउने रणनीति बनाएका छन् । तर, आफू एक्लैको कार्यकारिणीमा बहमुत पुग्ने नसक्ने भएको कारण उनको प्रयास ६ जना कार्यकारिणी सदस्यको समर्थन रहेका अशोक राईलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयासमा रहेका छन् । तर, अहिलेसम्म अशोक राई भने उपेन्द्र यादवकै पक्षमा देखिएका छन् । वर्तमान सरकारमा सामेल हुनु अगाडि लोकतान्त्रिक समाजवादीको कार्यकारीणी समिति बैठकले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई सम्मिलित तीन सदस्य कार्यदल आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम तय गर्न गठन गरेको थियो । तर, अध्यक्ष यादवले कार्यदलका अन्य दुई सदस्य भट्टराई र राईसँग कुनै सल्लाह नै नगरी वर्तमान सरकारमा आफूनिकटका व्यक्तिलाई पठाएको आरोप लगाउने गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रियसभका लागि प्राप्त दुई स्थानमा पनि अध्यक्ष यादवले अन्य शीर्ष नेताहरूसँग छलफल नगरी आफूनिकट नेतालाई अगाडि सारेको भन्ने भनाइ बाबुराम भट्टराई पक्षको रहेको छ । केही दिन अगाडि रौतहटको गौरमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव सरकारमा टिकेको प्रमुख कारण उनको अध्यक्ष यादवसँगको निकटतालाई मानिएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि स्थानीयदेखि आम निर्वाचनसम्म उम्मेदवार तय गर्न आफ्नो भूमिका बलियो हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्दै उनले कार्यकारी अधिकारमा दाबी गर्न थालेका हुन् भनिन्छ ।
