काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीमा गुटबन्दी, स्वार्थ, बिचौलिया र माफियाकै हालीमुहाली छ । नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले देशभर फरक विचार पक्षधरलाई पेलेर स्थानीय निर्वाचन गराउने पक्षमा छ । यसले स्थानीय चुनावमा कस्तो परिणाम आउला ? स्थानीय जातजातिको पक्षधरभन्दा गुटको रमिता मन पराउनेहरू नै जर्बजस्ती अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएर जिल्ला समिति बनाइएको छ ।
यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इच्छा पूरा गर्नको लागि यसपटक उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसमेत गुटभित्रका गुटियारभन्दा टाढा गएनन् । पोखरेलकै सहयोगी दीपक निरौलालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई प्रतिस्पर्धामा उठ्न नदिनु भनेको एमालेमा बिचौलियाहरू हावी भएका छन् भन्ने हो । यसपटक सुरेन्द्र मानन्धर, रामवीर मानन्धरहरू दुर्गा प्रसाईं र कोमल ओलीभन्दा अयोग्य सावित भए ।
एमाले अध्यक्षको सूचीबाट निस्केको सूची तालमाथि भएन । बरु १० प्रतिशत मनोनित गर्दा सदस्य संख्याको आधारमा ३०१ को ३० जना हुनेमा ३४ जनालाई मनोनित गरियो । प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो टिम बढारिने भएपछि सर्वसम्मतको पासो फालियो । जहाँ ओली बलिया थिए, त्यहाँ असन्तुष्ट पक्ष पाखा लाग्नु स्वभाविक थियो । दाङ, अर्घाखाँची, मकवानपुर, रौतहट जिल्लामा पुराना छाडेर नयाँ ल्याउँदा झन् विवाद भएको छ । अर्घाखाँचीमा माओवादीबाट गएका टोपबहादुरको रजाइँले खुशीराम आचार्यको टोलीले विद्रोह गर्दैछ । मकवानपुरमा बद्री लम्सालको समूह नाखुस देखिन्छ । दाङमा टिकाराम खड्का पार्टीको जिम्मेवारीबाट टाढिएका छन् । उता पर्वतमा विकास लम्सालको विद्रोहले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको पल्ला भारी बन्दै छ । राम्राभन्दा हाम्रा छानेर जसरी प्रहरी संगठन ध्वस्त बनाइएको छ, त्यस्तै पारा एमालेको नेतृत्वले पनि गरेको छ ।
