काठमाडौं । नेपालमा विचार, सिद्धान्त र विधिबाट चल्ने पार्टी नहुँदा निर्वाचन आयोग भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ । निर्वाचन आयाचेगलाई जतिपटक निर्वाचन हुन्छ, उति फाइदा हुने भएकाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव बैशाखदेखि मंसिरसम्म गर्न दबाब दिइँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सत्तामा भएको बेलामा निर्वाचन गराउन सके खर्च सरकारी काम भने पार्टीको हुने आँकलन छ । केपी ओलीले सरकार चलाउँदा वामपन्थी गठबन्धन लोकप्रिय थियो ।
ओली सरकार ६ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशमा एमालेको सरकार ढल्यो । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादीले पायो भने कर्णाली प्रदेश, कांग्रेसलाई प्रदेश १ र नेकपा समाजवादीले वाग्मती प्रदेश पायो । निर्वाचन जति धेरै पटक हुन्छ, त्यति नै राज्यको खर्च बढी हुन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त र लेखा शाखाका हर्ताकर्ताले कमाउने मौका पाउने भएका छन् । त्यसैले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सत्ता पक्षलाई पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जोड दिएका छन् ।
किस्ता–किस्ताको निर्वाचन आर्थिक रूपमा देशलाई घाटा हो । तर, आयोगका प्रमुखहरूलाई कुनै घाटा छैन । विज्ञापन र प्रचारप्रसारमै ठूलो पैसा खर्च हुन्छ । संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नको लागि पनि निर्वाचन चाहिन्छ । निर्वाचनको विषय पक्षधरता संघीय र स्थानीयमा फरक छ । राजनीतिक मुद्दा संघीय चुनावको हो भने विकासे मुद्दा स्थानीय चुनावको हो । संविधानको ख्याल नगरी दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्ने टोली पनि देशको चिन्तामा छ । किस्ता–किस्ताको निर्वाचनले स्थानीय तहमा सुशासन दिँदैन । सुशासनको लागि राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आयोगले दलहरूलाई चुनावमा लाग्न बाध्य बनाउनुपर्ने होइन । दलहरू आफ्नै कारण थलिएका छन् । कांग्रेस यही बेला चुनावमा एक्लै कब्जा गर्छु भन्ने सोचमा छ । कांग्रेसलाई गठबन्धन केन्द्रीय सत्ताको स्वाद पाए पुगेको छ । सत्तामा बसेर चुनाव गराउँदा जितिन्छ भन्ने आँट कांग्रेसमा देखिएको छ । कांग्रेसलाई माओवादी र समाजवादी मात्र होइन राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपाजस्ता दलसँग स्थानीय तहमा मिल्न नपरे हुँदो हो भन्ने छ । निर्वाचन आयोगभित्र दिनेश थपलियाको हाउभाउ बढेको देख्न सकिन्छ । थपलिया नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका भक्त भएको आरोप छ । भक्त भएकाले थपलियालाई संघीय मामिला सचिवको पदबाट मुक्त हुनासाथ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइएको थियो ।
