सन् २००८ मा ‘सामाजिक विकासको प्रवेशद्वार सामुदायिक वन’ शीर्षक दिएर यो लेख लेखेको थिएँ । सो लेख अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ । ग्रामिण तहमा गठन हुने विभिन्न समूहले कमजोर वर्गलाई झन मुस्किल पारेको थियो । त्यो बेलामा परिवेशलाई यस लेखमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ । हरेक कार्यक्रम वा परियोजनाले समूह गठन गर्ने चलन अहिले पनि घटेको देखिन्न । अझ केही अनुदान वा सहयोग केन्द्रित समूह गठन गर्ने चलन छ । यसले त्यसमा लाग्ने वर्गलाई समय व्यवस्थापनमा झनै कठिनाइ थपिएको पाइन्छ । सो सेरोफेरोमा डेढ दशक अघिको अभ्यासमा आधारित भई लेखिएको लेख जस्ताको तस्तै राख्ने कोसिस गरिएको छ ।
‘सामाजिक विकासको प्रवेशद्वार सामुदायिक वन’
नयाँ नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सामाजिक विकास विनाको नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । सामाजिक विकासका लागि विगतदेखि नै सामाजिक विकासमा विभिन्न खालका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । सामाजिक विकासका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरू पनि क्रियाशील भइरहेका छन् । त्यसैगरी सामुदायिक विकासका नाममा विभिन्न सहयोगी निकाय तथा सरकारी निकायहरूवाट पनि प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर, सबैका आ–आफ्नै डम्फु बजाउने भनेको जस्तो भइरहेको छ । कुनै पनि गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरूले पनि समुदायस्तरमा काम गर्दा आफ्नो अनुकूल सामुदायिक संस्था बनाउने गरेका छन् । यी प्रकृया गलत हुन् । स्थानीय मान्छेलाई सामुदायिक संस्था मात्र थोपरेर सामुदायिक विकास हुन सक्दैन । एउटा सानो गाउँमा मात्र पनि खोतल्ने हो भने धेरै वटा सामुदायिक संस्था भएको पाइन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी तथा सरसफाइ समूह, सिचाइँ समूह, कृषि समूह कृषिभित्र पनि भैसी पालन समूह, मौरी पालन समूह, बेमौसमी खेती समूह, तरकारी खेती समूह रहेको पाइन्छ । त्यसै त्यही महिला समूह, बचत समूह, आमा समूह, बाटो निर्माण समिति, पुल निर्माण समितिजस्ता संरचनाहरू पनि तयार भएका छन् । विडम्वना भन्ने कि अवसर भन्ने कुनै पनि गाउँको जो कोही पनि कुनै एक समितिको जिम्मेवारीबेगर मान्छे पाउन सकिँदैन । त्यति मात्र होइन गाउँको शिक्षक वा टाठो मान्छे त १० वटा भन्दा बढी समितिको जिम्मेवार पदमा बसेको हुन्छ । अब गाउँ घरमा पनि बैठक बस्ने दिन पाउन गाह्रो परिसकेको छ । अझ शनिबार त धेरैवटा मिटिङ जुध्ने गरेको पाइन्छ ।
सहयोगी निकायको चाहानामा तयार हुने यस्ता सामुदायिक संस्था आफैँमा कति दिगो हुन्छन् त भनी घोत्लनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्ता संरचनाहरू जबसम्म अर्काको चाहानामा तयार हुन्छन् वा बाध्यकारी तरिका सामुदायिक संस्था निर्माणको परम्परा बसिरहन्छ तबसम्म यस्ता प्रकृतिका संस्था दिगो हुन सक्दैनन् । बाध्यकारी भन्नाले स्थानीय समुदायले उपभोक्ता समिति बनाएपछि मात्र जिल्ला विकास समिति वा कुनै संस्थाले बजेट निकासा गरिनेछ भन्ने प्रावधान देखाई बनाउने भन्ने अर्थमा हो । वास्तवमा स्वागतयोग्य कदम यो हो की समुदायमार्फत विकास निर्माणका कार्यहरू गरिनु र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गर्नु, तर निश्चित काम सकिनासाथ करिब–करिब अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुग्ने संस्था बनाएर केही फाइदा हुँदैन । अब विकासे नियोग वा निकायहरूले समुदायभित्र नै दिगो रूपमा परिचालन भइरहेको संस्थालाई पहिचान गरी त्यसभित्र आवश्यक्ता नै पर्छ भने पनि कुनै उपसमिति बनाएर काम गर्न सकिने पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दछ । यसको लागि दिगो रूपमा परिचालन भइरहने सामुदायिक संस्थालाई प्रवेशद्वारको रूपमा लिन सकिन्छ । कुनै योजना सकिएपछि पनि कुनै न कुनै संस्थाले निरन्तर पछ्याई रहन सकोस् । अब प्रश्न आउन सक्छ कुन चाहिँ सामुदायिक संस्था दिगो हुन सक्छन् त ? यसमा कुनै पनि संस्था दिगो हुनलाई मुख्य रूपमा तीन वटा कुरा आवश्यक पर्दछन् । पहिलो कुरा संगठित स्वरूप र संगठित पनि समुदायले आवश्यक्ता महसुस गरी गठन भएको, दोस्रो संस्थागत स्वरूपलाई ग्रहण गरेको, तेस्रो नियमित आम्दानीको स्रोत भएको । यस्ता सामुदायिक संस्थाहरू मात्र दिगो हुन सक्दछन् ।
वर्तमान अवस्थामा हाम्रो ग्रामिण भेगमा हेर्ने हो भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सिचाइँ समूह, बचत तथा सहकारी समूह तथा खानेपानी समूहहरूजस्ता सामुदायिक संस्थाहरू दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्नेछन् । उदाहरणको लागि वन उपभोक्ता समूहलाई लिने हो भने वन समूह समुदायको आवश्यक्तालाई परिपुर्ति गर्न समुदायद्वारा नै गठन गरेको संस्था हो, त्यसैगरी यो समूहले संस्थागत आकार ग्रहण गरिसकेको हुन्छ । त्यो संस्थासँग आफ्नो विधान हुन्छ, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्यहरू रहेका हुन्छन् । तेस्रो अनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो संस्थासँग दिगो स्रोत अर्थात् वन स्रोत रहेको छ ।
हामीले बहस तथा कार्यान्वनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । बाह्य क्षेत्रको चाहानामा हामी सामुदायिक संस्था बनाउँदै जाने हो वा भएका प्रभावकारी संस्थाले त्यो भूमिका पनि निर्वाह गर्दै जाने हो । हाम्रो समुदायमा भएका दिगोपना बोकेका संस्थामा भएका खराबीलाई हटाउँदै सामाजिक भूमिका पनि दिने हो भने त्यो संस्थाको प्रभावकारिता बढ्ने र सामाजिक विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ । सामाजिक विकासका लागि धेरैवटा सन्तान होइन प्रभावकारी र केही गर्न सक्ने अठोट भएका दिगो सन्तानको खाँचो छ । सामुदायिक विकासका सन्दर्भमा सामुदायिक वनले त्यो खाँचोलाई पूरा गर्न सक्दछ । किनभने सामुदायिक वन नभएको सायद विरलै ग्रामिण क्षेत्र होला । अहिलेसम्म १५ हजारको हाराहारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भइसकेका छन् । करिब ९० लाख मान्छे यस अभियानमा समाहित भइसकेका छन् । त्यसैगरी यी समूह संस्थागत विकासतर्फ पनि लम्किरहेका छन् भने सामाजिक न्यायका लागि स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी ती समूहहरूको वर्गीय हित गर्ने संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि क्रियाशील रहेको छ । कुनै संस्था समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जान्छन् भने पहिलो कुरा त समुदायको चाहानाअनुसारको हुनुप¥यो । दोस्रो कुरा भइरहेका दिगो सामुदायिक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने रहेछ भने त्यही संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । नत्र परियोजना अवधिभरि काम सकिएको भोलिपल्ट उपलब्धी बाँकी नरहने र त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्था पनि नरहने अवस्था आउन सक्छ ।
