काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधिभर चार वर्षसम्म ठूला–ठूला ठेक्का खरिदमा ध्यान दिएका सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी शैलेन्द्र खनालले विभिन्न तहका कर्मचारीलाई आफैँ धुरुक्क पारेर एआइजी पुष्पराम केसीलाई अधिकार दिएका छन् । घर जानै लाग्दा शैलेन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको लगातार चारवटा वार्षिक कार्यक्रम तयार गराए । तर, अहिले सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषको रकम खर्च गरेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमतिर अस्पताल, स्कुल स्थापना गर्ने पत्तुर घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन जित्न खोजेको प्रहरीका भित्रियाहरूले बताउँछन् । कमिसन आउने भएपछि चार वर्ष अगाडि खरिद गरिएको युपिएस र बख्तरबन्द प्रयोगमा नपाएकाले खिया लागेका छन् । बलम्बुमा गएर हेर्दा त्यो बख्तरबन्दको अवस्था भयावह देखिन्छ ।
सशस्त्रमा पनि तल्लो तहका कर्मचारी पीडित छन् । जो आइजिपीको विश्वासले कमाइ हुने ठाउँ लेखा, बीमा, प्रबन्धकमा रमाए । तिनको छुट्टै शान छ । तर, कल्याण महाशाखा र कानुन शाखामा बसेर सूचना प्रकाशनमै खान पल्केका होम ज्ञवालीहरूको चर्तिकला रोकिएको छैन । यसपटक भ्रष्टाचारी डिआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमले थुपारेको फोहोर सफा गरेको छिन्नमस्ता बाहिनीले राम्रो काम गरेवापत पुरस्कार पाएको छ । राजु अर्याल, डिआइजी गणेश ठाडा मगर, एसएसपी भएका बेला पनि सशस्त्रले तस्करी रोकेको राजस्व बढाएको संगठनले जनतामा प्रभाव पारेको भन्दै पुरस्कृत गरिएकै छ । गत वर्ष प्रदेश १ तिर सरेको उक्त पुरस्कार यो पटक फेरि मधेसमै झरेको अवस्था छ । सशस्त्रद्वारा लुम्बिनी, मधेस र प्रदेश १ लाई विशेष ठानिन्छ ।
आइजिपी शैलेन्द्र खनाल एमालेका अधयक्ष केपी ओलीकै रफ्तारमा हाम फाल्दैछन् । केपीले बजेट नभए पनि १६५ वटा रणनीतिक सडक र स्थानीय तहमा १५ बेडदेखि २५ बेडका अस्पताल बनाउने घोषणा गरी बालुवाटारबाट शिलान्यास गराएका थिए । न त बजेट न त स्टिमेट, न त प्राविधिक मूल्यांकन ती सबै अहिले बेपत्ता छन् । कतै सशस्त्रका आइजिपीको डिजाइन ओलीबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा अडिएको त छैन भन्ने शंका छ । सिर्जनात्मक काम नगरे पनि आइजिपी खनालले सशस्त्रको मिसन सुडानबाहेक अन्यत्र छैन भन्ने जान्दा जान्दै सेनासँग करोडौं खर्चेर एपिसी खरिद गर्दै थन्क्याएको छानबिन कसले गर्ने ? जबकि ती सामान ओली सरकारके पालामा खरिद भएका थिए । अस्पताल र स्कुलको शिलान्यास त गर्लान्, तर कल्याणकारी कोषको पैसाले पुग्दैन भन्ने विचार गरेका छैनन् ।
