एमसिसी वा गठबन्धनमध्ये एउटालाई त्याग्नु पर्ने अवस्था

रामचन्द्र

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले नेपालको विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न तथा सडकको स्तरोन्नति गर्न भनेर पचास करोड अमेरिकी डलरबाट सञ्चालन हुने मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना मात्र होइन अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसमेत तातो विवादमा पर्न गएका छन् । सन् २०१७ मा माओवादी केन्द्रसहितको नेपाली कांग्रेसको सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अमेरिका नै पठाएर एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । तर, यो सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने सर्तको कारण यो परियोजनासँगै नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारसमेत विवादमा परी राखेका छन् । यही विवादको कारणले गर्दा सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको संसदले एमसिसी परियोजनालाई अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ साल असार ३० गते यो परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको र प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु पर्ने एमसिसी सम्बन्धी यो प्रस्तावलाई राष्ट्रहितविपरीत ठहर गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक लाइनअनुसार एमसिसीमा उल्लेख भएको राष्ट्रहितविपरीतका बुँदालाई संशोधन गरेर मात्र यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने अडान लिएका थिए । महरापछि प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा आएका अग्नी सापकोटाले पनि महराकै अडानलाई दोहो¥याएर एमसिसी प्रस्तावलाई अगाडि बढ्न दिएका छैनन् । सरकारका दुई कम्युनिस्ट घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राष्ट्रहितविपरीत ठहर गरेको यो एमसिसी परियोजनालाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने अडान राखेको कारण एमसिसीको मामिलामा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । गठबन्धनकै अर्को घटक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुधार भए पनि एमसिसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै एमसिसीलाई सरकारले स्वीकार गर्ने र यो प्रस्ताव संसदमा पेस हुने वातावरण बनेमा आफू गठबन्धन नै बाहिरिने चेतावनी दिई राखेको छ । उता एमसिसीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एउटा अन्तर्वार्तामार्फत सम्झौता भइसकेको एमसिसीमा कुनै प्रकारको संशोधन नहुने भनेर स्पष्ट पारेकी छन् । र, उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आगामी फागुन १६ गतेभित्र एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता लिखित रूपमा नै व्यक्त गरेको भनाइ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खातुनको रहेको छ । एमसिसी प्रस्तावमा कुनै प्रकारको संशोधन नहुने सम्बन्धित निकायका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खातुनले स्पष्ट पारी सकेपछि र अहिलेकै अवस्थामा यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने सरकारका दुई घटक दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट आएको अवस्थामा यो मामिला थप जटिल बन्न पुगेको विष्लेषण जसले पनि गर्न सक्दछ । स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसिसीलाई केही दिनभित्र नै संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासँगै सत्तारुढ गठबन्धनका दुई घटक दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लचिलो नभए तथा आफ्नो अडानमा कायम रहे त्यसको असर पाँच दलीय गठबन्धनदेखि वर्तमान सरकारको भविष्यमा समेत पर्न सक्ने स्थिति आउन थालेको देखिन्छ । उता, एमसिसीप्रति सकारात्मक रहेको नेकपा एमाले वर्तमान गठबन्धन फुटोस् भन्ने ताकमै रहेको कारण एमसिसी प्रस्तावले समर्थन गर्ने विश्वास दिएर प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यही अनुरूप अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने निश्चित छ । यसैगरी यथास्थितिमा एमसिसी प्रस्तावलाई अगाडि बढ्न दिन्न भन्ने अडानमा रहेका सभामुख सापकोटाले पनि यो मामिलामा आफ्नो भूमिकालाई लचिलो बनाएनन् भने सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मिलेर उनलाई नै महाअभियोग लगाउने अथवा निलम्बन गर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अर्थात् एमसिसी प्रस्तावको कारण नेपालको राजनीतिमा ठूलै हलचल आउन सक्ने स्थितिलाई इन्कार गर्न नसकिने देखिन थालेको छ । यदि गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले यो मामिलामा लचिलो भूमिका निर्वाह गरेनन् र प्रधानमन्त्री देउवा पनि आफ्नो अडानमा कायम नै रहे भने अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउने निश्चित देखिन्छ ।
यो मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवालाई जति ठूलो चुनौती छ त्यति नै चुनौती माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई पनि छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल एकातिर अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडानमा छन् भने अर्कोतिर यो गठबन्धनलाई पनि कायम राख्ने मात्र होइन गठबन्धनमार्फत नै स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय चुनावसमेत लड्ने योजनामा छन् । यदि एमसिसीको कारण अहिलेको गठबन्धन भत्कियो भने स्थानीयदेखि संघीय चुनाव समेत गठबन्धन मार्फत् लड्ने योजना भताभुंग हुनेछ । र, त्यो स्थितिको मूल्य माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यो स्थितिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई एकातिर एमसिसीलाई स्वीकार गर्न पर्ने चुनौती अगाडि आउन थालेको छ भने अर्कोतिर यो गठबन्धनलाई पनि आम निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने अर्को चुनौती पनि छ । तर अहिलेको अवस्थामा एमसिसीलाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सम्भावना अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले यो गठबन्धनलाई तोड्नका आप्mनो तर्फबाट हदैसम्मको लचिलोपन प्रस्तुत गर्ने र यो मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवालाई उक्साउने काम निश्चित रूपमा हुनेछ । त्यस कारण अहिले एकातिर एमसिसी परियोजना संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री देउवाले लिखित रूपमा प्रतिवद्धता जनाएको आगामी फागुन १६ गतेभित्र एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने योजना असफल भए त्यसपछि यो परियोजनाको भविष्यको निर्णय एमसिसी मुख्यालयले गर्ने छ । त्यो स्थितिमा एमसिसी फिर्ता जाने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो देखिन थालेको छ ।