प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाको कारण गठबन्धन संकटमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउने स्थिति बन्दै

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाह गरेको दोहोरो भूमिकाको कारण एकातिर मुलुक नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बद्नाम हुने स्थितिमा पुगेको छ भने अर्कोतिर सरकार सञ्चालन गरी राखेको पाँच दलीय गठबन्धनमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत असोजमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको वासिंटनस्थित प्रधान कार्यालयमा संयुक्त रूपले पत्र लेख्दै नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको एमसिसी परियोजनाप्रति आफूहरू पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, तर संसदमा रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन केही समय लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेको पत्र गत आइतबार बिहान सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो हल्लीखल्ली उत्पन्न भएको छ । यो पत्र सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो बद्नाम गरेको आरोप माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएका छन् । उता प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसिसी हेडक्वाटरलाई अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको एमसिसी प्रस्तावप्रति पूर्ण रूपमा समर्थन जनाएर पत्र लेख्ने प्रचण्ड नेपालको राजनीतिमा भने यथास्थितिमा एमसिसीलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरी राखेका छन् ।
एमसिसीका सम्बन्धमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई आक्रोशित बनाउने गरी दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बद्नाम गरेको भन्दै वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमाथि नै विभाजनको संकट मडारिन थालेको छ । एमसिसी हेडक्वाटरलाई उक्त प्रस्तावप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैै पत्र लेखे पनि काठमाडौंमा भने यथास्थितिमा एमसिसीलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने अडान राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तल्लोस्तरको र दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै काठमाडौंमा प्रचण्डको चर्को आलोचना भइरहँदा प्रचण्डको सचिवालयले भने गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि उक्त पत्र लेखेको स्पष्टीकरण दिने काम भएको छ । आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूसँगै मुलुकको नै बद्नाम हुने गरी यसरी दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेकोमा अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चौतर्फी रूपमा आलोचना भई राखेको छ । र, यसको बचाउका लागि यही २७ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले एमसिसीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । तथापि, यथास्थितिमा एमसिसीलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने अडान राख्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीका सम्बन्धमा आम निर्वाचनपछि छलफल गर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । जबकी एमसिसी प्रस्तावका सम्बन्धमा थप छलफल गरी राख्न जरुरी छैन । र, संसदमा दुई वर्ष अगाडि नै दर्ता भएको एमसिसी प्रस्तावका सम्बन्धमा स्वीकार गर्ने की अस्वीकार गर्ने स्पष्ट निर्णय गर्न मात्र आवश्यक रहेको छ । यही क्रममा एमसिसी मुख्यालयकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले गत आइतबार एउटा अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्दै सन् २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिकामा नै पुगेर गरेको एमसिसी सम्झौतामा कुनै प्रकारको संशोधन नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । उपाध्यक्ष सुमारको यो भनाइले पनि एमसिसी प्रस्तावमा संशोधनको कुनै गुन्जायस नभएको स्पष्ट भएको छ । र, यो स्थितिमा एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको बाटोलाई परित्याग गरेर विकल्पको बाटो रोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी हेडक्वारटलाई संयुक्त रूपमा लेखेको पत्रअनुसार आगामी फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट एमसिसी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा लागिपरेका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूसँग मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगसमेत छलफल गरेका छन् । वर्तमान गठबन्धनका दुई घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर मात्र एमसिसी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा रहेको अवस्थामा एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले विकल्प रोज्नै पर्ने अवस्था आएको छ । त्यो विकल्प भनेको संसदमा ९८ स्थान भएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको यो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन प्राप्त गर्नु हो । एमसिसीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा केपी ओलीले संसदबाट अनुमोदन गराउने धेरै पटक प्रयास गरेका थिए । तर, सभामुख अग्नी सापकोटाको असहजको कारण दुई वर्ष अगाडि संसदमा दर्ता भएको एमसिसी प्रस्ताव संसदमा छलफल र मतदानमा जान सकेन । अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहे पनि नेकपा एमाले एमसिसीको समर्थनमा नै देखिएको छ । तर, यसका लागि आफूले भन्दा पहिले सत्तारुढ गठबन्धनले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने शर्त नेकपा एमालेको रहेको छ । यो स्थितिमा एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको विकल्पको बाटो मात्र होइन, सभामुखको विकल्पसमेत खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्था माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाको कारणले पनि आएको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विकल्पको बाटोमा जाने निर्णय गरेको अवस्थामा एमसिसी अनुमोदनको मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिन्छ । र, यो सम्भावनालाई अस्ति सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णयले पनि केही हदमा पुष्टि गरेको छ । किनभने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सकेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई टार्ने पक्षमा रहेका थिए । तर, प्रचण्ड र नेपालको यो चाहनालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।