काठमाडौं । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी बैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसभन्दा अगाडि गत माघ १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहितको निर्वाचन आयोगको उच्च अधिकारीहरूको टोलीका बीचमा भएको छलफलले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेको थियो । तर, एमसिसी हेडक्वाटरलाई संसदबाट एमसिसी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न चार÷पाँच महिना समय माग गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारको प्रमुखघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत कार्तिकमा संयुक्त रूपमा लखेकोे पत्र गत आइतबार सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको राजनीतिमा ठूलो हल्लीखल्ली उत्पन्न भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले अस्ति सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा मिति तय गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकको राजनीति एक प्रकारले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । र, बदलिँदो राजनीतिक स्थितिमा स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन नै मिलेर उत्रने सम्भावना भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो भूमिका सार्वजनिक भएसँगै कमजोर बन्न पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगदेखि राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समेत स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्न दबाब दिइरहँदा र निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि आगामी वैशाख १४ र २२ गते सिफारिस गरी रहँदा सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने स्थानीय निर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्नका लागि विभिन्न योजना ल्याउने गरेका थिए । यसका लागि सबभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी बैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने र मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले स्थानीयसँगै प्रदेश र आम निर्वाचनसमेत आगामी फागुनमा गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम चरण २०७४ साल असोज २ गते रहेको थियो । यही आधारमा स्थानीय तहको पदाधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी असोज २ गते पूरा हुने तर्क गर्दै नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कार्यकाल सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी स्थानीय तह कानुन संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै उनले स्थानीय सँगै आम निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनसमेत आगामी फागुनमा गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने प्रचण्ड र नेपालको यी सुझावलाई चौतर्फी रूपमा आएको दबाबको कारणले समेत अस्वीकार गर्दै चाँडो स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा पुगेका थिए । यही कारणले गर्दा नै प्रधानमन्त्री देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका बीचमा गत माघ १८ गते छलफल हुँदा आगामी जेठ ४ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न सहमति भएको थियो । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले संयुक्त रूपमा एमसिसी हेडक्वाटरलाई लेखेको पत्रानुसारको पाँच महिनाको अन्तिम मिति आगामी फागुन १६ गते आउनै लाग्दा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने मामिलामा नकारात्मक अडानलाई कायम नै राखेको कारणले गर्दा र उक्त पत्र सार्वजनिक भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते नै गर्ने निर्णय गरेका हुन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अब गठबन्धन नै मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा उत्रने सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ ।
