काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको टुंगो लगाएको छ । स्थानीय निर्वाचनबाट ३५ हजार २२१ निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले सातवटै प्रदेशमा कस्तो खालको खाका बनाउन राजनीतिक पार्टीले कस्तो खालको घोषणापत्र जारी गर्छ या गर्दैन खुल्दुली भएको छ । गत २०७४ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सस्तो नारा दिएर सबै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो धारणा राखी स्थानीयतहदेखि प्रदेश केन्द्रसम्म चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सो घोषणापत्र जारी भएता पनि सो बमोजिम स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताले चाहेअनुसारको विकास गर्न सकेका थिएनन् । खाली राजनीतिक दलनिकट कार्यकर्ता थन्काउने थलो मात्र बनेको अवस्था छ । स्थानीय राजनीतिक दल, संगठनबीच उपभोक्ता गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई रिझाउने र राजनीति दलनिकट पार्टीका कार्यकर्तालाई ठेक्का दिने कमिसन खानेभन्दा अन्य काम स्थानीयस्तरबाट भएका छैनन् ।
कतिपय प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिले २०७२ सालमा गएको भूकम्पले छियाँ–छियाँ बनाएको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, ओखलढुंगाजस्ता जिल्लामा क्षतिपूर्तिस्वरूप विदेशी दाताले दिएको रकमसम्म जनप्रतिनिधिले नदिएको गुनासो थियो । स्वतन्त्र भई बसेका, निम्न आय भएका, नपढेका कतिपय जनतालाई घर बनाउन दिने भनेको ३ लाखमा समेत कमिसन खाएको र स्थानीय जनप्रतिनिधिले एकल महिला र वृद्धभत्तासमेत समयमै नपाएको, मरेका व्यक्तिको समेत पैसा खाएको जस्ता आरोप स्थानीयस्तरबाट गुनासो आउने गरेको छ । कतिपय स्थानीयदेखि प्रदेश केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधि यौनधन्दादेखि बलात्कार गर्नेसम्मको कार्यमा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । वडास्तरीयदेखि गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखसमेतले गाडी किनेर विकासको कामलाई ध्यान नदिएको, गाउँको छिमेकमा भएको झगडा, अंशवण्डा र वाद–विवाद, चोरीका घटना, बलात्कारको घटना, यौन हिसांका घटनामा आरोप खेपेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको, जनताले न्याय नपाएको गुनासो व्यापकरूपमा चल्ने गरेको छ ।
कतिपय वृद्धवृद्धाले ‘नेता जतिलाई भोट होइन लाठीले हान्नुपर्छ’ भन्न थालेका छन् । नेपालीमा एउटा उखान ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैँ जुनसुकै पार्टीको सरकार पनि पनि हामीलाई केही भएन । सबै भ्रष्टाचार गरी खाने रहेछन् । कोरोना महामारीमा पनि पार्टीका कार्यकर्तालाई छानी–छानी खोप दिइएको, राजनीतिक पार्टीमा आस्था नहुने, पार्टीका सदस्यता नलिएका व्यक्तिलाई बाइपास गरेको, यो हाम्रो पार्टीको मान्छे होइन भन्दै वञ्चित गराएको जस्ता आरोप स्थानीयले लगाउन थालेका छन् । आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन् । निर्वाचनमा राम्रो, इमान्दार र लगनशीलभन्दा पनि हाम्रो मान्छेले टिकट पाउँछ कि पाउँदैन, चुनाव जित्छ कि जित्दैन भनेर लेखाजोखा सुरु भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलको जिल्ला तथा भूगोलमा उम्मेद्वार बन्नेको होडबाजी चल्न थालेको छ । उम्मेद्वार बन्नका लागि नेताको घरदैलो चाहार्ने क्रम सुरु भएको छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक दलले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ । निरन्तर पार्टीमा लागेको र विकासको योजना ल्याएर जनताको सेवा गर्ने, देशको भलो गर्ने, चाकडी, चाप्लुसी नगर्ने इमान्दार व्यक्तिलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि बनाउने काममा लागुन् भन्दै केही स्थानीयबासीको आवाज उठेको छ । तर, अहिले स्थानीय होस् या प्रदेश। केन्द्रको चुनाव जित्नलाई फलामको चिउराजस्तै भएको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म भड्किलो खर्च लाग्ने भएको देखिन्छ । गाउँ, टोलका सबै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि सबै राजनीतिक दलबीच कार्यकर्ता तानातानको अवस्था हुन थालेको छ । सबै दलभित्र एकअर्कालाई प्रहार भइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलले पैसाको खोलो बगाउन लागिपरेको देखिन्छ । यसरी धेरै पैसा खर्च गरेर जितेको जनप्रतिनिधिले कसरी विकास गर्छ । चुनावको खर्च उठाउन लागिपर्दा विकासका काम अलपत्र हुने छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । यसकारण पनि जनताबीच चर्चित व्यक्तिलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि बनाउनुपर्छ भनेका छन् । राम्रो भन्दा हाम्रो बनाउन लाग्ने हो भने सबैतिर भ्रष्टाचार बढेर जाने छ र विकृति बढेर जाने सम्भावना पनि बलियो हुने छ ।
