काठमाडौं । राज्य चलाउनेहरू लुलो र निरिह हुँदा बलियो हुने नै भए माफियाहरू । तिनै माफियाको राज चल्दा अहिले रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको बिचल्ली छ । प्रतिपक्षमा हुँदा धेरै राम्रो पहिचान बनाएका विरोध खतिवडाले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको चंगुल तोड्न नसक्दा वार्षिक पाँच अर्ब हाराहारी सहयोग गर्ने एउटा संस्थाले ब्युरोक्रेसीमात्र बर्बाद पार्दैछैन तिनको बिचल्लीको स्थितिमा पु¥याइदिएको छ । अहिले यस्तै बिचल्ली भोग्दैछन् नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अर्थात् सचिव देवकुमारी गुरागाईं । उनी हालैमात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सरुवा भएकी हुन् । गत २४ माघमा सरकारले आठ जना सचिवको सरुवा गर्दा यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खटाइएको यामकुमारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अवकाश पाएका शिशिर ढुंगानाको ठाउँमा थमौती गराएर गुरागाईंलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनसंख्या हेर्ने गरी त्यहाँ पठाइएको थियो । तर, बिडम्बना मन्त्रालयका चोटा कोठा आइएनजिओ र एनजिओको कब्जामा हुँदा सचिवजस्तो विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीलाई बस्ने कोठा मिलाउन नसकेर त्यहाँका कर्मचारीहरू हत्तु भएका छन् ।
युके एडको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट कार्यक्रमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा फ्ल्याट नै कब्जा जमाएर बसेको छ । एनएचएसएसपीले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी÷युकेएड) को आर्थिक सहयोग हेर्दै र प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले यो संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रैका माफियाको रूपमा निस्किएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सुनाउँछन् । यसअघि यसै गरी मन्त्रालयको एउटा तला नै कब्जा गरेर बसेको थियो जिआइजेट, आइपास, पिएसआई । ती निकायलाई मन्त्रालयबाट गलहत्याइए पनि अहिले यो एनजिओ भने मन्त्रालयमै अटेरी गरेर बसिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । सरकारी खर्चमै मन्त्रालयको कोठा, ट्वाइलेटदेखि नियम, कानुनमात्र कब्जा गरेन बिजुली र पानीको पैसासमेत सरकारलाई नै तिराउन थालेपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू सो आइएनजिओबाट आजित भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐन, नियमावली आइपास नेपालले तयार पारेको हो । सरकारबाट आइपासले ड्राफ्ट गरेको कानुनलाई सदर गर्ने काम भएको ती अधिकारीले सुनाए । रोग नियन्त्रण केन्द्र सम्बन्धी ऐनका साथै प्रत्यायन प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन पनि आइएनजिओको नेतृत्वमा तयार पारेको हो । स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण र संवेदनशील कानुन र नीति निर्माणमै हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ घुसाँउदै आएको छ ।
आइएनजीओ माफियालाई ‘ज्वाइँ’ जस्तो व्यवस्थापन गरेर मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने सचिवलाई फाजिलमा रहेका कर्मचारी बस्दै आएको ठाउँमा राख्ने तयारी गरिएको छ । सो आइएनजिओलाई त्यहाँबाट हटाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनलाई समेत अटेरी गर्दै आएको छ ।
