काठमाडौं । अघिल्लो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोरोनाविरुद्धको २४ लाख खोप हराएको विषयले चर्चा पायो । सो खोप कहाँ पुग्यो ? कसले कालोबजारी ग¥यो होला ? खोज्दै जाँदा नयाँ तथ्य हात लागेको छ । वीर अस्पतालको एक जना अहेबले सो खोप कालोबजारी गरेको । वीर अस्पताल स्रोतका अनुसार सोही अस्पतालमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा खोप कालोबजारी गरिएको हो । यो धन्दामा वीरकै कर्मचारीहरू अहेब नवराज श्रेष्ठ, टिकाराम पनेरु र युवराज सुवेदी सक्रिय रहेको वीर अस्पताल स्रोतले विवरण उपलब्ध गराएको छ । वीर अस्पतालकै कर्मचारीहरूको अनुसार उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म असुलेर भारतीय नागरिकलाई खोप बिक्री गरेको तथ्य अहिले बाहिरिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत उनीहरूले आफूनिकट तथा उच्च घराना र विभिन्न सहकारीका कर्मचारीलाई उमेर समूह नमिले पनि प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँदेखि ३० हजारसम्म असुलेर खोपको कालोबजारी गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । भारतमा बनेको ‘कोभिडसिल्ड’ खोप लगाएर चीन जान नपाइने र त्यहाँ चिनियाँ खोप ‘भेरोसेल’ नै लगाउनुपर्ने भएका कारण भारतीय नागरिक नेपालमा विमान चाटर्ड नै गरेर आउँथे । उनीहरू राजधानीका विभिन्न होटल बुक गरेर बसेका थिए । जनताका लागि निशुल्क प्रदान गर्न भन्दै चीन सरकारले दिएका ती खोपहरू तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सबैभन्दा बढी कालोबजारीमा बिक्री भएका थिए । वीर अस्पतालका अहेब पनेरुले प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३० हजार रूपैयाँ लिएर भारतीय नागरिकलाई खोप बिक्री गर्ने गरेको वीर अस्पताल स्रोतको आरोप छ । उनीहरूले नै भारतीय नागरिकलाई खोप कार्ड दिएको र सिफारिससमेत गरिदिएको कागजातसमेत फेला परेको थियो । जसमा अहेब पनेरुकै हस्ताक्षरसमेत छ । भारतबाट आएकाहरूका लागि वीर अस्पतालका खोप बेचुवाहरूले वनस्थलीको अर्किड क्याफेमा पैसा उठाएर गोप्य खोप केन्द्र नै खडा गरेका थिए । उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि कारबाही भएको छैन । आफूलाई अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालनिकट हुँ भन्दै उनीहरूले यस्तो धन्दा गरेको आरोप छ । खोप बिक्रीमा संलग्न पनेरु कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजनमा जानुपर्ने हो । तर, उनले नक्कली बिरामी परिचयपत्र लिएर वीर अस्पतालमै बसेर राइँदाइँ गरेको वीरका कर्मचारी बताउँछन् । वीरमा रहनका लागि उनले बिरामी नभए पनि मेडिकल बोर्डबाट कागजपत्र तयार पारेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको र मन्त्रालयकै सिफारिसका आधारमा वीरमा नै बसेका थिए । नक्कली मेडिकल बोर्ड सिफारिसविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत परेको छ । उनलाई नै मेडिकल स्टोर प्रमुख बनाइएको छ । उनले अस्पतालमा रहँदा आफूनिकट औषधि पसलबाट बिरामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी औषधि खरिद गराउने गरेको समेत आरोप छ ।
