काठमाडौं । लोकतन्त्रले देश र जनतालाई अधिकार कति दियो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा कति पु¥यायो ? त्यो राज्य सञ्चालकहरूलाई कति जानकारी छ ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जानु भनेको केन्द्रिकृत राज्य सत्ताले नियन्त्रणमा राखेको पासपोर्ट, नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हैन । प्राकृतिक सम्पदाको हक, भोग र अधिकार परिचालन र जलस्रोत पनि पर्दछ । तर, संविधानसभाले बनाएको संविधानको कार्यान्वयनको पाटोलाई कम्युनिस्ट सरकारले सोचेजस्तो अघि बढाउन सकेन । कांग्रेस सरकारबाट झन् त्यसको आसा पनि गर्न सकिँदैन ।
राज्य सञ्चालकहरू माफिया, बिचौलिया र तस्करहरूकै सेवक भएका छन् । २०६३ सालपछिका माफियाहरू एनसेलका सतिशलाल आचार्य, बूढीगण्डकी कब्जा गर्न लगानी जुटाउन नसक्ने दीपक मल्होत्रा, ग्राण्डी अपार्टमेन्टका दीपक कुँवर, भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङ, थाहा खबरका अजय सुमार्गी, एनआरएनका उपेन्द्र महतो, यती र थामसेर्कु समूह, ओम्नी समूहका स्वराज पोखरेल, विशाल पण्डित, थर्माेमिटर किटका त्रिलोक अग्रवाल, नारायणहिटी काण्डका आनन्द बतासजस्ता माफियाले कति राजस्व मारेर देश ध्वस्त पारे ?
राज्य सञ्चालकहरूले देशको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु छैन । उद्योगपति र व्यापारीसमेतले राज्यप्रति कतै जिम्मेवारी बनेका छैनन् । राजस्व छल्नेहरूलाई सरकारले संरक्षण गर्दा माफियाकरण जाग्छ । अहिले भएको त्यही हो नेता माफियाकै संरक्षक भएका छन् ।
माफियासँग साँठगाँठ भएका कारण राजनीतिक दलका नेता बद्नाम भएका छन् । माफियाले राजनीतिक दलको सरकार टिक्न दिएको छैन । जताततै माफिया घुसेका छन् । माफियाले गर्दा सरकारको कामलाई भाँजो हालेको छ । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छैन । सरकारले चलाउने पार्टी र मन्त्रीले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन । माफियाले गर्दा सरकारले गरेका राम्रो कामको समेत विरोध हुन थालेको छ । सरकार मन्त्रीबीच अल्मलिएका छन् ।
