गत आइतबार ठूलो रस्साकस्सीपछि लामो समयदेखि संसद सचिवालयमा अड्किएर बसेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि मुलुक एक प्रकारले राजनीतिको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ भन्दा हुन्छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाको तर्फबाट आएको चर्को दबाबको कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसीलाई जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउने पक्षमा रहेका थिए । आफ्नो यो योजनामा सरकारकै दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यथास्थितिमा एमसिसीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्दै एमसिसीमा रहेका कतिपय बुँदा संशोधन गरेर दलीय सहमति कायम गरेर मात्रै यो प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेका र उता अमेरिकाको तर्फबाट सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले तत्काल एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउन दबाब दिँदै दुई पक्षका बीचमा सम्झौता भएको एमसिसीमा कुनै प्रकारको संशोधन पनि हुन नसक्ने स्थिति स्पष्ट पार्दै नेपालको संसदले निर्धारित समय सीमाभित्र एमसिसी अनुमोदन नगरे नेपाल अमेरिकाबीचको ७४ वर्ष पुरानो सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा थप दबाबमा पर्न गएका थिए र सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नो अडान नत्यागेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विकल्पको बाटो खोज्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्यका लागि छलफल र वार्ता अगाडि बढाउन थालेपछि यो गठबन्धनलाई आम निर्वाचनसम्म नै कायम राख्नु पर्छ भन्ने योजनामा रहेका प्रचण्ड र नेपाल दबाबमा पर्न गए । त्यही दबाबको परिणामस्वरूप संसदमा टेबुल भएको एमसिसीको ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेपछि माअोवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन गरेपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।
नेपालको सडकको स्तरोन्नति गर्न र विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पचास करोड डलर अनुदानबाट पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एमसिसीमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति पनि जोडिएको छ भन्दै सकारकार दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका थिए । तर, व्याख्यात्मक टिप्पणीसँगै यो परियोजना विशुद्ध विकास निर्माणमा मात्र संलग्न रहेको भन्ने गरी ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भएपछि एकातिर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि यो परियोजनाको पक्षमा आएका छन् भने अर्कोतिर संसदबाट अनुमोदन भएपछि यो परियोजनालाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ । संसदले यो परियोजना विकासमा मात्र संलग्न रहेको र यसलाई अमेरिकाले आप्mनो सुरक्षा रणनीतिमा जोड्ने प्रयास भएमा नेपालले एक पक्षीय रूपमा यो परियोजनासँगको सम्बन्धलाई समाप्त पार्ने भन्दै संसदबाट ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भए पनि यो परियोजनाको विपक्षमा ठूलो जनमत भने सडकमा उत्रने क्रम राकिएको छैन । खास गरेर विभिन्न साना कम्युनिस्ट घटकले गत आइतबार संसदबाट अनुमोदन भएको एमसिसीको चर्को विरोध गरी राखेका छन् । यो विरोधले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । तर, एमसिसीकै नाममा अहिले नेपाली समाज विभाजित भने भएको छ ।
जे भए पनि एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ भने नेपालको राजनीतिले पनि एउटा चर्को विवादलाई निकास दिएको छ । तथापि, यो निकासप्रति सत्तारुढ दल भित्रकै कतिपय संसदले आपत्ति प्रकट गरी राखेको अवस्था छ । खास गरेर एमसिसी अमेरिकाले यो क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउन ल्याएको हो । र, एमसिसीमार्फत् नेपाललाई आधार क्षेत्र बनाएर चीनलाई घेर्ने गरी आफ्नो सुरक्षा रणनीति अगाडि बढाउने विश्लेषण कतिपय राजनीतिक व्यक्तिले गरेका छन् । यस्तै, विश्लेषण केही दिन अगाडिसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको समेत रहेको थियो । तर, यी दुवै अध्यक्ष एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी संसदबाट गर्ने र त्यो टिप्पणीलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि एमसिसीको पक्षमा आएका हुन् । यी दुई अध्यक्ष पक्षमा आएसँगै एमसिसीलाई गत आइतबार बसेको संसद बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ । त्यस कारण यो विवाद र बहस एक प्रकारले समाप्त भयो भन्दा हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा गतिविधि नेपालमा बढाउने सम्भावनाको ढोका पनि खोलेको मान्नु पर्ने अवस्था पनि छ । अमेरिकाले एमसिसीमार्फत् यो क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई बलियो बनाउने योजना अगाडि सारेको भन्ने टिप्पणीलाई सहयोग पु¥याउने गरी अमेरिकी पक्षले आफ्ना गतिविधि पनि सञ्चालन गरेको छ । नेपालको सडक स्तरोन्नति गर्न र विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्न भनेर पचास करोड डलरको एमसिसी परियोजना अगाडि बढाउने अमेरिकाले भन्दा बढी यो मामिलामा नेपालले चासो राख्नु पर्ने थियो । तर, अमेरिकाका तर्फबाट सहायक विदेशमन्त्री समेतले एमसिसीलाई अस्वीकार गरे नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा समेत असर पर्ने भन्दै गम्भीर चुनौती दिनुलाई यो परियोजना विकास निर्माणमा मात्र सीमित छैन भन्ने तर्कलाई बलियो बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । किनभने यो परियोजना विशुद्ध विकास निर्माणमा मात्र सिमित भएको भए अमेरिकाले यसरी एमसिसीको पक्षमा नेपाल माथि लाद्ने नै गरी दबाब दिने थिएन ।
केही समययताबाट चीनले चामत्कारिक विकास गरेको छ । त्यो विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै सैन्य क्षमतालाई समेत नयाँ चरणमा पु¥याएको छ । यही कारणले गर्दा चीनलाई अमेरिकालाई चुनौती दिने गरी अगाडि बढ्न थालेको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । आफ्नो सैन्य र आर्थिक प्रतिष्पर्धामा समेत यसरी चीन अगाडि बढ्न थालेपछि चीनको प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न रणनीति अख्तियार गरी राखेको छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गतको एउटा प्रमुख रणनीति इण्डो प्यासिफिक रणनीति हो । यो रणनीतिमा नेपाललाई पनि संलग्न गर्ने योजना अमेरिकाको रहेको छ । किनभने भौगोलिक रूपले चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको नेपाली भूमि चीनका विरुद्धमा उपयोग गर्न अमेरिकाका लागि सबभन्दा उपयुक्त हुने स्थान हो । यही कारणले गर्दा एमसिसी मार्फत् अमेरिकाले नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्ध उपयोग गर्ने र नेपाललाई समेत सुरक्षा रणनीतिमा सामेल गराउने योजनाअन्तर्गत एमसिसी परियोजना ल्याएको हो भन्ने विश्लेषण नेपालको कतिपय राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रले गरेको छ । यही विश्लेषणको कारण सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसिसीलाई अगाडि बढाउन नहुने अडान राख्दै आपत्तिजनक बुँदामा नेपालको हित हुने गरी संशोधन गरेर मात्र एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट चर्को दबाब आएपछि र सरकारका यी घटक दलले आफ्नो अडान कायम राखेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सहयोग र समर्थन लिएर भए पनि एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने दृढता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल पनि एमसिसीको पक्षमा आउन बाध्य भएका थिए । यही बाध्यताको कारण गत आइतबार संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएर अगाडि बढेको छ । एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढेसँगै मुलुकको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यक्ष प्रश्नका सम्बन्धमा भने जिज्ञासा मात्र राख्ने अवस्था बनेको छ ।
