दलका विद्वान नेताहरूले नेपालको विकास लगानी पर्याप्त नभएर हुन नसकेको हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले उनीहरूले नेपालको विकास गर्नको लागि विदेशी लगानी बढाउन जोड दिएका छन् । दलका अर्थविद्हरूले तानतुन गर्दै आर्थिक डेटाहरूलाई छेडछाड गरी नेपालको कुल गृार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपी ४५ खर्बको बनाएका छन् । यही आँकलनलाई आधार मान्दै दलका विद्वान शीर्ष नेता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसदमा बोल्दै नेपालको प्रभावकारी विकास गर्नको लागि प्रतिवर्ष १८ खर्बका दरले लगानी गर्नुपर्ने भन्दै संसददेखि सडकसम्म भाषण गर्दै हिँडेका छन् । नेपालको वार्षिक बजेट हाल लगभग १५ खर्बको छ, तसर्थ विद्वान शीर्ष नेता उनले नेपालको विकास अझैं ३ खर्ब लगानी नपुगेको जनाएका छन् र यो अपुग लगानीको लागि विदेशी लगानी नेपालमा जसरी पनि ल्याउनु पर्ने भन्दै छन् । उनले अहिलेको विश्वको भूमण्डलीकरण भएको परिस्थितिमा जसरी पनि जुन मुलुकबाट पनि लगानी नेपालमा भित्र्याएर नेपालको विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसको लागि एमसिसीजस्तो वा उनको पालामा भएको बिप्पा सम्झौताजस्तो सम्झौताहरू कारागारशिद्ध हुने जनाउँदै हिँडेका छन् । उनका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनको निमित्त बिप्पा वा एमसिसीजस्तो सन्धि सम्झौता विश्वका अन्य मुलुकहरूसित पनि गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, आम नेपाली जनताको धारणा भने उनको जस्तो छैन । आम नेपाली जनता विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउनकै निमित्त एमसिसी वा बिप्पाजस्ता राष्ट्घाति सन्धि सम्झौता गर्दै जानु नहुनेमा जोड दिएका छन् । नेपाली जनताको अनुसार शीर्ष नेता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेपालको विकास बारेको सोचविचार एकलकाँटे विचार मात्रै हो भन्ने मानेका छन् । नेपालको १५ खर्बको वार्षिक बजेटमा पुँजीगत विकास खर्च मुस्किलले ४ खर्बको मात्रै हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालको बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको हुँदा तोकिएको सबै बजेट खर्च गर्न सकिने हालत नेपालमा विद्यमान छैन । दलहरू आफैले गर्दै आएको भ्रष्टाचारहरू र निजामती कर्मचारीहरूले गर्ने वा गरेका भ्रष्टाचारहरूले नेपाल यतिबेला अक्रान्त बनेको अवस्था छ । विदेशीको लगानीको के कुरा नेपालको आफ्नै विकास बजेट पनि राम्रोसित खर्च गर्न सकिने हालत अहिले नेपालमा छैन । जतासुकै कामचोरहरू र भ्रष्टाचारीहरू हाबी भएका छन् र राष्ट्रको विकास बजेट धमिराले घरको काठ भित्रभित्रै खाएर चट पारे झै चट पार्दै आएका छन् । नेपालको अहिलेको समस्य भनेको बजेटको अभाव हुँदै होइन सुशासन, सदाचारिता र अनुशासनको समस्या हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यो सबै कुराको अभाव भएको हुँदा नेपालको विकास नभएको हो तर बजेटकै अभावले कदापी नेपालको विकास हुन नसकेको भने होइन । नेपालका दलका नेताहरूले यो वास्तविकता वा सत्यतालाई महसुस गरी आफैलाई सुधार गर्दै लगेमा मात्र नेपालको विकास गर्न सकिन्छ । दलका नेताहरू आफै भ्रष्टाचारी र अपराधी प्रबृत्तिका भएको हुँदा उहाँहरूले नेपालको निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारी र अपराध मनोवृत्ति कै बनाएका छन् । नेपालको निजामती कर्मचारीहरू अहिले निजामती कर्मचारीजस्तो बिल्कुलै छैन । सबै दलहरूका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूजस्ता छन् अर्थात् नेपालका राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारी कर्मचारी कम र आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा मानेका छन् । नेपालको लागि स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारीहरू नै हुन् । नेपालको राजनीतिक अवस्था ज्यादै तरल भएको हुँदा पुरानो सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने क्रम तीन दशकदेखि चल्दै आएको छ । अहिलेसम्म अपवादको रूपमा बाहेक कुनै पनि सरकारले आफ्नो शासनकाल तीन वर्षसम्मको पनि बनाउन सकेको छैन । एकपटक स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार करिब–करिब साँढे तीन वर्ष चलेको थियो भने हालसालै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार लगभग तीन वर्ष तीन महिना चल्न सफल भएको थियो । यो दुवै घटनालाई अपवाद मानेमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बनाएका अन्य सबै सरकारहरू छोटो शासनकालमा नै ढल्दै आएका छन् । नेपालमा यस्तो राजनीतिक अवस्था भएको बेलामा स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीहरू पनि दलहरूकै राजनीतिक कार्यकर्ता झै बन्दै गएकाले नेपालको शासन व्यवस्थाको स्थिति ‘बत् से बत्तर’ बन्दै गएको हो । अहिले सबै सम्हाली नसक्नुको हालतमा परिणत भइसकेको छ । नेपालमा यस्तो लुटलाट चलेको बेलामा विदेशी लगानीको के कुरा स्वदेशी लगानी कै कुनै मतलब छैन । नेपालको विकासमा जति लगानी बढाए पनि जति बजेट तोके पनि त्यो सबै अर्थहीन छन् । दलका नेताहरूले पहिले देशको हालत ठीक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने नल्याउने बारे सोच्नु पर्छ । अहिले कै नेपालको हालतमा जति विदेशी लगानी ल्याए पनि जति नेपालको पुँजीगत बजेट तोके पनि त्यसको प्रभावले नेपालको विकास हुनै सक्दैन । निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका स्थायी सरकारको रूपमा निकै ठूलो हुन्छ । यो पक्षपाती वा कर्महीन भयो भने राष्ट्रको विकासलाई मात्र होइन हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याउने छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्दा अहिले नेपालमा भाँडभैलोको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो भाँडभैलो अवस्थामा विकास त के कुरा नेपाली जनताले सामान्य सरकारी सेवा लिनको लागि पनि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नु पर्ने अथवा दलाल लगाएर निजामती कर्मचारीहरूलाई घुष खुवाएर सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले जनतालाई सेवा दिन बनेका सबै सरकारी निकायहरू घुसखोरी र दलालहरूको अड्डामा रूपान्तरण भइसकेका छन् । यस्तो स्थितिलाई सुधार्नेतिर राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूले ध्यान दिएको छैन, त्यसैले सरकारी बजेटको सही उपयोग हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार र यस्ता अनेक आर्थिकजन्य अपराधहरूको माध्यमबाट सरकारी बजेटको चुहावट अत्याधिक भइरहेका छन् । नेपाल वास्तविक रूपमा हेर्दा एक प्वाल परेको पानीजहाज झै छ जुन प्वालबाट विस्तारै पानीभित्र छिर्दै गएर एकदिन पानीजहाजलाई डुबाउने सम्भावना छ । त्यसैले समय नघर्की उक्त प्वाललाई टाल्न सके मात्रै भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट यो मुलुक नेपाललाई डुब्नबाट बचाउन सकिन्छ । निजामती कर्मचारीतन्त्रको भूमिका भने कम्युटरको अपरेटिङ सफ्टवेयरको जस्तै हुनुपर्छ भने राजनीतिक दलहरूको भूमिका भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयरको जस्तो हुन जरुरी छ । जसरी जुनसुकै एप्लिकेसन सफ्टवयर पनि कम्प्युटरमा अपरेटिङ सफ्टवेयरले ग्रहण गर्छ तसरी नै जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ । निजामती कर्मचारीतन्त्र ऐन कानुन र नियमअनुसार मात्रै चल्नु पर्छ र कुनै पनि नेताको तजबिज वा गैरकानुनी आदेशअनुसार निजामती कार्मचारीतन्त्रले काम गर्नु हुँदैन । नेपालमा अहिले के कसो भइरहेको छ भन्ने कुराको ठूलो उदाहरण एमसिसी परियोजनाको सम्झौतालाई नै लिन सकिन्छ । दलका नेताहरू र निजामती अधिकारीहरू मिलेर नै नेपाली जनतालाई धोका दिएको भन्ने कुरा जनमानसमा परेको छ । दलका नेताहरूले अनेक जालझेल गरी एमसिसी सम्झौता विधेयक संदबाट पारित गरी सन्धि ऐन बनाउन सफल भए पनि त्यसले नेपाली जनतालाई राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीको दुई खेमामा विभक्त पारिसकेको छ । नेपाली जनता अहिले विद्रोहको मुडमा छन् । नेपाली जनता एमसिसीका पक्षधर दलहरू र तिनका नेताहरूलाई चुनाव सम्म कुर्दै बसेका छन् । अब एमसिसी सम्झौताको पक्षमा लागेका दलका नेताहरू र तिनीहरूको दलले चुनाव हारेमा कुनै अचम्म मान्नु पर्ने देखिन्न । त्यो नेपाली जनताले देशद्रोही र राष्ट्रघातीहरूसित लिएको बदला ठहरिने पक्का छ । दलका नेताहरूले विदेशीको ऋण वा अनुदान सहयोग बिना नेपालको विकासै नहुने वातावरण तयार पारेका छन् । विदेशीसित नेपाल राष्ट्रको नाममा ऋण लिँदै घिउ पिउने बानी दलका नेताहरूको छ त्यसैले सानातिना परियोजनाहरूको लागि पनि विदेशीको सहायता खोज्ने गरिन्छ । त्यसैको लागि केही नेताहरूले विदेशी गैरसकारी संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नको लागि स्थानिय गैरसरकारी संस्थाहरू स्थापना गरी चलाएर बसेका छन् । तसर्थ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू कोही चोखो छैन । सबै दलका नेताहरू कुनै न कुनै प्रकारले विदेशीसित घाँटी जोडी बसेको हुँदा नेपालजस्तो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरू र साधनहरूले सम्पन्न मुलुकलाई पनि एमसिसीजस्ता विदेशी लगानीको दुष्चक्रमा पार्दै लगेर नेपालको विकास होइन विनासलाई निश्चित पारेका छन् ।
०००
