काठमाडौं । धेरै पहिलेदेखि ब्युरोक्रेसी र सरकारबीच युद्ध चलिराखेको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्दा होस् या एमालेको सरकार बन्दा होस् कर्मचारी र सरकारबीच वाकयुद्धले सीमा नाघेको छ । सरकार र कर्मचारीबीच चलेको युद्धले निजामती सेवाभित्र भाँडभैलो छ । निजामती ऐन लागू नहुँदा कर्मचारी र सरकारबीच टसल भएको छ । सरकार परिवर्तन हुन्छ, अनि संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयन गर्नलाई महाभारत पर्छ । खासगरी निजामती ऐन लागू गर्न राजनीतिक पार्टी समर्थक संघ संगठनहरू र राजनीतिक पार्टीको मन्त्रीबीचको समन्वयकारी भूमिका नभएको र संगठनले भूमिका खेल्न सकेको छैन । मन्त्री फेरिएसँगै सचिव फेरिन्छ, एउटा पार्टीको मन्त्री बनेसँगै सचिव पनि अन्य पार्टीको रहने परिपाटी चल्दै आएको छ । सचिव र मन्त्रीको मोनोपोलीले राजनीतिक दलका संघ संगठनका नेताले भाँजो हाल्ने काम निजामती कर्मचारी संगठनले गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक दलको सरकारले निजामती ऐन, कानुनलाई परिमार्जन गरी लागू गर्न सकेको छैन । निजामती ऐन लागू गर्न लागे पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलनिकट भएका टे«ेड युनियनका नेताले खेल्ने ठाउँ बनाएका छन् । निजामती ऐन लागू भएपछि अधिकांश राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी नेताले निजामती कर्मचारीलाई भजाएर खान नपाउने, सानोस्तरका कर्मचारीलाई दास बनाउन नपाउने र राजनीतिक दलको नेता भजाएर खान नपाउने भएपछि ऐन लागू हुन नसक्ने अवस्था बनाइएको छ । एमालेनिकट संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नेताले दादागिरी गरिराखेका छन् ।
माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन छ, मधेसीनिकट निजामती कर्मचारी मञ्च छ, एकीकृत सहकारी संघ छ, पार्टी नजिक कर्मचारी संगठन रहेको छ । कर्मचारीले राजनीतिक दल भजाएर नेता हुने, कर्मचारीको नेता भएपछि स्थानीय प्रदेशमा जान नपर्नेजस्ता कारणले नेता बन्ने गरेका छन् ।
कर्मचारीको नेता बनेपछि जागिरबाट अवकाश पाएपछि कर्मचारीको नेताको हैसियतले जिल्ला प्रदेशमा पार्टी संगठन बनाउन सजिलो हुने र भविष्यमा सांसद बन्ने हैसियत राख्दै कर्मचारीभित्र नेता बन्ने गरेका छन् । कर्मचारीको नेता भएपछि राजनीतिक दलको सांसद, मन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क हुने तथा नेतागिरी गरी मन्त्री भजाउने र कर्मचारी नेता मन्त्रीभन्दा पावरफुल बन्ने गरेका छन् । कर्मचारी संगठनको प्रमुखमा बोलाउने या विशेष अथितिमा राख्नलाई बोलाउने र मन्त्रीलाई भाषण गर्न लगाउने काम कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । कर्मचारीले अह्राएको काम मन्त्रीले गर्ने र मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा गर्न पनि कर्मचारी नेतालाई सोध्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । मन्त्रीले सरुवाको रित पु¥याएर सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर्मचारी नेताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । कर्मचारीको नेता भएपछि सातवटै प्रदेश घुम्न जान पाउने, कहिले गोष्ठी त कहिले तालिम भन्ने तथा ट्रेड युनियनको नाममा स्वदेशदेखि विदेश घुम्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई खानबस्न खाँचो छैन, कर्मचारीले सहयोग गरेकै हुन्छन् र गाडी पनि चढेकै छन् । महिनावारी तलब पनि पाकेकै छ । कर्मचारी नेताले भनेपछि कमाई हुने ठाउँमा जान र बस्न पाइन्छ भन्दै कर्मचारी पनि पछि लाग्ने गरेका छन । कर्मचारी नेता काज सरुवा लिने तथा कार्यालयमा हाटा गरेर हिँड्ने गरेका छन् । कर्मचारी नेताले मन्त्रीलाई टेर्र्दैनन् । मन्त्रीसँगै कर्मचारी नेता अघिपछि लाग्ने, मन्त्रीले भनेको नमान्ने, खटाएको ठाउँमा जाने गरेका छैनन् । एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा, महासचिव रेमन्त गौतम, लेखनाथ कोइराला छन् भने कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनमा गोपाल पोखरेल, शोभाकर पराजुली, आधिकारिक टे«ड युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटा रहेका छन् । सुवोध देवकोटा चाहिँ खटाउने ठाउँमा जाने प्राविधिक कर्मचारी हुन् भने सबैभन्दा बढी भजाएर खाने कर्मचारी गोपाल पोखरेल हुन् । उनी अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर गएका छैनन् ।
यस्तै, मधेस कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी वन विभागभन्दा अन्य ठाउँमा गएका छैनन् । मधेसी कर्मचारीको नेता बनेका छन् । कर्मचारी भजाएका छन् । नेतालाई भजाएर खाएका छन् । यस्तै एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टीको नजिक भएर कर्मचारीको अध्यक्ष भएका मोहन घिमिरे पनि देश बाहिर नजाने कर्मचारीमा गनिन्छन् मोहन घिमिरे । उनी पनि काठमाडौं छाडेर कतै गएका छैनन् । सबै कर्मचारीलाई आमाचाकडी गाली गदै उठाएर खाने, कर्मचारी सरुवा गर्ने खेलोफड्कोमा लाग्दै अघाएका छन् । घिमिरेले कहिले केपी ओलीलाई गाली गर्छन त कहिले प्रचण्डलाई गाली गर्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले निजामती कर्मचारी ऐन लागू गर्छु भन्नुभएको छ, आँट कसरी छ हेरौँ भन्दै हिँडेका छन् । उता एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका नेता केदार देवकोटा देशव्यापी संगठनमा हिँडेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बसेर कमिसन खान पनि भ्याएकै छन् । चिल्लो गाडी चढेकै छन् । कर्मचारीलाई घुमाएकै छन् । उनले आम्दानीको स्रोत हुने ठाउँमा कर्मचारी खटाएका छन् । उनी सभा, सम्मेलनमा हिँडने र पार्टी भजाउने काम गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलले पनि पार्टी चलाउन कर्मचारीसँग चन्दा मागिरहेको हुन्छ । पार्टीलाई चन्दा दिएमा नेताले राम्रो ठाउँमा पु¥याउन भूमिका खेल्ने गरेका छन् । अहिले सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई संगठनका नेता र आधिकारिक टे«ड यूनियनका नेतादेखि राजनीतिक दलका नेताले घुमाएर राखेका छन् । २०७८ फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनको महाधिवेशन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए कि ‘अब निजामती कर्मचारी ऐन छिट्टै पारित हुन्छ । कांग्रेस कर्मचारीको हकहितमा सदैव लाग्छ र लागि पनि राखेको छ । यो अधिवेशनबाट राम्रो, योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई छनोट गरोस् । पार्टीमा गुट चल्दैन भन्दै सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अब कांग्रेसले कर्मचारीलाई सहयोग गरिरहन्छ । कांग्रेसलाई बहुमतमा पु¥याएर पाँच वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याएपछि निजामती ऐन लागू गर्ने भनेको हो ।’
उता महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘नेकपा सरकारले २० वर्ष खान्छ, पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छ, कार्यकर्ता हेरविचार गर्छ, पार्टी सुधारमा लाग्छ भनेको नेकपाभित्र नेता–नेताबीच लडाइँ गरेर पार्टी विभाजन गरेर हामीलाई फेरि सरकार चलाउने जिम्मा दिएको छ । यो देशको जिम्मा कांग्रेसले लिन्छ । कर्मचारी लिन्छ । यसकारण पनि कर्मचारी फुटेर हैन, जुटेर राम्रो नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।’
