सरकारले सँगै सिफारिस गरेका बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरेका ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि सिफारिस भएका श्रीधर खत्रीले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी सम्बन्धित मुलुकमा पुगेर सम्हालिसकेका छन् । तर, सरकारले भारतका लागि नेपालको राजदूत सिफारिस गरेका शंकर शर्माको एग्रिमो भने अहिलेसम्म आएको छैन । गत मंसिर १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शंकर शर्मालाई भारतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बेलायतका लागि र श्रीधर खत्रीलाई अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । कूटनीतिक क्षेत्रमा दुई महिनासम्ममा एग्रिमो स्वीकृत भएर नआए सम्बन्धित मुलुकले सिफारिस गरेको राजदूतलाई अस्वीकार गरेको रूपमा बुभ्mने गरिन्छ । भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका शंकर शर्माको एग्रिमो साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि स्वीकृत भएर आएको छैन । यसको अर्थ भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले शंकर शर्मालाई नेपालको राजदूतको रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
समाचार सूत्रका अनुसार शंकर शर्माले २०७२ सालमा भारतले लगाएको नेपाल विरुद्धको नाकाबन्दीको विरोधमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी र भाषण गरेका थिए । यही कारणले गर्दा भारतको मोदी सरकारले शर्मालाई नेपालको राजदूतको रूपमा अस्वीकार गरेको बुझाई कूटनीतिक क्षेत्रको रहेको छ । यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजदूत नियुक्ति गरेका राम कार्कीलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो । र, प्रचण्ड सरकारले नै फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी माओवादी नेतृ पम्फा भुषाललाई पनि अस्वीकार गरिएको थियो ।
अर्को एक समाचारअनुसार निर्वाचन आयोगले यही चैत १५ गतेबाट आचारसंहिता लागू गर्ने भएकाले त्यस भन्दा अगाडि नै राजदूत नियुक्ति गर्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री देउवा लागेका छन् । र, आचारसंहिता लाग्नु अगाडि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने सोच पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बनाएका छन् । यो सरकारको काम कारबाहीबाट अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रदेश र आम निर्वाचनमा समेत जनभावना प्रभावित हुने भएकाले कामको मामिलामा असफल देखिएका कांग्रेसका सँगै अन्य दलका मन्त्रीलाई समेत हटाएर योग्य र सक्षम मन्त्री ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताहरू समक्ष राखेका छन् भनिन्छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने योजनासँगै विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका कार्यकारी पदमा पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गृहकार्य गरिराखेका छन् भनिन्छ । राजदूत नियुक्तिको मामिलामा गठबन्धनमा रहेका चार दलका बीचमा नै भागबण्डा हुनुपर्दछ भने गत मंसिर १४ गते मन्त्रिपरिषदले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि भएका राजदूत नियुक्त भने कांग्रेसको कोटाबाट मात्र भएको बुझिएको छ ।
