काठमाडौं । मानव अधिकारवादी संस्थादेखि कलाकार हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठले ‘पशु अधिकार’का नाममा पशुलाई पनि बाच्ने अधिकार छ भन्ने सन्देश दिइरहँदा अहिले सडकमा छाडा छाडिएका पशु, चौपाया, कुकुरहरू जताततै देख्न सकिन्छ । सडकमा अहिले हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । रात परेको समयमा भुस्याँहा कुकुरले हैरान पारेको अवस्थामा हिँडडुल गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ । अहिले भुस्याँहा कुकुर काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका सडकमा यत्रतत्र छाडिएका छन् । कुकुरको टोकाईबाट धेरै मानिस घाइते भएका छन् । भुस्याँहा कुकुरले टोकेपछि रेबिजको उपचार गर्नलाई टेकुसहित अन्य अस्पतालमा भीड लाग्ने गरेको छ ।
कतिपय घरपालुवा कुकुर पनि खुला छाडिएका छन् । यस्ता कुकुरको टोकाईबाट धेरै मानिस घाइते भएका छन् । यस्ता कुकुरको व्यवस्थापन महानगरपालिका, वडाले गर्नुपर्ने हो । तर, महानगरपालिकाले कुकुरको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यस्तै, सडकमा छाडिएका गाई, गोरु, स–साना बाच्छा बाच्छीलाई रातिको समयमा कुकुरले लखेटी–लखेटी टोकेर घाइते बनाउने तथा ज्यानै लिनेसम्म गरिरहेका छन् । यस्ता विषयमा न महानगर बोल्छ, न अन्य निकायले आवाज उठाउँछ । कुकुरलाई खानपानको व्यवस्था केही संस्था वा व्यक्तिगततर्फबाट भएको देखिन्छ । रातको समयमा गल्ली–गल्लीमा कुकुरको बथानले धेरै बटुवालाई लखेट्ने गरेको देखिन्छ । जहाँ गयो त्यहाँ कुकुरको बथान भुक्दै, लखेट्दै आउने गरेको पाइन्छ । कतिपय मानिस कुकुरको टोकाईबाट अंगभंग भएको अवस्था पनि छ । यसको रोकथाम कुनै पनि निकायले गर्ने गरेको छैन । सडकमा कुकुर छाडा भएपछि यातायात सञ्चालकले गाडी चलाउँदा, बाटो काट्दा गाडीले किचेर अथवा गाडीको ठक्करबाट कुकुरको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिई चुपचाप बसेको छ । यस्तै विभिन्न पालिकाहरूमा गाईले यसरी नै हैरान पार्दै आएका छन् । गाई, बाच्छा पाल्ने तर बूढो भएपछि छाडा छाडिदिने प्रवृत्तिले सडक बजारमा जताततै गाईबाच्छा यत्रतत्र डुलिरहेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा सरोकारवाला संस्थाहरूले आवाज उठाएका छैनन् । हाम्रो नेपाली संस्कृतिअनुसार गाईलाई लक्ष्मी मानेर तिहारमा पूजा गरिन्छ । गाईलाई सम्मान गरिन्छ । तर, गाई पाल्ने व्यक्तिले गाईको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
यसरी रातिको समयमा छाडिएका गाई गोरूलाई रातिको समय पारेर ओसार–पसार गर्ने गरिएको छ । नेपाली जनता र सरोकारवाला निकाय यसबारे अनभिज्ञ छन् । अहिले तीन तहको सरकार छ ।
तीन तहको सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा एउटा नीति नियम बनाएर काम गर्नुपर्ने हो । तर, यसबारे कसैले जानकारी लिएको छैन । स्थानीय तहमा के, कति कृषक छन् ? के कति पशुपालन भएका छन् ? पशुहरूमा के कस्ता रोग देखिएका छन् ? पशुहरूको उपचार भएको छ कि छैन ? भन्नेजस्ता विविध कुरामा समन्वयकारी भूमिका भएको पाइँदैन । वडास्तरका कर्मचारीले छलफल चलाउनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो गरिएको छैन । नीति निर्माण, कानुन नहुँदा पशुमा लाग्ने रोगले पशुको पनि ज्यान जाने र मानिसहरू पनि यस्ता रोग सर्ने गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य कार्यालयमा न स्वास्थ्यकर्मी छन्, न त एम्बुलेन्स नै छ । केही कथंकदाचित कुनै मानिस बिरामी भएको अवस्थामा एम्बुलेन्ससमेत पाइन छाडेको छ ।
