सरकारी बजेट निर्वाचन आयोगले खर्चिंदै, विकास निर्माण अलपत्र बन्दै

काठमाडौं । नेकपाको सरकार बनेको तीन वर्ष छ महिना नपुग्दै विघटन भएपछि गठबन्धन सरकार बनेको नौ महिना पुग्न लागेको छ । बहुमतको सरकारले नगरेका काम गठबन्धन सरकारले गर्ला भन्दै नेपाली जनताले आसा र भरोसा गरेका थिए । तर, गठबन्धन सरकार आफ्नै तालमा रमायो । कहिले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कहिले मन्त्रीको भागवण्डा, कहिले नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको बहाना, कहिले माओवादीको ८औँ सम्मेलन, कहिले स्थानीय तह निर्वाचनको बहाना गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पारिरहेका छन् । योसँगै स्थानीय निर्वाचनको बहाना गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुचारु भएका छैनन् । भएका आयोजना पनि बजेट अभावको कारण अलपत्र परेको छ । आयोजना सुचारु गर्नलाई बजेट आवश्यक देखिएको छ । जस्तै ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माणजस्त मन्त्रालयमा विकास बजेटको अभाव देखिन थालेको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । स्थानीय निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब लाग्ने भनेर सरकारसँग १२ अर्ब माग गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड छुट्याएको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि फेरि सरकारले आगामी मंसिर÷पुस महिनाभित्र संघीय प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय प्रदेशको निर्वाचन गर्नका लागि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । सरकारले विकासको लागि छुट्याएको बजेट कटौती गरिराखेको छ । विकासको बजेट निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने छ । अधिकांश विकासका काम अलपत्र छ । आयोजना अलपत्र बनेका छन् । सरकारले छुट्याएको बजेट सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य, शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएता पनि बजेट खर्च गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले उठाउनुपर्ने कर उठाउन सकेको छैन । व्यापारीले तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न सकेका छैनन् । अधिकांश व्यापारीलाई ओमिक्रोन भाइरसले सताएर उद्योगधन्दा चौपट्ट अवस्थामा पुगेका छन् । बल्ल ओमिक्रोनबाट बचिन्छ कि भन्ने आसा नेपाली जनतामा पलाएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको छ । ओमिक्रोन भाइरसले स्वास्थ्यमा व्यापक रूपमा खर्च बढाएको छ । सरकारले यसपाली विकास खर्च सबैभन्दा कम गर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने चुनावको कारण खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारले विकासको लागि खर्च गर्ने पैसा निर्वाचनमा लगाउँदैछ । आगामी स्थानीय निर्वाचन भयरहित बनाउन शान्ति सुरक्षाको लागि ९० हजार म्यादी प्रहरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नलाई काम थालेको छ । निर्वाचनमा चाहिने सामानको टेण्डरसमेत आह्वान गरेको अवस्था छ । निर्वाचनको बहानामा आयोगका कर्मचारीलाई दशैं आएजस्तै भएको छ । उता विकास खर्च हुन सकेको छैन । निर्वाचनलाई देखाएर सरकारले बजेट काटिरहेको छ । तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले काम नगरेर भाषण गरेर नेपाली जनतालाई झुलाउने काम गरेको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भूकम्पले भत्काएको संरचना र निर्माणधीन धरहरा, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । नेपालको चुच्चे नक्सासमेत सार्वजनिक गरेका थिए । विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै नेपालीको घर–घरमा ग्यास पेट्रोल भन्दै भाषण गरेका थिए । तर, यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले न त विकासको योजना ल्याएका छन्, न विकासको काम भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले पाउनुपर्ने राहत पाएका छैनन् । बजेटको अभावले गर्दा योजनामा परेका काम समेत भएका छैनन् । सरकार चलाएको नौ महिनामा राम्रो कामको थालनी समेत गरेका छैनन् । राम्रो काम भनेको प्रधानमन्त्री बनेपछि शेरबहादुर देउवाले संसदमा विरोध हुँदाहुँदै एमसिसी पारित गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेका छन् त्यो पनि आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जनतालाई अझै विश्वास छैन । उता व्यापारीले युक्रेन र रुसको लडाइँ देखाएर कालोबजारी चलाएका छन् । अनुगमन छैन । सरकार चुनाव भनेर बसेको छ । व्यापारीले कालोबजारी चलाएका छन् । खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीको भाउ छोइसक्नु छैन । नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा उब्जनी हुने तरकारी, मासुजन्यदेखि अन्य खाद्यान्न बजारमा किनेर खाने अवस्था जनतालाई छैन । सरकार छ कि छैन, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । सरकारले बजारको अनुगमन गरेको छैन । अनुगमन गरे पनि फितलो अनुगमन भएको छ । सरकारले कालोबजारी चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । उता नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढाएको भन्दै यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएका छन् । आयल निगमले सबैभन्दा बढी कर नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । सरकारले कर मिनाहा गरेको भए यसरी नेपाली जनताले बजार मूल्यको मारमा जनता पर्नुपर्ने थिएन होला । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
सरकारले निर्णय गरेका कुरा लागू भएका छन् कि छैन । अनगुमन गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन । सरकारका कर्मचारी कहिले महाधिवेशन, कहिले संगठनको काम भन्दै सरकारी कार्यालयमा हाटा गरेर जागिर खाएका छन् ।
सरकारले नीति नियमको पालना गरेको छैन । कर्मचारीले जागिर खाएको मात्र छैनन् कि आम्दानी हुने अड्डामा सरुवा बढुवा भइन्छ कि भइँदैन भन्दै मालदार अड्डा धाएका छन् ।