काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्र अहिले व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । भावी आइजिपी कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा आइजिपीको खेलोफड्कोमा राजनीतिक दलहरू लागिपरेका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्र चासो चल्ने गरेको छ । आइजिपी बन्नको लागि प्रहरीका उच्च तहका एआइजीहरू लागिपरेका छन् । सरकारले कसलाई आइजिपी बनाउँछ भन्दै दुवै प्रहरीभित्र खुलदुली चल्न थालेको हो । आइजिपी बन्नलाई तँछाडमछाड गर्दै राजनीतिक दलको ढोका–ढोका धाउन थालेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी शैलेन्द्र खनालको बारेमा चर्चा व्यापक रूपमा चल्ने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र आइजिपी शैलेन्द्र खनालले घर जाने बेलामा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार र दुरूपयोग गरेको आरोप छ ।
खनालले सशस्त्र प्रहरीभित्र गर्नुपर्ने काम उनले गर्न नसकेको तथा संगठनलाई बदनाम बनाएको आरोप लागेको छ । सशस्त्र प्रहरीले सरकारले दिएको प्राप्त बजेट मध्ये ३० प्रतिशत बजेट काम नै नगरी सबै फर्जी बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र भए गरेको कामको विरुद्धमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । तर, अख्तियारले यस्तो उजुरीमा ध्यान दिएको छैन । अख्तियारका कर्मचारीसँग नै साँठगाँठ गरेको आरोप खनालमाथि लागेको छ । शैलेन्द्र खनालले आफू आइजिपी भएपछि संगठनभित्र माखो नमारेको आरोप लागेको हो । खनालले सशस्त्र प्रहरी बलको विभिन्न भवन बनाउने भन्दै एपिएफ स्कुलको नाममा कल्याणकारीको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । यस्ता विषयमा सरकारले छानबिन गर्न नसकेको र उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको सशस्त्र प्रहरी बलभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ ।
खनालले चैत २८ गते अवकाश पाउँदैछन् । सकभर जागिरे अवधि दुई वर्ष थप्ने दाउमा उनी लागिपरेका छन् । नसके २१ दिन जागिर थप गरेर दोस्रो वरियताको आधारमा पुष्पराम केसीलाई आइजिपी बनाउने खेलमा खनाल लागेको बताइन्छ । यस्तै नेपाल प्रहरीभित्र पनि व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीको हालत पनि त्यस्तै रहेको बताइन्छ । नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापाको कार्यकाल पनि कामै नगरी बितेको प्रहरी भित्रै चर्चा हुने गरेको छ । सरुवा बढुवासँग सम्बन्धित कामको निष्पक्षता नदेखाएको, भ्रष्टाचार मौलाएको र प्रहरी संगठनभित्र वरिष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । तत्कालीन आइजिपीहरूले राम्रो छवि बनाएको भए पो हालका आइजिपीले राम्रो बनाउँथे भनेर प्रहरीहरूले नै कुरा काट्ने गरेका छन् । पहिलेका आइजिपीहरूकै प्रवृत्ति दोहोरिएको र आगामी दिनमा पनि दोहोरिने देखिन्छ । प्रहरी संगठनभित्र राम्रो काम गर्ने क्षमतावान प्रहरीले न्याय नपाएको र नेताको घर–घर धाउने, चाकडी गर्ने र कमिसन बुझाउनेले मात्र पद पाउने देखिन्छ । चाकडी नगर्ने र राजनीतिक दलमा आवद्ध नहुने प्रहरी माथिल्लो तहसम्मै नपुग्ने स्थिति छ । राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर आइजिपी बनाउने गरिएको आरोप प्रत्यारोप पनि चल्ने गरेको छ । सुरक्षा संगठनलाई बलियो बनाउने र सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्ने संगठनको नीति नियम विकास गर्ने व्यक्तिलाई पाखा लगाउने तर राजनीतिक दलको सोर्सफोर्सका आधारमा सरुवा–बढुवा गर्ने, राजनीतिक दलको प्रयोग गरी जागिर खाने र सुरक्ष गस्तीमा ध्यान नदिने काम हुँदै आएको छ । मालदार अड्डामा बसेका, पार्टीनिकट भएका र पैसा पेल्न सक्नेलाई बढुवा गर्ने गरेको आरोप चल्ने गरेको छ ।
यस्तो अवस्था दुईवटै सुरक्षा निकायमा हुने गरेको छ । यसो गरेपछि कसरी राष्ट्रको सेवा हुन्छ भन्दै एक सुरक्षाकर्मीले गुनासो गरेका छन् । सुरक्षा निकायमा राजनीति घुसेपछि संगठनको कामभन्दा राजनीति गर्ने गलो प्रहरीले बनाएका छन् । खासगरी सुरक्षा निकायभित्र क्षमतावान, योग्य र कुशल व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर संगठनको नेतृत्व दिनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा सुरक्षा निकायलाई गिजोलि राखेको अवस्था छ । यदि सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइराख्ने हो भने संगठनमा भविष्यमा आइपर्ने समस्यालाई कसले नियन्त्रण गर्छ । यस्तो विषयमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी देखिएको छ ।
०००
