सरकारभन्दा निर्वाचन आयोग माथि

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्नका लागि वैशाख ३० गतेका लागि समय तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको तयारी थालिसकेको अवस्था छ । अहिले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पनि जारी गरिसकेको छ । निर्वाचन कार्यका लागि आयोगले महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको आचारसंहिताको घेराभित्र रहेर काम गर्र्नु भन्दैछ । के त्यो लागू होला ? २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सीमित खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै आचारसंहिता लागू गरेको थियो । तर, राजनीतिक दलनिकट जनप्रतिनिधि भएका उम्मेदवारहरूले के कति पालना गरे त ? निर्वाचन आयोगलाई कतिपय जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी नै छैन । वडा गाउँस्तरमा दिनरात नै भोजभतेर चलेको थियो । निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्नका लागि राजनीति कदमका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । गाउँवस्ती टोल छिमेकदेखि वडासम्म विवाहको रौनक झै प्रचार गरे तर निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयमा ध्यान दिएन र अनुगमनसमेत गर्न सकेन ।
निर्वाचनको प्रचार–प्रसार सकिएपछि मौन अवस्थामा पनि कतिपय जिल्ला नगर, गाउँपालिका, वडासम्म रातिको समयमा घरदैलो गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गरेको उदाहरण तत्कालीन अवस्थामा देखिन्थ्यो । सरकारले आगामी २०७९ साल वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न आचारसंहिता लागू गर्ने भन्दै छ । जस्तै, स्थानीय निर्वाचनमा सात लाख ५० हजार भन्दा खर्च गर्न पाइँदैन भन्दैछ । बेरुजु, पेस्की लिएका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने भन्दैछ निर्वाचन आयोग । २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि भएका व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्नेजस्ता सर्त निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको छ । के यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोग सफल होला ? यस्तै प्रचार–प्रसार गर्नको लागि राजनीतिक दलनिकट झण्डा, ब्यानर र चुनाव चिन्ह राख्न नपाइने भन्दै गर्दा राजनीतिक दलनिकट जनप्रतिनिधिले मुख खोलेका छैनन् । राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाएका छैनन् । राजनीतिक दलनिकट मेयर उपमेयर गाउँपालिकाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता घोषणा गरेको कार्यतालिकाको बारेमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले मुख खोलेका छैनन् । राजनीतिक दलले पार्टीको घोषणापत्र पनि जारी गरेका छैनन् । राजनीतिक दलले कस्तो घोषणापत्र जारी गर्छ ? अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगलाई जानकारी भएको छैन । राजनीतिक दलले बनाएको घोषणापत्र हुबहू लागू गर्छ, निर्वाचन आयोगले भन्दै गर्दा केही स्थानीयस्तरमा बहस समेत हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता आचारसंहिता लगाउँछ तर पालना गरेको अवस्था छैन भन्दै थिए स्थानीय जनप्रतिनिधिले । खासगरेर निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलनिकट नेतासित समन्वयकारी भूमिका निर्वाचन आयोगले निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो पनि स्थानीयस्तरमा सुन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकार र निर्वाचन आयोगको तालमेल नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नै तालमा रहेका छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई भयरहित र शक्तिपूर्ण चुनावको लागि सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रोसँग गर्नुपर्ने बताउँछ । तर, सरकार आफ्नै तालमा लागेको छ । निर्वाचन अचायोगले पनि आफ्नै तालमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी चैत १५ गतेबाट आचारसंहिता लगाउँदैछ । राजनीतिक दलले अहिलेसम्म निर्वाचनमा कसरी जाने हो थाहा छैन । गठबन्धन सरकारबीच तालमेल हुने हो कि राजनीतिक दल एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा जाने हुन जानकारी नेपाली जनतालाई छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने सबै काम पूरा हुन लागेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने सबै काम पूरा हुन लागेको निर्वाचन आचारसंहिताको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम पूरा गरेको छैन । सरकारले राजनीतिक दलनिकट जनप्रतिनिधि छान्ने काम भएको छैन । सरकारले विभिन्न देशको लागि राजदूत नियुक्ति गरेको छैन । विभिन्न आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छैन । उद्योगमन्त्री, रक्षामन्त्रीसमेत प्रधानमत्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालेरै आउनु भएको छ ।
राजनीतिक दलनिकट नेताबीच छलफल र योजनासमेत बनाएका छैनन् । राजनीतिक दलनिकट सभा सम्मेलन, गोष्ठीमा देश दौडाहामा हिँडेका छन् । पार्टीसँग भन्दै हिँडेका छन् । एकअर्काेको पार्टीभित्र नेताको खिल्ली उडाएका छन् । तर, राजनीतिक दलले सातवटै प्रदेशस्तर नगरपालिका, महानगर, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाजस्तो क्षेत्रमा राजनीतिक दलले कस्ता व्यक्ति र कसलाई उम्मेदवारी बनाउने भन्नेसम्मको योजना र छलफल बनाएका छैनन् । राजनीतिक दलले कस्तो खालको खाका बनाएर, घोषणापत्र जारी गर्ने हो अहिलेसम्म जानकारी छैन । तर, निर्वाचन आयोगले एक्लौटी आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । यसरी हेर्दा आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन कसले र कसरी हुन्छ जनता अन्योलमा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले सबै काम सिध्याएको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रायःजसो पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा चाहिने सामाग्री निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने सामान आचारसंहिता सुरक्षाको प्रबन्ध, मतपत्र छपाईजस्तो कामको तयारी थालेको छ भने निर्वाचन आयोगलाई कमाई खाने भाँडो भएको छ । जब निर्वाचनको समयअनुसार निर्वाचन आउँछ । अनि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई कमाइको रूपमा लिन सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने मतपेटिका स्ट्याम्पिङ, पन्चिङ, मेसिन, स्टापल, कपडा, छाप र अन्य सामान खरिदको लागि ठूला–ठूला व्यापारी तथा मारवाडी समूहदेखि अन्य व्यापारीको घरदैलो होलेसल पसलमा पुगेर निर्वाचनलाई चाहिने र प्रयोग हुने सामान सहयोग र सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउन लगाउने तथा कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई यसको कुनै जानकारी नै छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा राप्रपा नेपाललगायतका अन्य ससाना दलहरूले आफ्ना उम्मेद्वारहरू खडा गरेका छैनन् ।
राजनीतिक पार्टीभित्र जनप्रतिनिधि छान्नलाई हम्मेहम्मे अवस्था छ । महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु, जिरेल, सुरेलजस्ता सबै जातजातिलाई भाग पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्नलाई महाभारत पर्ने देखिन्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ । कोभिडको कारण स्थानीयस्तरमा काम गर्न नसकेको गाउँ–गाउँमा विकासको योजना ल्याउन नसकेको, कतिपय स्थानीय तहमा उच्च शिक्षाको अभाव भएको र योग्य र क्षमतावान उम्मेदवारको अभाव देखिएको छ । पार्टीको उम्मेदवारका लागि पनि नातागोता हेरिएको आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिले खेप्दै आएका छन् । खासगरी स्थानीयस्तरमा पढेलेखेका भन्दा पनि विभिन्न कोटामा जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने, योग्यता क्षमता नहुने कारणले विकासको खाका पनि ल्याउन नसक्ने र विकासको बजेटको तर्जुमा विकासको योजनाजस्तो समस्याले गर्दा स्थानीयस्तरमा काम हुन नसकेको हो । अहिले सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्दै गर्दा स्थानीय चुनावमा जनताले खासै चासो र ध्यान दिएका छैनन् । कार्यकता बिच्किएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा पुराना योग्य र क्षमता भएका कार्यकर्ता सबै पार्टीमा निराश देखिन्छन् ।
०००