यस लेखको अघिल्लो शृंखलामा भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखामा जनप्रतिनिधिहरूका पाँच वर्षे उपलब्धीको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । यसमा जनप्रतिनिधिका चुनौती र भीमेश्वर नगरपालिकामा आगामी प्राथमिकताका बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
चुनौतीहरू
यस नगरपालिकाले विभिन्न चुनौतीहरू पार गरेको र सामना पनि गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार नयाँ अभ्यास थियो । नयाँ अभ्यास भन्नुको मतलब अन्योलता हुनु पनि हो । यस तहभित्र एकै जनप्रतिनिधिहरूले राज्यका तीन वटै अंगका कार्यसम्पादन गर्नुपर्दथ्यो । कानुन बनाउनु पर्ने थियो । झण्डै चार दर्जन कानुन बनाएछन् । न्याय सम्पादन गर्ने काम थियो । त्यो पनि सम्पादन गरिरहेको छ । विकास निर्माणको काम त प्रमुख काम नै भयो । संघीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका कमी–कमजोरीको खप्की पनि यही स्थानीय तहले नै खानुपर्दछ । माथिकाले बिगारे पनि अपजस स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्दछ । किनकी नागरिकसँग दैनिकी गुजार्ने त यही सरकार हो । गाडीभाडा कसले बढाउँछ, तर हामी झगडा त कन्डक्टरसँग गर्छौँ । किनकी हाम्रो उसैसँग कारोबार तथा भेट हुन्छ । स्थानीय सरकारको पनि त्यही हालत भएको छ ।
संघीय कानुनले स्थानीय सरकारका सीमित कार्य दायरामा खुम्च्याइएको छ । साधनस्रोतको कमी सधैँ हुन्छ नै । निर्वाचित हुनासाथ जादु गरेर सबै किसिमको क्षमता विकास हुने पनि हैन । संघीयता भनिएको छ, तर नगरपालिकाको कर्मचारीतन्त्रमा संघीय सरकारको नसो छिनेको छैन । कर्मचारीका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु नै पर्दछ । शब्द अशिष्ट होला, तर संघीय र प्रदेशमन्त्री वा सचिवको चाकडी नै गर्नुपर्दछ । भएका कर्मचारीबाट काम सम्पादन गर्न मुस्किल परिरहेको हुन्छ । उनीहरूको नियमित अनुगमन गर्न सक्ने सामथ्र्य कमै देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन गरेर आउँदा विभिन्न पृष्ठभूमि र सेवा सुविधा लिएकाहरू जम्मा भएका छन् । उनीहरूको गुनासो सुन्न र व्यवस्थापन गर्न नै एक कार्यकाल सकिएलाजस्तो देखिन्छ । केही कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री हुन मुस्किल परिरहेको छ ।
योजना तर्जुमा गर्दा वस्ती र वडाबाटै टुक्रे र अनुत्पादक कामको माग आउने गर्दछन् । ती सम्बोधन नगरौँ भएन, मतदाता हुन्, निराश बनाउनु हुन्न । तर, यी कामबाट नगरको समृद्धि हुन्न भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै बाध्यता छ । अनि बाहिरबाट हेर्नेले ‘भिजन’ नभएको जनप्रतिनिधि भनिदिन्छन् । नगरवासीका असिमित तर अत्यन्त निजी चाहना पनि नगरपालिकाका लागि चुनौती नै हुन् । उदाहरणका लागि हरेक घरमा सडक नगरपालिकाले पु¥याइदिनु पर्ने तर ‘बाटो आफ्नो पाटो चाहिँ अर्काको’ होस् भन्ने चाहना भेटिन्छ ।
विकास निर्माणका कामलाई अस्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समिति बनाउने चलन छ । यस्ता समितिको निरन्तरता र विकासको दिगोपनाको प्रश्न छँदैछ । उपभोक्ता समिति यसको व्यवस्थापन र इमान्दारिता पनि चुनौती नै देखिएको छ । अलिकति चर्को अनुगमन गरेमा मतदाता हुन् भन्ने मानसिकता आइहाल्छ । मिलाउने कुरा धेरैको मुखमा आउने गर्दछ ।
जनप्रतिनिधिहरूले हरेक नागरिकको सुख–दुःखमा साथ दिनै पर्दछ भन्ने हक नागरिकले राख्दछन्, जुन स्वभाविकै पनि होला । न्वारान, व्रतवन्ध, विवाह, पूजापाठ, भात ख्वाई, जात्रा–मात्रालगायतका हरेक नागरिकको गतिविधिमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै भएको छ । यसका लागि खर्चको कुरा पनि सँग–सँगै जोडिएर आउँछ । ती सबै व्यवस्थापन गरेर समग्र नगरको विकासमा लाग्न सक्नु आफैँमा चुनौती देखिन्छ ।
भीमेश्वरको प्राथमिकता
भीमेश्वर नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्नमा सफल भएको देखिन्छ । ती पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । ती पूर्वाधारहरू नगरवासीको समृद्धिको सपनासँग तालमेल मिलाउन सकिएन भने नागरिकबीचमा निराशा छाउन सक्छ । उत्पादन केन्द्रित काम गर्न सकिएन भने समृद्धि केवल निन्द्रामा देखिने सपनामात्र हुन सक्छ । त्यसका लागि यस नगरपालिकाले आगामी दिनमा केही कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु आवश्यक छ ।
क. रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम सदुपयोग
साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहन गर्नुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधार खासगरी सडकको ट्रयाक खोल्ने काम पर्याप्त भएको देखिन्छ । ती सडकलाई नियमित सञ्चालन र उत्पादन केन्द्रित गराउने काम अबको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यसका लागि सबै सडकको एकै पटक स्तरोन्नति गर्न सम्भव देखिन्न, त्यसका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । केही सडकहरूलाई रणनीतिक सडकको रूपमा पहिचान गरी कालोपत्रे गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि दोलखा–नागदह सडक, भटमासे–जिलु नगर चक्रपथ, अनाथालय–महांकाल, चरिकोट बजार–देउराली, पाटी खोला–उखुबारी मागा, घेवापानी–शेरा हुँदै मुढे सडकलाई लिने हो भने भीमेश्वरका आठ वटा वडा लाभान्वित हुने देखिन्छ । यी सडकमध्ये भटमासे–जिलु र पाटी खोला–उखुबारी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य आरम्भ भएको छ । यी बाँकी सबै सडक कालोपत्रे गर्ने हो भने नगरको मुहार नै फरक हुनसक्छ । हरेक नागरिकले स्थानीय विकासको स्वाद चाख्न वा देख्न सक्दछन् । यी सडकको कारण स्थानीय उपज उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुग्दछ । व्यवस्थित बजार विस्तारमा पनि सहयोग पुग्दछ । चरिकोटमा परिरहेको बजारको चाप पनि विकेन्द्रित हुने सम्भावना हुन्छ । गाउँ–गाउँमा साना तथा मझौला उद्यम तथा उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्नेछन् । घर–घरमा सडक जोड्ने काम अबको नगरपालिकाको प्राथमिकता हैन, रणनीतिक सडकको व्यवस्थित गर्ने हो बस्ती सडक नजिक आफैँ सर्दै जाने छ वा हरेक व्यक्तिले आफ्नो लागि सडक बनाउन लाग्दछन् ।
अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको सपिङ कम्प्लेक्सलाई व्यवस्थित गरी उत्पादनमूलक बनाउनु आवश्यक छ । नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई गन्तव्य बनाई प्रचार र प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । मानवीय क्रियाकलाप जुन अनुकरणीय छन्, तिनीहरूलाई गन्तव्यको रूपमा पहिचान दिन सकिन्छ । थामी संग्राहालय, भीमेश्वर मन्दिर, त्रिपुरासुन्दरी, चम्पुजा पार्क, कोटीहोम स्थल, भ्युटावर टहलेश्वर, महाँकाल, निर्माणाधीन फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र हाम्रा नगरका गन्तव्य हुन सक्दछन् । ती स्थानमा अन्य साना संरचनाहरू बनाउन सकिन्छ । ट्रि रेष्टुरेन्ट बनाउने, फार्मिङहरू देखाउने हुन सक्दछन् । चरिकोटका होटल र सवारी साधन व्यवसायीहरूलाई अभिमुखीकरण गरी ती स्थानका बारेमा सुसूचित गराउने अभियान थाल्नु पर्दछ । जिल्ला बाहिरका पर्यटकहरूले होटल र गाडीबाट ठगिएको महसुस गरेको पाइन्छ । यसको बारेमा बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । पहिचान भएका स्थानहरूको भ्रमण गराउँदा सवारीसाधनले लिन पाउने अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूले पर्यटन प्रवद्र्धनका दूत हुनुपर्दछ । कालिञ्चोक जाने पर्यटकलाई मिठो भाषामा महाँकालको प्रचार गर्नु पर्दछ । ‘कालिञ्चोक र महाँकाल दिदी–बहिनी हुन् । यी दुवैको दर्शन गरे पछिमात्र फल पाइन्छ रे’ भन्ने कुरा सानामा सुनिन्थ्यो मात्र भने पनि कम्तीमा आधा पर्यटक महाँकाल पनि पुग्नेछन् । अनि फर्केर आउँदा काउले तिरको बाटो हुँदै चरिकोट ल्याउँदा कृषि फार्म देखाउँदै वा अन्य ट्रि रेष्टुरेन्ट बनाउन सके त्यसमा खाजा खुवाउँदै ल्याउन सकिन्छ । यस्तै कथा भीमसेन थान र त्रिपुरासुन्दरीका सन्दर्भमा पनि सुनिने गरिन्छ । ती पुराना कथालाई लिपिबद्ध गरी बाहिर ल्याउनु पर्दछ । यी र यस्ता कामले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग पुग्छ ।
ख. उत्पादनमूलक काम
भीमेश्वर नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूलाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने हो भने अति साना काममा धेरै समय खर्च गर्नु परेको देखिन्छ । बस्ती तहबाट योजना माग गर्दा सानो खोल्सा नियन्त्रण, परम्परागत पूजा गर्ने स्थानको संरक्षणजस्ता विषयहरूको माग हुने गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाको मानवीय लगानी वा कागजात व्यवस्थापनको हिसाबले हेर्ने हो भने एक लाख र एक करोडको आयोजनाका लागि उत्ति नै मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । नगरपालिकासँग भएको मानवीय स्रोतहरूको परिचालनमा यी साना आयोजनाको कारणले अनुत्पादकजस्तो देखिएको छ । त्यसैले नगरपालिकाले उत्पादन बढाउने, रोजगार दिने र दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । ठाउँ–ठाउँमा सपिङ कम्प्लेक्स वा हाट बजारको प्रबन्ध गर्ने, उद्योगहरू सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नेजस्ता कामहरू अबको प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।
नगरपालिकाले भूउपयोग योजना बनाई केही ठोस पूर्वाधारका काम गर्नु आवश्यक छ । जसरी औद्योगिक ग्रामको कल्पना आरम्भ गरिएको छ । त्यस्तै अरू उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्नु पर्दछ ताकी उत्पादनमूलक काममा नगरवासी वा उद्यमीहरू लाग्न सकुन् ।
नगरपालिकाभित्र रहेको स्रोतमा आधारित सामुदायिक संस्थाहरू धेरै छन् । ती संस्थाहरूमा रहेको आर्थिक स्रोत बिना व्याज बैंकमा थन्क्याउने चलन अत्याधिक छ । त्यस्ता पैसा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । कुनै पनि सामुदायिक संस्थाले कुनै उद्यमी वा उद्यममा लगानी गर्ने हो भने नगरपालिकाले गर्न सक्ने सहयोग घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । पैसा सुत्न दिनु हुन्न अर्थात् चलाइरहने वातावरण तयार गर्न नगरपालिकाले ठोस नीति तथा कानुन बनाई सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।
जग्गाको चक्लाबन्दी गरी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रबन्ध गर्ने काम प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । हाम्रो प्रमुख अर्थतन्त्र भनेको कृषि नै हो । अधिकांश नगरवासीको पुर्खादेखि गरिआएको काम पनि त्यही हो । त्यसलाई आधुनिकीकरण गराई व्यवस्थित गराउन नगरपालिकाले भूमिका खेल्न सक्छ । केही छुट तथा अनुदानको प्रबन्ध गरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ । जग्गा भाडामा लिई खेती गरेको छ भने भाडा कर मिनाहा दिन सक्छ । वा खेती गर्नेको मालपोत छुट गराउन सक्छ, तर त्यो जग्गामा खेती बाहेकका काम भने गरेको हुनु हुन्न । गुणस्तरीय बिउ बिजन, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, बजारको प्रबन्ध जहिले पनि कृषिमा चुनौती नै भएका छन् । यसमा नगरपालिको भूमिका आसा गरिन्छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने काम अनि परिआएमा नगरपालिकाले किनिदिने आँट पनि गर्दा हुन्छ । नगरपालिकाले सबै कुरा नाफा मात्रै हेर्ने पनि होइन सरकार हो नगरवासीका लागि घाटा पनि सहनु पर्ने हुनसक्छ । नेपाल सरकारले बनाएका कृषि सम्बन्धी केही असल नीति तथा कार्यक्रम छन् । जुन कार्यान्वयनमा ल्याउन आनाकानी भइरहेको छ । खासगरी बाली बिमा र सहुलियतमा कृषि ऋण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने पनि कृषिको व्यवसायीकरण हुनेछ । यसमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।
ग. अभिलेखीकरण र सार्वजनिकीकरण
भीमेश्वर नगरपालिकाले गरेका काम तथा अभियानहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नु अति जरुरी मात्र हैन ढिला भइसकेको छ । गरेको भन्दा प्रचार धेर गर्ने संस्कृति नै भइसक्यो भन्ने जस्तो बेलामा भीमेश्वर नगरपालिकाले आफूले गरेका कामबारे सार्वजनिक गर्नसमेत पछाडि परेको पाइन्छ । त्यसैले, भए, गरेका कामको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, नागरिक तथा अधिकारवालासँग पृष्ठपोषण लिने, उनीहरूकै सहकार्यमा नगरका काम गर्न सकेमा अहिले नगरपालिकाप्रति नागरिकले गरेको गुनासो कम्तीमा आधा सम्बोधन हुनसक्छ । नगरपालिकाका कामलाई हरेक नागरिकले ‘मेरो काम, मेरो आयोजना’ भनेर महसुस गर्नसके त्यो भन्दा बढी उपलब्धी केही खोज्नु पर्दैन ।
घ. सरकारी सेवा प्रवाह वडा कार्यालयमार्फत
जसरी एक सामान्य नागरिक प्रदेश सरकारमा जानै नपरोस् भनिन्छ त्यसैगरी नगरपालिकाको कार्यालय पनि कमै जानु परोस् । वडा कार्यालयबाट सबै सेवा प्राप्त हुन सकोस् । नागरिकको नजिकको सरकारी अड्डा भनेको वडा कार्यालय हो । त्यहीबाट सरकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ । हाल भइरहेका सेवालाई अझ प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । यसका लागि वडा कार्यालयलाई मानवीय स्रोतसहितको सुविधायूक्त बनाउने काम अबको प्राथमिकतामा पार्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा स्थानीय सरकारको अभ्यास नयाँ हो । भीमेश्वरमा दीर्घकालीन योजना बनेको छ । यो पाँच वर्षमा विकासको आधार तय भएको छ । यसको जगमा रहेर नयाँ गन्तव्य प्राप्तिका लागि लाग्नु पर्दछ । विकास र समृद्धि टुंगिने विषय होइन । यो निरन्तर चलिरहन्छ । स्थानीय सरकार पनि यसैमा लागि रहने नै हो । तथापि लेख्न र बोल्न सजिलै सकिन्छ काम गर्दाका झन्झट गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । अरूले त अनुमान मात्र गर्ने हो । सवैको आसा ‘जैविक कृषि, पर्यटन र दीगो पूर्वाधार ः शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिले समृद्ध भीमेश्वर’ रहेको नै छ । यो गन्तव्य प्राप्तिका लागि हरेक नगरवासीको योगदान आवश्यक पर्दछ । साथै स्थानीय सरकारको जनमैत्री नेतृत्वदायी भूमिका र नागरिकको प्रतिबद्धता भेट हुनुपर्दछ । धन्यवाद ।
०००
