रामचन्द्र
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङअी तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर गत आईतबार स्वदेश फिर्ता भएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरी रहँदा नेपाली पक्षले प्रमुख रुपमा तातोपानी र रसुवा गढी नाकालाई सहज हुने गरी संचालन गर्ने अवस्था बनाई दिन चीनसँग अनुरोध गरेको छ । नेपाली पक्षले गरेको यो अनुरोध प्रति चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । २०७२ सालमा भूकम्प गएदेखि चीनसँगका दुई प्रमुख नाका तातोपानी र रसुवा गढीको संचालन असहज रुपमा हुँदै आएको छ । केही समय त चिनियाँ पक्षले नेपाल चीन बीचको प्रमुख तातोपानी नाका संचालन नै बन्द गरेको थियो । यसैगरी अर्को व्यापारीक नाका रसुवागढी संचालनमा पनि चीन पक्षले विभिन्न शर्त राखेर अहिले पनि नेपाली व्यापारीहरुलाई असहज स्थिति बनाई दिई राखेको छ ।
२०७२ असोज पहिलो सातामा संविधानसभाले संविधान जार िगरे सँगै दक्षिण तिरको छिमेकी भारतले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घटना प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपाल माथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । सबैजसो आवश्यकताका सम्बन्धमा भारत प्रति निर्भर रहेको यो मुलुक माथि भारतबाट नै आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसको असर नेपाली जनताको दैनिक जीवनदेखि विकास निर्माणका काममा समेत पर्न गयो । भारत प्रतिको निर्भरताको कारणले गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालको दैनिक जीवन नै अष्टव्यस्त भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चीनसँगको सबै नाका खोल्नेतिर पहल गरेको थियो र यातायातको अवस्थाको कारण संचालनमा नआएका नाकाहरु खोल्न समेत ओली नेतृत्वको सरकारले पहल गरेको थियो । यसैगरी भारतसँगको पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिको पूर्ण निर्भरतालाई कम गर्नका लागि ओली सरकारले चीनबाट आवश्यकताको तीस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने निर्णय गरेर यस सम्बन्धमा चीन सरकारसँग सम्झौता समेत गरेको थियो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि चीन मार्फत् अगाडि बढाउनका लागि नेपालले चीनसँग सुख्खा बन्दरगाहाका सम्बन्धमा पनि सम्झौता गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सबभन्दा बढी असर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पर्न गएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदा एकातिर यातायातका साधनहरु चल्न सकेनन् भने अर्कोतिर विकास निर्माणका आयोजना पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभावको कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नका लागि नेपाल आयल निगमले रसुवागढी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्र्याउने काम समेत गरेको थियो ।
तर खोला त¥यो लौरो बिर्सिएको उखान यो मामिलामा नेपालले सत्प्रतिशत लागु गरेपछि भारतले नाकाबन्दी खूल्ला गरेसँगै भारतप्रतिको निर्भरता घटाएर चीन मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापार गर्ने नीतिलाई पनि नेपालले चटक्कै बिर्सियो । यसरी भारतीय नाकाबन्दीबाट पुगेको तीतो अनुभव बिर्सिएर नेपालले चीनबाट आवश्यताको तीस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउने योजना पनि अहिले तुहिएको अवस्थामा छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमबाट मात्र नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने गरेको छ र यो सम्बन्धमा भारतीय आयल निगमले जुन मूल्य सूची पठाएको हुन्छ त्यो मूल्य सूचीलाई नाईनास्ती नगरी नेपाल आयल निगमले स्वीकार्दै आएको छ । र, यो सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल आयल निगमसँग अर्को विकल्प पनि छैन । भारतले हरेक पटक पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य सूची पठाउँदा नेपाल सरकार तथा नेपाल आयल निगमले यस सम्बन्धमा चीन सरकारसँग वार्ता समेत गरेको देखिँदैन । जबकी आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सम्झौता २०७२ सालमा नै नेपाल सरकारले गरी सकेको छ । यो स्थितिमा नेपाल सरकारले भारतसँगको निर्भरतालाई कम गर्न आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने थियो भने अर्कोतिर चीनले कुन मुल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँछ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तिर नेपाल आयल निगम र नेपाल सरकारका उच्च कर्मचारी लाग्नु पर्ने थियो । तर नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगम भारतीय आयल निगमले पठाएका मूल्य सूचीलाई ध्रुव सत्य मानेर त्यही मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरेर महंगीको मार नेपाली जनताकोको थाप्लोमा हाल्ने काम भई राखेको छ ।
भारतले नेपाल माथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको २०७२ सालमा पहिलो पटक होइन । यस भन्दा अगाडि २०४६ साल र २०२८ सालमा पनि भारतले नेपाल माथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । र, त्यतिखेर पनि भारतले नाकाबन्दी लगाएको कारण नेपालको दैनिक जीवन नै अष्तव्यस्त बन्न पुगेको थियो । र, अबका दिनमा पनि भारतले नेपालका विरुद्धमा नाकाबन्दी लगाउँदैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । किनभने भारतले नाकाबन्दीलाई नेपाल माथि प्रयोग गर्ने सबभन्दा ठूलो हतियार मान्ने गरेको छ । यही कारणले गर्दा आफ्नो इच्छा र स्वार्थ भन्दा बाहिर जान थालेमा भारतले यही हतियारलाई प्रयोग गरेर नेपाल माथि नाकाबन्दी भविष्यमा पनि लगाउँछ भन्ने सत्यलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । यदि भारतसँग मात्र यो मुलुकको निर्भरता नभएको अवस्थामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा पनि त्यसको ठूलो असर नेपाली समाजमा पर्न जानँदैन । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नै तत्कालीन ओली सरकारले एकातिर आवश्यकताको तीस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट खरिद गर्ने र चीनसँगका अधितम् नाकाहरु संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लिएपछि न त चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउने आवश्यकता सरकारले देख्यो न त चीनसँग अधिकतम नाका खुल्ला गरेर तथा संचालनमा ल्याएर भारतसँगको निर्भरता कम गर्नु पर्छ भनेर यतातिर कुनै पहल गर्ने काम नै अहिलेसम्म भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गत साता नेपाल भ्रमण गर्दा तातोपानी र रसुवा नाका सहज रुपमा खुल्ला गर्न अनुरोध गर्नु बाहेक नेपाली पक्षले भारतसँगको निर्भरतलाई कम गर्ने उद्देश्यले चीनसँग थप नाका खोलिदिन अनुरोध समेत नेपाली पक्षबाट गरेको छैन । अर्थात् नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनजीवनलाई अष्तव्यस्त पार्न भारतलाई सधैंका लागि बाटो कायम नै राख्ने काम नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको छ र भविष्यमा भारतले नाकाबन्दी लगायो भने २०७२ सालको नाकाबन्दीले पु¥याएको क्षति नेपालीले फेरि पनि भोग्नु पर्ने छ । यस सम्बन्धमा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आएको अपूर्व अवसरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुरा उठाउने काम भएन भने नेपालका अन्य राजनीतिक दल तथा नेताले पनि यस विषयमा मुख खोलेर भारतलाई चिढ्याउने र जोखिम मोल्ने काम गरेनन् ।
