रामचन्द्र
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई वर्खास्त गर्नको लागि सरकारले गरेको निलम्बनको घटना र श्रीलंकाको बाटोमा जान थालेको मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले ठूलो चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । खास गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रह राखेर राष्ट्र बैंकको गर्भनरबाट अधिकारीलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउने गरिएको छ भने त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले दिएका गोप्य निर्देशन व्यापारिक घराना समक्ष चुहाएको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले निलम्बित गर्भनर अधिकारी माथि लगाउने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको गर्भनरका बीचमा कतिपय मुद्दामा मतभेद हुनु र अर्थमन्त्री र गर्भनरको सम्बन्धमा समयसमयमा अवरोध आउनुलाई सामान्य मानिन्छ । किनभने अर्थमन्त्री जनताको प्रतिनिधि भएकाले हरेक घटनाको निकास राजनीतिक ढंगबाट होस् भन्दै त्यही अनुरुपको केन्द्रिय बैंकका गर्भनरलाई दिने गर्दछन् भने अर्थमन्त्रीले दिएका सबै निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा केन्द्रिय बैंकक गर्भनरले अर्थमन्त्रीका सबै निर्देशनलाई पालना गर्दैनन् । यही कारणले गर्दा सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गर्भनरका बीचमा सम्बन्ध मधुर हुन सक्दैन । यही अवस्थाबाट अर्थमन्त्री शर्मा र निलम्बित गर्भनर अधिकारी बीचको सम्बन्ध अगाडि बढिराखेको थियो र अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माले अधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकको गर्भनरबाट हटाउने निर्णय गर्दै उनलाई निलम्बनको स्थितिमा पु¥याई दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन भएपछि र निलम ढुंगानाले सरकारले राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गर्भनर कायम गरेको छ । अब ढुंगानाको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक र मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
तर मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको सत्यलाई भने कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । खराब हालतबाट गुज्रिराखेकै कारणले गर्दा केही अर्थशास्त्री र बुद्धिजीवीले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग अहिले टाट पल्टिने अवस्थाबाट गुज्रिराखेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग समेत जोड्ने गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै जस्तो टाट पल्टिने अवस्थमा पुगेको छ की छैन भन्ने विवाद आफ्नो ठाउँमा छ । तर मुलुकको आर्थिक अवस्था निराशाजनक स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ भन्ने सत्यलाई औपचारिक रुपमा नै स्वीकार गर्ने गरिएको छ । र, यस सम्बन्धमा आधिकारिक व्यक्तिहरुले मुलुकको ढुकुटीमा थप छ महिनालाई पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्रालयले यसरी विदेशी मुद्राको संचिति कम हुन थालेको अवस्थामा सवारी साधन लगायत विलाशीका सामन र अन्य सामान समेत आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गृहकार्य सरकारले गरी राखेको छ । विभिन्न वस्तुको आयात बन्द गर्दा विदेशी मुद्राको संचितिको खर्च कम हुने स्थिति बन्यो भने मुलुकले भन्सार मार्फत् पाउने राजश्व पनि त्यसैगरी गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र केही वर्षयताबाट रेमिट्यान्स र भन्सारमा आधारित हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट राम्रो रकम आउने भएकाले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्त्री हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रले त्यो नियतिलाई भोग्नु परेको थिएन । यसैले गर्दा अहिले पनि सरोकारवाला मन्त्री रेमिट्यान्सको परिणाम बढाउन विभिन्न उपाय गरी राखेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउने गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धान्ने संचालन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भन्सार महसुल रहेको छ । यही कारणले गर्दा आयात बढाउने कार्यलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । निर्यातलाई ओझेलामा राखेर अयातलाई प्रोत्साहन गर्दा निश्चित रुपमा भन्सार मार्फत् सरकारले राजश्व बढी पाउने गर्दछ । अर्थतन्त्रको मूल आधार नै भन्सार भएको कारणले गर्दा हरेक अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा भन्सार महसुल पर्ने गर्दछ । खास गरेर सवारी साधन, सुन जस्ता वस्तुबाट राज्यलाई बढी राजश्व प्राप्त हुँदै आएको छ । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ्ग बढाएर तोक्ने गर्दा अर्थमन्त्रालयले त्यसरी बढेको बजेटको आकारलाई समायोजन हुने गरी बजेट बढाउँदा सवारी साधानदेखि विदेशी रक्सी र चुरोट तथा सुनमा त्यसैगरी महसुल बढाउने गर्दछ । यो अर्थमन्त्रालयका लागि बजेटमा सन्तुलनमा राख्ने गरी महसुल संकलन गर्ने सम्बन्ध सजिलो बाटो बन्न पुगेको छ । यही कारणले गर्दा नै यो कृषि प्रधान देशका जनताले बिहान बेलुका हातमुख जोड्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्न समेत सात समुद्र पारीबाट खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने बाध्यतालाई राज्यले भोग्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अहिलेसम्म योजना आयोग अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा छलफल भएको जानकारी कसैलाई पनि नहुन सक्दछ । किनभने मुलुकको आर्थिक अवस्था सरकारका यी प्रमुख निकायको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म पर्न सकेका छैनन् । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ्ग बढाएर तोक्ने अर्थमन्त्रालयले बढेको बजेटको आकारलाई समायोजन हुने गरी प्रमुख वस्तुहरुमा त्यसैगरी भन्सार महसुल लगायतका अन्य करहरुको भारहरु थप्ने र राष्ट्र बैंकले निजी बैंकको दैनिक कारोवारको मात्र निगरानी गर्नुलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिदा मुलुकको आर्थिक स्थिति यो हालतमा पुगेको हो ।
वास्तवमा भन्दा नेपालका कुनै पनि सरकारका र अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म नेपालका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक नीति ल्याउन नै सकेका छैनन् । र, अन्य मुलुकहरुको देखासिकी गरेर आकार बढेको घाटाको बजेट ल्याउने र जनताको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्छ की सक्दैन भन्नेतिर सामान्य अध्ययन समेत नगरी चलचल्तीका प्रमुख वस्तुमा मनलागी करको भार थप्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म कायम नै रहेको छ । हरेक आर्थिक वर्ष आउनु अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आयात निर्यात बीचको खाडल बढिराखेको र अयात निर्यातमा सन्तुलन नभएको भनेर गोहीको आँसु झार्ने काम गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म आयात निर्यात बीचको खाडललाई कम गर्ने गरी कुनै पनि सरकारका अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा योजना आयोगले आर्थिक कार्यक्रमा ल्याएका पनि छैनन् र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने नीति पनि ल्याउने काम गरेका छैनन् । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने अन्न समेत सात समुद्र पारीबाट ल्याउनु पर्ने नियतिले निश्चित रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निराशाजनक अवस्थामा पु¥याउने सत्यलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । तर सरकार भने त्यसरी सात समुद्र पारीबाट विदेशी मुद्रा खर्च गरेर नल्याउँदा भन्सार मार्फत् राष्ट्रले कही रकम कर वापत पाउँदा मख्ख पर्ने गरेको छ । यो स्थितिमा कसैले पनि आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अगाडि सारेर मुलुकको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा छलफल र बहस गर्न छाडेर यो कृषि प्रधान मुलुकमा सबभन्दा पहिले हातमुख जोड्नका लागि विदेशी मुद्रा खर्च गरेर सात सुमद्र पारीबाटद अन्न खरिद गर्नु पर्ने अवस्था समाप्त पार्नेतिर र विश्वको गरिबतम मुलुक भएर पनि ठूलो संख्यामा डलर खर्च गरेर राज्यलाई भन्सार महसुल प्राप्त हुन्छ भन्ने नाममा महंगा सवारी साधन भित्र्याउने विकृत कार्य माथि नियन्त्रण गर्नेतिर पहल गर्नु पर्दछ । यस बाहेक बुझ्नु पर्ने पक्ष के छ भने विदेशी मुद्राको संचिति बढाउनका लागि विभिन्न वस्तुको आयात कम गर्दा भोलिका दिनमा सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या पर्न सक्दछ । त्यस कारण विदेशबाट विभिन्न वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्नुसँगै राष्ट्रको ढुकुटी पनि बलियो हुने उपाय आफूलाई आर्थिक क्षेत्रको ज्ञाता मान्ने सरकारका अधिकारीहरुले ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
