काठमाडौं । गत शुक्रबार निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि सरकारले ठूलो संख्यामा नियुक्ति टुंग्यायो । त्यो पनि मनलाग्दी ढंगले । हिजो सत्तामा छँदा केपी ओलीले एकलौटी र मनलाग्दी गरे भनेर विद्रोहमा उत्रिएका प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले राजदुत नियुक्ति गर्दा कोहीले ज्वाईलाई च्यापे,अनि कोहीले व्यापारी,कोहीले म्यानपावर व्यवसायी । त्यही क्याविनेटल विनोद चौधरीका दाहिने हात मानिएका,अमेरिकाकाको पिआर होल्डरलाई नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बनायो । अनि सदाबाहर अध्यक्ष भइरहने काशिराज दाहाललाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मिल्यो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको नियुक्ति समेत क्याविनेटले टुंग्याएको छ । क्याविनेट बस्नु अघि गैह्र सांसद गोविन्द कोइराला बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएर आलोचना खेपेको सरकारले आफन्त र नातागोता खोजेर कुटनीतिक नियोग भरेसँगै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ कि, कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति खानका लागि वाञ्छनीय योग्यता के हुनुपर्दछ ? सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेको पनि हुन्छ । नातागोता,आफन्त वा द्रव्य चढाउन सक्ने अत्तिरिक्त योग्यता भएको खण्डमा सरकार आफैंले बनाएको मापदण्ड संशोधन गरेरै भए पनि यस्ता पात्रलाई नियुक्ति गरेरै छाड्छ भन्ने दृष्टान्त देखियो हालैको क्याविनेटमा पनि । यसरी नियुक्ति गरिँदा कोही नेताका ज्वाई, साढुभाईले नियुक्ति पाएका छन् त केही म्यानपावर व्यवसायी पनि परेका छन् । अझैं रोचक त अमेरिकाको पिआरधारीले समेत राजनीतिक नियुक्ति पड्काएका छन् । सरकारले एकै पटक २० देशका राजदुत नियुक्त गरेको छ । जहाँ राजनीतिक कोटाबाट १२ जना र ८ जना परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । राजनीतिक कोटाबाट राजदूत सिफारिस हुनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका बहिनी ज्वाईं कैलाश पोखरेल परेका छन् । श्रीलंकाको राजदूतका लागि सिफारिस भएका बासुदेव मिश्र ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालकी बहिनी ज्वाइँ परेका छन । यी त भाग्यमानी दुई ज्वाई भए । अनि जसपाको कोटाबाट अनुभवै नभएका नवराज सुवेदी राजदुतमा सिफारिस भएका छन् ।
सबैको प्यारो भएरै होला स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुली, जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत दुर्गा बहादुर सुवेदी फेरि दोहोरिनेमा परे यी दुवै राजदूत भएर फर्केको केही समय मात्रै भएको छ । म्यानपावरवाली ढकाल ०७२ मा गच्छदारलाई ठूलो रकम बुझाएर राजदुत बनेकी उनी त्यस यताका तीन वटा सरकारले राजदूतका लागि सर्वाधिक ‘रुचाएकी’ पात्र बनेकी छिन् । शर्मिलाका श्रीमान विमल काँग्रेस निकट म्यानपावर व्यवसायी हुन । अर्काे भाग्यमानी सहसचिव हुन दुबसु क्षेत्री जो दोश्रो पटक राजदुतमा दोहोरिएका छन् । जबकी परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजदुतका आकाक्षी र योग्यता पुगेका आधा दर्जन सहसचिवहरु थिए । उनी जापानका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । बेलायतबाट फर्क लगतै फेरि उनलाई राजदुत पद मिलेको छ । कुटनीतिक अनुभव नभए पनि ज्वाई नाता पर्नाले माधव नेपालका बहिनी ज्वाई कैलाशराज पोखरेल अष्ट्रेलिया र बासुदेव मिश्र श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । मिश्र चाहिँ पम्फा भुषालको ज्वाई हुन । यस्तै विश्वम्भर प्याकुरेल पत्नी ज्योती दक्षिण कोरियाका लागि राजदुत सिफारिस भएकी छिन । अर्काे बदनाम व्यापारी डिल्लीराज पौडेल,म्यानपावर व्यवसायी दानबहादुर तामाङ राजदुतमा सिफारिस भएका छनु । कुटनीतिक ज्ञान नभएकालाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ चीनका लागि विष्णुपुकार श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन् । उनी माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोग प्रमुख हुन् ।
सोही क्याबिनेटले नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा बिचौलिया दिपक भट्टनिकट सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । पौडेल सुरक्षण मुद्रण विकास समिति का कार्यकारी निर्देशक विकलप्रसाद पौडेलका दाजु हुन् । विकल गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा ७० करोड प्रकरणमा डामिएका व्यक्ति हुन । र सुनिल अमेरिकाको पीआरधारी रहेको चर्चा छ । सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुपूर्व आज एकै पटक धेरै राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकका लागि संगीता पहाडी अर्याल, सुरजसिंह थापा र सुशील पौडेलको नाम सिफारिस भएको थियो। तीन जनामध्येबाट पौडेललाई नियुक्त गरेको हो । पौडेल सुचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत छन । पौडेल पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको समयमा ७० करोड प्रकरणमा पनि तानिएका थिए । टेलिकम भित्रकै कर्मचारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भए कै बेला सरकारले टेलिकममा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो । पहिलो पटक टेलिकममा टेलिकम बाहिरको व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको छ । यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा काशीराज दाहाललाई नियुक्ति भेटेका छन् भने हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा वसन्त कुमार पाण्डे नियुक्ति पाएका छन् । क्याबिनेट बैठकले सरकारी खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय छ ।
