काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला, प्रदेश र गाउँमा पाइप जोड्ने क्रम जारी नै छ । खासगरी गाउँटोल वडास्तरमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम धमाधम चलेको छ । खानेपानीको पाइप बिछ्याउँदा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम सुरु गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । अहिले स्थानीय सरकारले २० फुटे बाटोमा ग्राभेल गरेर सडक बनाउँदैछ । ग्राभेल गरेको ६ महिना नपुग्दै खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम भएको छ । भोलिका दिनमा फेरी ढल बिछ्याउन सडक खन्नुपर्ने देखिन्छ । योसँगै पोल गाड्नेदेखि टेलिफोनको तार बिछ्याउने काम हुँदा स्थानीय जनताले समस्या भोग्नुपरेको छ । किनकि २० फुटे सडक कायम भएको क्षेत्र वरिपरि घरटहरा निर्माण भएका छन् । खानेपानीले एकपटक खेर पाइप बिछ्याउने गर्छ भने फेरी ढल खन्ने र बिजुलीको पोल राख्ने र सार्ने काम हुने गर्दछ । एउटै सडक तीनचार पटक बिगार्ने र ग्राभेल भएको सडक पूर्ण क्षति हुने गरेको छ । यस्तै टेलिफोनको फाइभर बिछ्याउँदा फेरी सडक खन्नुपर्ने जस्ता समस्याले नेपाली जनतालाई दिक्क बनाएको छ । यसले गर्दा नेपाली जनताले दख पाएका छन् ।
सरकारले एउटा नीति बनाएर विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी एकैपटक काम सम्पन्न हुनेगरी नगपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँस्तरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्दा बजेट पनि कम खर्च हुने र स्थानीय जनताले पनि सास्ती खेप्नु पर्ने थिएन । अहिले अधिकाशं स्थानीय निकाय, जिल्ला र प्रदेशमा बल्लतल्ल बनेको सडक ग्राभेलमा परिणत भएको छ । सडकहरु पालैपालो खन्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यस्तो विषयमा राजनीतिक दलका जनप्रतिनिध, समाजसेवी, विभिन्न निकायका कर्मचारी, बुद्धिजीवी बसेर छलफल गरी खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कामदेखि पाइपको ढल व्यवस्थापन, बिजुलीको व्यवस्थापन र फाइवर बिछ्याउने काम सबैले समन्वय गरी एकैपटक गर्न याजना बनाउँदा खर्च पनि कम हुने र जनताले पनि सास्ती पाउने थिएनन् । यस्तो गर्दा जनशक्ति कम लाग्ने, कम खर्च हुने र समयमै काम सम्पन्न हुने थियो कि ? यस्तै धेरै उदाहरण छन् । अहिले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ६ दधिकोटमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम चलिरहेको छ । दधिकोटमा भित्र गल्लीका सडक बल्लतल्ल ग्रावेल भएका छन् । यस क्षेत्रमा ढलको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । बल्लतल्ल सडक ग्राभेल भएको ६ महिना नपुग्दै खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम हुँदैछ । कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने जनतालाई जानकारी छैन । खानेपानी समेत जनताले राम्रोसँग पाएका छैनन् । यस्तै यातायातको समस्या दधिकोटका जनताले भोग्दै आएका छन् । यातायात सञ्चालकले सिन्डिकेट लगाएका छन् । ठिमीदेखि तर्खलसम्म जाँदा आउँदा यातायातको समस्याले दधिकोटका जनताले दुख पाएका छन् । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट चलेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भक्तपुर जिल्लामा समेत सिण्डिकेट हटाउन सकेको छैन । नया ठिमीमाा माइक्रोपार्क राखिएको छ । सो माइक्रो तर्खल हुँदै दधिकोट गाम्चा हुँदै ठिमी हुँदै काठमाडौंसम्म चल्नुपर्नेमा सो माइक्रो ठिमीबाट सिधै काठमाडौं चल्ने गरेको छ । यस्तो विषयमा न सरकारले ध्यान दिन्छ, न त सांसदले कुरा उठाएका छन् । वास्तवमा यातायातको समस्याले दधिकोटका जनताले पिल्सिएका छन् । दधिकोट मात्र नभएर अधिकाशं प्रदेश र स्थानीय निकायमा यस्ता समस्याले गाँजेको छ । यस्तो समस्यालाई सबै निकायका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिने कि ?
उता दधिकोट खानेपानी सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिको कार्यकाल फेरबदल गर्नुपर्नेमा नगरी १२ वर्षसम्म कार्यसमिति चयन गरिएको छैन । दधिकोटका जनतालाई अनेक बहाना गरी खानेपानीबाट वञ्चित गराइएको छ । खानेपानीदेखि विभिन्न विकासका काममा राजनीति गर्दै आएका छन् ।
