कृष्ण भुर्तेल
मुलुकमा आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले चैत ११ र १२ गतेका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको प्रक्रिया सकाएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिको खर्च ह्वात्तै बढेको पछिल्लो ५ वर्षको कार्यकालले देखाइसकेको छ । जनताको ढाड सेकेर कर संकलन गर्ने र जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधामा खर्च गर्ने स्थितिले मुलुकको राज्यकोषबाट ठूलो रकम पुँजीगत भन्दा पनि प्रशासनिक खर्चमै सकिएको छ । विगत २०७४ सालमा निर्वाचनका लागि भएको खर्च र जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उनीहरुका लागि भएको खर्चको आंकलन गर्ने हो मुलुकको ठूलो रकम खेर गएको देखिन्छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिहरुको निम्ति वार्षिक पारिश्रमिक स्वरुप करिब ४ अर्ब र अन्य सेवा सुविधा र खर्चहरु जोड्दा ५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा मुलुक संघीयतामा गएको ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिले करिब २५ अर्ब अर्थात एक चौथाई खर्ब रुपैयाँ तलब भत्तामै खर्च गरेको देखिन्छ ।
आन्तरिक उत्पादन नबढेको, मुलुकको राजस्वमा कुनै वृद्धि नदेखिएको, रेमिट्यान्स र आयातको राजस्वले धानेको मुलुकमा दुईतिरैबाट गम्भीर आर्थिक खाडलमा फस्न पुगेको देखिन्छ । एकातिर मुलुकको आन्तरिक उत्पादन नहुने र आन्तरिक राजश्व संकलन नहुने, संघीयता सिर्जित खर्च वर्षैनी अर्बाैंले बढ्ने, अर्काेतिर आयातलाई जथाभावी छुट दिएर परनिर्भर बनाई अनावश्यक कर लगाएर महंगी सिर्जना गर्दा मुलुक आर्थिक खाडलमा पर्न गई जनता मारमा परेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सर्सती हेर्दा मुलुक संघीयता र निर्वाचनमा गएको ५ वर्षमै मुलुक हरिकंगाल बनिसकेको छ । सरकारसँग अब आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिने रकम पनि नभएको अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले मुलुकमा कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधि बढी भइसकेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफुलाई ऐनकानूनभन्दा माथि र राजा ठान्ने सोच र प्रवृत्ति विकास भएको देखिन्छ । यो अवस्था मुलुक र जनता दुबैका लागि हानीकारक देखिएको छ ।
कमाउ नियतले नै राजनीतिमा लाग्नेहरुको लर्काे मुलुकभर देखिन्छ । पार्टी र तिनका कार्यकर्ताहरु पदलोलुपतामा फसेका छन् । मुलुक र जनताका लागि सोच्नेहरुका अभाव देखिएको छ । भागवण्डा नमिलेर पार्टी फुट भएको नजीर विगतका केही वर्षमै देखिएका छन् । भागवण्डाले फसेको मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरुले उठाएका उम्मेद्वारहरु सही छन् भन्नु एक किसिमले गलत हुन सक्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचनको माहौल छ । राजनीतिक दलहरुले भागवण्डा र आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिने र उम्मेद्वार बनाउने काम चलिरहेको छ । यो भन्दा पनि जटिल विषय भनेको आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारले गर्ने खर्च र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने संकट हो । चुनावका लागि भनेर उम्मेद्वारहरुले पैसा बगाएका छन् । स्थानीय तहमा पार्टीको प्रचार प्रसार, भोजभतेरमै ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । यसरी चुनावमा फजुल खर्च गर्नुको नियत र उद्देश्य के होला ? चुनावी खर्चको स्रोत के हो ? यसले भोलिका दिनमा जनताको ढाड सेकाउने गर्दछ ।
यसको अर्थ आज गरेको खर्च जनप्रतिनिधिले भोलिका दिनमा कसरी उठाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वसाधारण जनतालाई जगजाहेर नै छ । यसरी निर्वाचनमा हुने खर्चले तत्कालका लागि पनि आर्थिक अभाव र महंगी सिर्जना गर्छ भने भोलिका दिनमा पनि भ्रष्टाचार र बेथिती बढाएर महंगीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नेछ । नेपालजस्तो सानो, अविकसित र परनिर्भर मुलुकका लागि निर्वाचन अभिसाप नै बनेको छ । मुलुक सञ्चालन गर्ने, मुलुकको आर्थिक उपार्जन गर्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाई जनतालाई सेवा दिने भनि जनप्रतिनिधि बनेकाहरु आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि अनावश्यक खर्च बढी गर्ने, विकासका काममा ध्यान नदिने र आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा अनावश्यक कर लगाएर उत्पादनै हुन नदिने, आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणमा ध्यान नदिनेजस्ता कारणले गर्दा मुलुक पछि पर्दै गएको छ, जनप्रतिनिधिहरु मोटाउँदै गएका छन् र सर्वसाधारण जनताहरु महंगीको मारमा परेका छन् भने मुलुक हरिकंगाल बन्दै गएको छ । यस्तै स्थितिबाट गुज्रिएको श्रीलंका अहिले आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएर जनता सडकमा आइपुगेका छन् । महंगी छोइनसक्नु छ । मुलुकलाई चाहिने अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको आयात रोकिएको छ । कालोबजारी व्याप्त बनेको छ । यस्तै स्थिति नेपालमा पनि देखिनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । निर्वाचन पछि मुलुक टाटपल्टिने सम्भावना निश्चितप्राय बनिसकेको छ ।
नेपालका लागि संघीयता नै घाँडो बनिसकेको छ । संघीयता र यसको निर्वाचनले ठूलो रकम खर्च हुने र मुलुकको आर्थिक र विकास निर्माणका लागि पुँजीको अभाव हुने स्थिति बनेको छ । यही मौकालाई हेरेर वैदेशिक ऋण र अनुदानको नाममा नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास विभिन्न मुलुकहरुले गरिरहेका छन् । निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्च उठाउनुका साथै भ्रष्टाचार गरी अकुत आम्दानी गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिएको खर्चको ऋण प्रत्येक नेपालीले बोक्नुपर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने, नैतिक र कानूनी रुपमा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने, कामविहीन प्रदेश सरकार विघटन गर्ने र संघ र स्थानीय तहको समन्वय गरी सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । यसले गर्दा स्थानीय जनताले जनप्रतिनिधि पाउने, प्रदेशस्तरको खर्च घट्ने र संघसँगको समन्वयमा सहज र सिधासम्पर्कमा काम गर्न उपयुक्त देखिन्छ । विकास निर्माण तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले काम गर्ने हो भने आन्तरिक राजस्व संकलनबाटै स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खर्च पुग्ने, विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने र जनताले सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति गर्न पाउने थिए ।
