सावित्री खत्री
काठमाडौं । यही वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन आउन अब ९ दिनमात्र बाँकी छ । तर निर्वाचन आचारसंहिताकाअनुसार आगामी ७ दिन पछि सबै प्रकारको सार्वजनिक प्रचारप्रसारलाई रोक्नुपर्दछ । संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो । स्थानीय तहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन खासमा विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने पक्ष हो । यही कारणले गर्दा विश्वका अधिकाशं मुलुकमा स्थानीय तहमा राजनीतिक पहिचानको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिँदैन । किनभने स्थानीय तहको सरोकार दैनिक जीवनका समस्यासँग सम्बन्धित हुने भएको कारण दलीय राजनीति घुसाउँदा सामाजिक संरचनामा नै आघात पर्नसक्ने सम्भावना भएको कारण स्थानीय तहको लागि हुने निर्वाचनलाई राजनीतिक पहिचानभन्दा बाहिर राखिने गरेको हो । तर नेपालमा भने स्थानीय तहको लागि हुने निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो परिचयसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार अथवा छुट प्राप्त छ । यो पटकको स्थानीय निर्वाचन विभिन्न दलका बिचमा उत्पन्न भएको विवादको कारणले गर्दा दलीय प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, दलीय प्रतिष्ठाको विषयसमेत बन्न पुगेको छ ।
खासगरेर २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय र आमनिर्वाचनमा पहिलो स्थानमा आएको नेकपा एमाले र अन्य दलहरुका बिचमा यो प्रतिस्पर्धा अहिले लगभग शत्रुताको रुपमा अगाडि बढिराखेको छ । यसको परिणाम अब हुन लागेको स्थानीय र मंसिरमा हुने आमनिर्वाचन मार्फत आउनेछ । यही कारणले गर्दा नेकपा एमाले बाहेकका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अर्काे ठाउँमा बसेर यो स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले राजनीतिक हिसाबकिताब, विचारधारा र संगठनको माध्यमबाट नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउने र उसको अहंकार तोड्ने योजनासहित अगाडि बढिराखेका छन् । यता नेकपा एमाले पनि आफुसँग भएका भौतिक सुविधालगायतको मजबुत संगठनको आधारमा पाँचदलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्ने योजनासहित अगाडि बढिराखेको छ । यो मामिलामा नेकपा एमालेले पार्टी संगठन मात्र होइन, आफुसँग रहेको आर्थिक स्रोत साधनलाई समेत अधिकतम उपयोग गरिराखेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय र आमनिर्वाचनको आधारमा नै नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा सम्पन्न पार्टी मान्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने नेकपा एमालेले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसदमा समेत बढी स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ । यही आधारमा नेकपा एमालेले आफ्ना विजयी कार्यकर्ताहरुसँगबाट एकातिर नियमित रुपमा लेवी उठाइराखेको छ भने अर्काेतिर पार्टीका सदस्यहरुबाट पनि त्यसैगरी लेवी उठाउने गर्दछ । यसबाहेक अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड गरेको थियो र त्यसबापत पनि नेकपा एमालेले ठूलो धनराशि आर्जन गरेका छ । यही आधारमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीदेखि अन्य नेताहरुले समेत प्रतिस्पर्धी दलहरुसँग अभिमानपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन् । खासमा नेकपा एमाले यो पटकको निर्वाचनमा जनताको समर्थनबाट होइन, पैसालगायतको भौतिक स्थितिको उपयोग गरेर अन्य दलहरुलाई पछाडि पारेर अगाडि आउने योजनासहित अगाडि बढिराखेको छ । अर्थात् यो पटकको स्थानीय निर्वाचनलाई नेकपा एमालेले महंगो पार्ने कामसमेत गरेको छ । सिद्धान्त र विचारमा अडेका अन्य दलका कतिपय उम्मेद्वारहरु नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरुसँग यही कारणले गर्दा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिमा छैनन् । अनि नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरु यसैको आधारमा विजय प्राप्त गर्ने र अन्य दलहरुलाई पछाडि पार्ने सोच र योजनामा रहेका छन् । तर आमजनताले समेत स्मरण गर्नुपर्ने सत्य के हो भने २०७४ सालमा उनीहरुले नेकपा एमालेलाई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म पाँचवर्षसम्म निर्वाधरुपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने अनुमोदन दिएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जनताले दिएको यो अनुमोदनलाई थाम्न सकेनन् र दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो धृष्टतापूर्ण कदम चाले । वर्तमान संविधानले नै राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने छुट सहज रुपमा दिएको छैन ।
यसैगरी प्रतिपक्षलाई पनि सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छैन । संविधानले यी प्रावधान राजनीतिक स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गरेको हो । तर एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई थाम्न नसकेर तथा दलीय रुपमा आउने चुनौतीलाई पनि थाम्न नसकेर संविधानलाई समेत जुवामा पार्ने गरी एकपटक होइन, दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो निर्णय गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको यही दुस्साहस तथा संविधानको मर्मविपरीतको कार्यले गर्दा नै विपरीत ध्रुव तथा विचारधारामा रहेका राजनीतिक दलहरुसमेत एक ठाउँमा आएर गठबन्धन गरेका छन् र अब हुन लागेको निर्वाचन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका लागि मात्र होइन, गठबन्धनका लागि समेत अग्नि परीक्षा हो भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
