काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक दुई मतले पनि धेरै ठूलो फरक पार्ने हुन्छ । जित्नुपर्ने उम्मेद्धारले एक दुई मतको अन्तरले पराजीत हुन्छन् भने हार्नुपर्ने उम्मेद्धारले निर्वाचन जित्छन र ढुक्कैले शासन चलाउँछन् । जस्तो ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको विवरणहरु खोतल्ने हो भने निर्वाचनमा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्षका माओवादीका दत्तबहादुर शाही जम्मा दुई मतले मात्रै निर्वाचन जितेका थिए । यस्तै ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेका निशान्त शर्माले जम्मा तीन भोटको अन्तरले निर्वाचन जितेका थिए । यस्तै सिरहाको औरही गाउँपालिकाको अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले ६ भोटको अन्तरले चुनाव जितेका थिए । यस्ता उदाहरणहरु सयौं भेटिन्छन् । यति महत्वपूर्ण मतदानको अधिकारबाट लाखौं संख्याका राष्ट्रसेवक बञ्चित गराइदैछ । नेपाल सरकार,निर्वाचन आयोगजस्ता निकाय यति गम्भीर बिषयमा उदासिन र जिम्मेवारबिहिन बनिदिँदा झण्डै पाँच लाखको संख्याका राष्ट्रसेवकहरु मतदानजस्तो महत्वपूर्ण अबसरबाट बञ्चित हुँदैछन् ।
आगामी ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ लाई आफूलाई मन परेको दल वा व्यक्ति चुन्दैछन् । जसमध्ये ४० लाख युवाहरु त अझैं पनि विदेशमा छन् । उनीहरु स्वत मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने नै भए । अहिले ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा भन्दा ३६ लाख ६१ हजार दुई सय ९९ नयाँ मतदाता थपिएका हुन । झण्डै १ करोड ७७ लाख ३३ हजार मतदातामध्येबाट कम्तिमा ६५ प्रतिशतमात्र मत खस्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । जसमध्ये पनि ५ लाखभन्दा बढी राष्ट्रसेवकलाई जानी जानी मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गराउँदैछ राज्य । विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई त मतदानको प्रक्रियामा समावेश गराउन सकेन रे, स्वदेशमै भएका ५ लाख शिक्षित बर्ग समेत मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुन लागेका हुन । ३० वैशाखको निर्वाचनमा देशैभर गरी झण्डै २३ हजार मतदान केन्द्र छुट्टाइएको छ । प्रति मतदान केन्द्र कम्तिमा सात जना राष्ट्रसेवकहरु खटाइन्छ । यो हिसाबले झण्डै १ लाख ६१ हजार शिक्षक,कर्मचारीहरुले मतदानमा भाग लिन नपाउने भए । यस्तै ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला न्यायधीशको कमाण्डमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बनाइएको छ । जहाँ कम्तिमा पनि दश जना कर्मचारी खटाइन्छ । यो हिसाबले ७७० जना थप कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउने भए । यस्तै प्रत्येक पालिकामा एक एक जना उपसचिवको नेतृत्वमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बनाइएको छ । जहाँ ९ जना कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । त्यस हिसाबले ६ हजार ७ सय ७७ कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउने स्थिती छ । यो त कर्मचारीको हिसाब भयो । यस्तै झण्डै उही हाराहारीकै संख्याका सुरक्षाकर्मी मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुँदै छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक झण्डै ७१ हजार सैनिक, ६२ हजार नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी ३२ हजार,म्यादी प्रहरी एक लाख गरी कूल १ लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । यो हिसाबले निर्वाचनका लागि झण्डै १ लाख ७० हजार हाराहारी कर्मचारी र शिक्षक खटिनेछन् । सुरक्षाकर्मीसहितका यी कर्मचारीहरु यस पटक मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुन लागेका हुन । यस अघि पहिलो पटक भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निजामती,सुरक्षाकर्मीहरुलाई आफू खटिएकै ठाउँबाट मतदान गर्न अधिकार दिइएको थियो । तर स्थानीय तहमा मतदान गर्नको लागि जो जहाँ खटिए पनि आफ्नो सम्बन्धित पालिकाबाटै मतदान गर्नुपर्ने हुँदा यतिका संख्याका कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मीसमेत मतदानको अवसरबाट बञ्चित हुन लागेका हुन । यस्मा गम्भीर हुनुपर्ने त निर्वाचन आयोग हो तर आयोगका यस्ता गम्भीर बिषयमा ध्यानै छैन । कताबाट र कसरी हुन्छ आर्थिक लाभमात्र लिन उद्धत निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको यस्तो गम्भीर बिषयमा कहिले ध्यान जाने ?
