मुलुकको विधिको शासनको मूल्यांकन मुलुकमा भएको कानुनको कार्यान्वयन र न्यायको अवस्थाले चित्रित गर्दछ । पछिल्लो समय राजनीतिक अराजकताले सिर्जना गरेको न्यायिक अपारदर्शिताका कारण विधिको शासनको महसुस सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएका थिएनन् । जब न्याय क्षेत्र र न्यायपालिका बलियो हुन्छ तब मात्र विधिको शासनको महसुस हुने गर्दछ । पछिल्लो समय न्यायपालिकाको गरिमा पनि घट्दै गइरहेको छ ।
राजनीतिक दबाब र मनोमानी, न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति र कानूनको उल्लघंन गर्ने परिपाटीको कारण न्याय क्षेत्रको गरिमा खस्किँदै गएको देख्न सकिन्छ । मुलुकको न्याय क्षेत्रको सर्वाेच्च निकाय सर्वाेच्च अदालत पनि समयसमयमा विवादमा पर्दै आएको देख्न सकिन्थ्यो । अदालतको फैसला र निर्णय सर्वाेपरी अमान्य हुने देख्दै आइएको छ । तर कानूनको पालना सबैको कर्तव्य भएका कारण जनताले स्वीकार गर्दै आएका छन्, र आगामी दिनमा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । कानूनले सबैलाई अनुशासनान बाँध्न र राख्न बाध्य बनाएको छ, तर न्यायको व्याख्या, पालना र कार्यान्वयन न्यायपालिकाको पक्षपाती फैसलाका कारण कहिलेकाहीँ जनता आक्रोशमा आउने गर्दछन् ।
पछिल्लो समय सरकारी जग्गा हडप्ने, मनोमानी गर्ने र बेथिति बढाउने शक्तिशाली व्यक्तिकाविरुद्ध समेत अदालतले पारदर्शी फैसला गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेट र बालमन्दिरको जग्गा सरकार मातहत ल्याउने निर्णयले भ्रष्ट र अपराधीहरुको मनोबल गिराउने काम गरेको छ । सरकारी जग्गा हडपेर राज्य र जनतालाई लुट्ने काममाथि सर्वाेच्चको निर्णयले न्यायको गरिमा बढाउने काम गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन सट्टापट्टा गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने तयारी भइरहँदा सर्वाेच्चले बिक्री गर्न नपाउने फैसला गर्नुले जनतालाई समेत राहत दिएको छ । त्यसैगरी २०६० सालमा बगान मासेर भिटौरी बनाएको बिर्तामोड बसपार्क रहेको ५१ बिगाह जमिन पनि सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सर्वाेच्चले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, बालमन्दिरको जग्गामा पनि उचित फैसला दिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन हुनबाट बचाउनु पर्दछ । यसले राज्यको सम्पत्ति जोगाउनुका साथसाथै न्यायको गरिमा बढाउने काम पनि गर्दछ । अर्काेतर्फ, भ्रष्ट र बिचौलियाको मनोबल गिराउने र भ्रष्टहरुलाई नसिहत दिने काम पनि गरेको छ । सर्वाेच्चको यो सराहनीय कामको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्दछ र आगामी दिनमा पनि अदालतले आफ्नो गरिमा कायम राख्नुपर्छ भन्ने सबै जनताको आशय रहेको छ ।
