काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वको प्रतिवेदनले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखाएको छ ।
शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगले यस्तो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दा उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिन आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने र एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
