जब संवैधानिक संकट आउँछ, म न्यायको पक्षमा लाग्छु

ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
निडर र हक्की स्वभावका ओमप्रकाश अर्याल,तिनै अधिवक्ता हुन जस्ले लोकमान सिंह कार्कीको राज हुँदा उनीविरुद्ध लडे र जित हासिल पनि गरे । चाहे केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई दुई पटक संविधानको चीरहरण गर्दा होस, उनै अर्याल कहिले रिट बोकेर त कहिले पैरवीमै उत्रिएर ओलीका कदमलाई गलत साबित गर्न सफल रहे । ५५ सालदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका ओमप्रकाश अर्याल संवैद्यानिक कानुनका जानकार हुन । जब जब संविधानमाथि प्रहार हुन्छ उनी रिट लिएर त्यसको रक्षार्थ खटिहाल्छन् । डेढ दशकदेखि न्याय र सुशासनको लागि कानुनी लडाई लडिरहेका अधिवक्ता हुन अर्याल । यिनै अर्याल अहिले हाइहाइका पात्र बनेका छन् । उनकै सक्रियता र एकल प्रयासमा देशको अरबौको सम्पत्तिलाई जोगाउन सफल भएका छन् ।

प्रंसग हो,झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) को । सर्वाेच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला गरेको हो । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले रिट बोकेर सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्वाेच्चको यो निर्णय सँगै सरकारको दसौं अर्बको सम्पत्ति जोगिएको छ । काठमाडौंका मेयर वालेन साहले गुल्मी तम्घासका अर्याललाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकार रोजेका छन् । अर्याल सानेपास्थित राइट्स ल फर्म सञ्चालक समेत हुन । जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार हुन्छ,कानुनमाथि थिचो मिचो हुन्छ त्यही ढाल बनेर उत्रदै आएका छन्,अर्याल । उनै अर्यालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश ः

० सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हदबन्दी छूटको जग्गामा जुन खालको फैसला सुनायो । रिट निवेदकको नाताले कसरी लिनुभएको छ, फैसलालाई ?
फैसलाको बारेमा भन्न चाहान्छु । फैसलाले हदवन्दी छूटको जग्गालाई राष्ट्रिय सम्पती नै हो भनेको छ । त्यो जग्गाको व्यापारिकरण गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छ । जुन प्रयोजनको लागि त्यो जग्गा प्राप्त गरेको हो, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो त्यो बाहेक अरु प्रयोजनमा लगाउन पाउँदैन् भनेको छ । अरु प्रयोजनमा लगाइएको छ भने नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनु पर्छ भनेको छ । गिरिबन्धु टी स्टेटसम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ जुन सट्टापट्टाको २०७८ साल बैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्यो बदर भएको छ । गिरिबन्धुको जग्गा अरु प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको छ भने त्यो पनि सरकारको नाममा या राज्यको नाममा फिर्ता गर्नु पर्छ भनेर भनिएको छ । सट्टापट्टा गर्ने हो भने त्यसको कठोर सर्तहरु राखिएको छ । त्यती नै जग्गा अन्त सुनिश्चित हुनु पर्यो । त्यती नै मुल्य, क्षेत्रफल, सोहि बराबर रोजगार दिने, सोहि बराबर उत्पादकत्व भएको हुनुपर्यो प्राविधिक, वातावरणिय हिसावले । सबै कुरा भए पछि मात्रै सट्टापट्टा गर्न पाइन्छ भनिएको छ ।
० हालैमात्र लगानी सम्मेलनको बाहनामा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेशै ल्याएको छ । यसबाट गिरिबन्धु टी जस्तै ३ सय बढी भूमाफिया पोस्न खोजिएको हो भन्दैछन् भूमि मन्त्रालयका अधिकारीहरु । उक्त फैसलाबाट केही असर पर्दछ कि पर्देन,यसमा ।
यो अध्यादेश भएको प्रावधान भनेको हद भित्रको जग्गाको लागि हो । हद भित्रको जग्गा भनेको कुनै पनि व्यक्ती वा कम्पनीले १० विगा सम्म एक विगा सम्म पनि थपिन सक्छ घर घडेरीको लागि । हद भित्रको जग्गा कसैले बेचबिखन गर्ने हो भने मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनु पर्छ र बेच्नेको उदेश्य मुनाफा लिने होइन कि त्यो कम्पनी सुचारु गर्ने । कम्पनी चलाउन आवश्यक भयो भने मात्रै जस्तो कम्पनीको आर्थिक अवस्था विग्रन सक्छ, ऋण तिर्नु पर्ने हुन सक्छ, तलब खुवाउने हुन सक्छ अवस्था भयो भने त्यस्तो अवस्थाको लागि, कम्पनी चलाउने प्रयोजनको लागि, उद्योग चलाउने प्रयोजनको लागि, व्यवसाय चलाउने प्रयोजनको लागि हद भित्रको १० वा ११ विगा जग्गा बेचविखन पाउने भन्ने छ । तर, दुरुपयोग हुने के के सम्भावना छ त्यसको थप अध्ययन हुनु पर्छ ।

० अगाडि वा पछाडि पनि एउटै सरकारले यो भूमि ऐन परिवर्तन र हेराफेरिमा लागेकै आधारमा तपाईंले ‘नियत‘ देख्नुभयो वा अरु स्पष्ट आधार के के देखिएका हुन् ?
त्यतिखेर जो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला ठूला घोटालाका प्रकरण बाहिर आइरहेका थिए । त्यसैमा गिरिबन्धु थपिएको थियो । तर, कानुनी आधार र अरु तथ्यमा स्पष्ट नभइकन मूलधारका मिडियामा यो विषय आएन पनि अथवा, ल्याइएन पनि । मुख्य प्रश्न राज्य, सरकारले गरेको काम अथवा भए–गरेको संविधान, कानुनअनुसार छ कि छैन भन्ने हो । यस्ता कतिपय विषयमा बहस पैरवी हुन्छ तर, सही रूपमा कानुनी निरुपण हुन सकिरहेको छैन भनेरै यो विषयको गम्भीरतालाई सम्झाउने गरी यसबारेमा आवश्यक तयारीसाथ प्रवेश गरेको हुँ ।

० तपाई संवैद्यानिक कानुनको ज्ञाता पनि हालैमात्र निर्वाचन आयोगले निस्क्रिए भएको खारेज भएको अध्यादेशमा टेकेर अशोक राईको पार्टी दर्ता गरिदियो भनिदैछ, त्यस्तै हो ?
यो कुरामा अहिले नबोलौं । अहिले मेरो विषयमा बोलौं । नियमवालीमा यथावतै छ त्यो ४० प्रतिशतको प्रावधान । नियमवालीलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले गरेको हुनसक्छ । नियमवाली हेरेर गरेको छ भने तत्कालको लागि कानुनी अख्तियारी छ र अदालतमा पश्न उठाउने कुराहरुमा अदालतले यहि गर्छ सकिएन ?

० चाहे लोकमान सिंह कार्कीको सत्ता ढाल्न होस वा चोलेन्द्र शमशेरको चकचकी अन्त्य गर्ने मामलामै किन नहोस । केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद बिघटन गर्दा नै किन नहोस । रिट बोकेर होस वा बहस पैरवी गर्न संविधानको रक्षा गर्न तपाई नै अग्रसर हुनुहुन्छ । के ले प्रेरित गर्दछ यस्तो कर्ममा लाग्न ?
एउटा कानुन बुझेको नागरिक हो त्यसमा एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी छ । सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा नागरिक एउटा कानुन बुझेको कानुनकर्मीको सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटीले नै मलाई प्रेरित गर्ने हो। यति भनेको मैले राष्ट्र सेवा गरे सरोवर हो। म कुनै पदमा छैन तर नागरिकको रुपमा राष्ट्रसेवा गर्नुपर्यो भने के गर्छु । म जे विषयमा ज्ञाता छु। सोही विषयमा निष्ठापूर्व आफ्नो विज्ञता र निष्ठा सक्रियता निर्भिकता सोहीबाट सक्रियता यसैको सारमा मैले सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी देशप्रति मेरो सेवामा मैले गरेको हो। यो हरेक नागरिकले गर्नुपर्छ। नागरिकले आफ्नो क्षमता अनुसार नागरिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षमता विज्ञता अनुसारको सोही गरेको हो मैले। केही कुरा गर्नको लागि पद नै हुनुपर्छ संसदमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। संसद बाहिरको सांसद हौँ।

० झण्डै सात हजार बढी दर्तावाल कालोकोटधारीहरु छन् । संविधान मिचिदा,कानुन तोडिँदा तपाईलाई नै टाउको दुख्नुपर्ने चाँहि किन ?
मलाई जहाँ बोलाउँछन् त्यहाँ मैले एउटै कुरा बारम्बार भन्ने गर्दछु तपाईं एउटा सांसद भन्दा शक्तिशाली बन्न सक्नुहुन्छ। सांसदले त बरु संसदमा बोल्न पाउँछ कि पाउँदैन बोल्नको लागि पनि कति समय पाउँछ उसले आफ्नो विवेकले बोल्न पाउँदैन। पार्टीको नेताको इशारा बमोजिम बोल्नुपर्दछ। उसको भूमिका कति कति प्रभावकारी हुन्छ हुँदैन तपाईंले देख्नुभएको छ। तर एउटा कानुनकर्मीले कुनै पनि विषय उठाउनुभयो भने सांसदले भन्दा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ। कालोकोट धारी सामाजिक अभियन्ता हो। समाजको एउटा लिडर हो। यदि वकिल प्रखर छ भने सांसदले जति नै देशलाई योगदान गर्न सक्छ । नेपालको अवस्थामा अझै बढी दिन सक्छ। त्यो मेरो सिद्धान्त हो। म यही सिद्धान्तअनुसार चलिरहेको छु। अरुलाई पनि यही भनिरहेको छु। यो हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो।

० चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध आन्दोलन गर्ने अग्रपक्तिमा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो । उनको बर्हिगमन पछि कतिको सुध्रियो त न्यायलय ?
बिग्रने क्रम रोकिएको छ। सुध्रने क्रम पनि हुँदै नभएको त होइन । केही न केही सुध्रेको छ तर हामीले अपेक्षा गरेअनुसार सुध्रिन सकेको छैन। तर अहिले बिग्रने क्रम चाहिँ छैन। चोलेन्द्र शमशेरको पालामा बिग्रिने क्रम अति नै भएको थियो। अहिले सुध्रिने क्रम जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो सो अनुसार चाहिँ छैन।

० राजनीतिक खिचातानीको खेलमा न्यायालय फसेको छ भन्ने तपाईंहरूको आरोप थियो । त्यो अवस्था फेरि पनि देखिएको हो ?
संवैधानिक निकायहरूमा त्यो हुनु हुँदैन । न्यायालय स्वतन्त्र रह्यो भने न्यायको आधारमा सबैको संरक्षण गर्छ । अधिकारको दुरुपयोगलाई रोक्ने हो । ती निकायहरू नै कसैको उक्साहटमा चल्ने राजनीतिक प्रयोजनलाई हतियार बनाउने हो भने राज्यसंयन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास शतप्रतिशत टुट्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाप्रतिको विश्वास टुटे पनि न्यायालयले पुनर्स्थापित गर्दिन्थ्यो । न्यायालयले न्याय दिँदा स्वीकार गर्थे । यसले राज्यप्रतिको विश्वास जागृत हुन्थ्यो । अब न्यायालयमाथि नै अविश्वास गर्ने स्थिति आयो भने द्वन्द्व न्यायालयबाट समाधान हुने भन्दा पनि बाहिरबाट समाधान खोज्ने भन्ने हुन्छ । सुरुमा सडकको भाषा बोल्छन्, पछि हतियारको भाषा बोल्छन् ।

० काठमाडौंका मेयर वालेन साहको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ ? महानगरपालिकामा कस्ता कस्ता कानुनी लफडा आउँदा रहेछन् ?
मैले कानुनी सल्लाहकारको हिसाबले जे कुरा म कहाँ रिफर हुन्छ त्यसको बारेमा अदालतमा गएर प्रतिरक्षा गर्ने हो । महानगरको तर्फबाट मुद्दा लड्नुपर्नेछ भने भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । कानुनकर्मीको हिसाबले । अरु उहाँहरुले जे कुरामा सल्लाह माग्नुहुन्छ छलफल गर्ने राय दिने कुरा हो । त्यसमा मैले के राय दिन्छु महानगरपालिकालाई त्यो गोप्य हुन्छ । त्यहाँ विभिन्न विषयहरू छन् महानगरले सार्वजनिक सम्पत्ति राष्ट्रिय सम्पत्ति सुरक्षाको लागि जे गरिरहेको छ लयरको रूपमा गरिरहेको छु ।

० बालेनले तपाईको सल्लाह सुझाव कतिको लिनुहुन्छ ?
उहाँ र उहाँलगाएत महानगरटिमले नै म सँग अवश्यकता अनुसार सुझाव लिनु हुन्छ ।