नीय निर्वाचनलाई भयरहित बनाएर सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौं

बाँकेको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले सूर्यबहादुर खत्रीको काँधमा छ । २०७८ असोज ३१ देखि बाँके जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) खत्री कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, चुनावी अवस्थालगायत विषयमा प्रजिअ खत्रीलाई यो अंकमा कुराकानी गरेका छौँ । उहाँले निजामती सेवामा २५ वर्ष बिताइसक्नु भएका छन् । बाँकेका प्रजिअ खत्रीे यसअघि मुगु, ओखलढुंगा, रामेछाप, डोटी, महोत्तरी गरी ६ वटा जिल्लाका प्रमुख भइसक्नु भएका छन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीेसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले यिनै विविध विषयमा गरेको कुराकानीको अंशः
० बाँके जिल्लामा चुनावी सरगर्मी कस्तो छ ?
बाँके जिल्लामा आठ ओटा स्थानिय तह छन् । नेपालगंज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका रहेका छन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा बाँकेमा विभिन्न दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रतिबद्धता लिएर मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन् । मतदाताका घर–घरमा पुगिरहेका उम्मेदवारहरुले आफूले गर्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प सुनाउँदै मत मागिरहेका छन् । घरघरमा प्रचार प्रसार टोलीहरु समूह बनाएर पुग्दा गाउँ सहरमा चुनावी माहोल बढ्दै गएको छ । चोक, चौतारी र चिया पसलमा उम्मेदवारहरुबारे छलफल र बहस शुरु भएको छ । बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु यतिखेर मतदातालाई फकाउन घर–घरमा पुगिरहेका छन् । स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको मुख्य नारा लिएर दलका उम्मेदवारहरुले मतदातालाई रिझाउने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ । उम्मेदवारले सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा मतदातासँग भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । सबै स्थानिय तह गरी करीब २३ सय जना उमेद्धार रहेका छन् । सबै प्रतिस्पदामा रहेका छन् । अहिले सबैले घरदैलो अभियान गरिरहेका छन् । आजको दिन सम्ममा आचारसंहिता मिचेका छैनन् ।
० शान्ति सुरक्षाको संयन्त्र परिचालनको तयारी कस्तो छ ?
मैले सर्वदलीय बैठक डाकेर तीन ओटा कुरामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेको छु । निर्वाचनपूर्वको अवस्था, जसमा हामीले मतदान केन्द्रको पहिचान, त्यसको सुरक्षा त्यहाँ नागरिकको सुरक्षा र सहजताको लागि बाटो घाटोको मर्मत, सम्भार गर्ने काम । दोस्रो भनेको निर्वाचनको समयमा नागरिकलाई निर्भयरुपमा, धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने अवस्था र तेस्रो चरण भनेको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नतिजा प्रकाशन नभएसम्मको लागि मतपत्रको सुरक्षामा केन्द्रित भएर हामीले काम गरिरहेका छाँै । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो । जनताले आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयारी पूरा भइसकेको छ । तोकिएका मतदान स्थलहरुमा सुरक्षा निकायले संयुक्त अनुगमन गरिरहेको छ । सुरक्षा योजनाहरु निर्माण भइसकेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा योजनाअनुसारै हामीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा निकायको ध्यान केन्द्रित छ । सुरक्षा परिचालनको सन्दर्भमा केन्द्रीय सुरक्षा योजना बनाउने, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा संयुक्तसहितको टोली परिचालन हुने व्यवस्था छ । अहिले मतदानस्थलहरुको अवस्थाबारे पनि हामीले हेरिरहेका छौं । यसमा निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागु भइसकेको अवस्था छ । हामीले निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनाका लागि अनुरोधहरु गर्ने कामहरु पनि गरिरहेका छौं । यसमा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघ–संस्थाहरुको हामीलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
० बाँकेमा कति जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ?
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र ७७ जना उम्मेदवारले शुक्रबार साँझ आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन । नेपालगञ्ज उपमहानगरमा १४, कोहलपुर नगरपालिकामा १६, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा १२, खजुरा गाउँपालिकामा १२, डुडुवा गाउँपालिकामा पाँच, जानकीमा ७, बैजनाथमा ७ र नरैनापुरमा ४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । बाँकेको जानकी गाउँपालिकाबाट अध्यक्षमा १, उपाध्यक्ष १, वडा अध्यक्ष ३ जना र २ जना वडा सदस्य गरी ७ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत टेकबहादुर थापाले दिएको जानकारी अनुसार बैजनाथमा ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । यसैगरी डुडुवा गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत फटिकराज मुडभरीले दिएको जानकारी अनुसार ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका बाट १४ जना विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय नेपालगञ्जका सहायक निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र चौलागाइँले जानकारी दिए । उनले दिएको जानकारी अनुसार मेयरमा १, उपमेयरमा १, वडा अध्यक्षमा ६, सदस्य महिला ३, दलित महिला सदस्य १ र खुला सदस्य २ गरी १४ जना रहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा रहेका १६ मध्ये एक जना प्रमुख, ५ वडाध्यक्ष अन्य सबै वडा सदस्य रहेको निर्वाचन अधिकृत तीर्थराज भट्टले जानकारी दिए । प्रमुख कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार हुन् । यसैगरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा १२ मध्ये ८ जना स्वतन्त्र र चार विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार रहेको निर्वाचन अधिकृत टोपेन्द्र केसीले जानकारी दिए । तीमध्ये तीन वडाध्यक्ष, एक महिला सदस्य र आठ वडा सदस्य छन् । खजुरा गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत लोकबहादुर सुनारका अनुसार खजुरामा १२ मध्ये तीन वडाध्यक्ष र ९ वडा सदस्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
० जिल्लामा मतदान स्थल, मतदाता र कती दललाई चुनाव चिन्ह्न प्रदान गरिएको छ ?
यहाँ १३६ ओटा मतदान स्थल रहेका छन् भने ३७९ ओटा मतदान केन्द्र छन् । तिनको सुरक्षाको लागि कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीहरु खटिन्छन् । कतपिय जिल्लामा कर्मचारी अभावमा शिक्षकले पनि काम गर्ने भनेर आयोगले भनेको छ । हाम्रोमा भने कमृचारीको अभाव छैन् । बाँकेमा १८ वर्ष पूरा भएका कूल तीन लाख २९ हजार ४७३ ले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनेछन् । तीमध्ये पुरुष एक लाख ६७ हजार ३४९ छन भने महिला एक लाख ६२ हजार ११७ रहेका छन् । वि.सं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनताका जिल्लामा दुई लाख ४६ हजार १०३ मतदाता रहेकामा यस वर्ष करिब ८० हजार मतदाता थपिएका छन् । तेइस दललाई चुनाव चिन्ह्न प्रदान गरिएको छ । जिल्लामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ दलबाहेक साना २३ दल निर्वाचन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका छन् । उनीहरुलाई निर्वाचन कार्यालयले चुनाव चिन्ह्नसमेत प्रदान गरेको छ । यस्ता साना दलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, जनजागरण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा मालेलगायत रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
० सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
विशेष गरेर हाम्रो कार्यालयसँग जोडिएर आएका समस्याका सम्बन्धमा सेवाग्राही आउनेबित्तिकै गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्छौं । हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्छौं । समन्वय गर्नुपर्ने केसमा केही जटिलता हुन्छ । विपत् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने राहत सम्बन्धित स्थानीयतहबाट त्यहाँका प्राविधिकहरूले अनुगमन गरेर स्पष्ट सूचीकृत गरी नआएसम्म हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा भएर आइसकेपछि हामीले जिल्ला विपत् व्यपस्थापन समितिको बैठकमा निर्णय गराएर प्रदेश र संघमा पठाउँछौं । कहिले–काहीँ स्थानीय तहबाट समयमा अनुसूचीहरू भरेर नआउने तथा संघ र प्रदेशमा पठाइएको अनुरोध पनि समयमै सम्बोधन नहुने भएकाले लाभग्राहीहरुले राहत समयमै नपाउने अवस्था आउँछ । यद्यपि आएका समस्यालाई कसरी हुन्छ सहज तवरबाट समाधान गरेर सेवाग्राहीलाई पठाउने गरेको छु ।
० संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
संघीयता भनेको एउटा प्रणाली हो । यसको उद्देश्य जनताको नजिक सरकार पुग्नु हो । तीन तहका सरकारले आफ्नो संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कुनै सानो कुरा पनि संघसम्म पु¥याउनुपर्ने पहिलाको अवस्था थियो । अहिले संविधानअनुसार मिश्रित अधिकारी स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । विकास निर्माण, नीति निर्माण, योजनादेखि लिएर सम्पूर्ण काम स्थानीय तहमा, स्थानीय जनताको स्थानीय आवश्यकता हेरेर जनतामाझ स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदान गर्ने र त्यहाँभन्दा माथि मिडिएटर र व्यवस्थापन गर्ने सेन्समा प्रदेशले गर्ने तथा केन्द्रीय तहको नीति र मापदण्ड बनाउने कामचाहिँ संघीय सरकारले गर्दा सेवामा पहुँच पुगेको छ । सेवा र विकास निर्माणमा नगरिकको सहज पहुँच पुगेको छ । यद्यपि हामी खोजेजस्तो, भर्खरै चाहेजस्तो हामीले यो ४–५ वर्षमा पाएका छैनौं । जनताको माग धेरै छ, आवश्यकता धेरै छ यी कुरा पूरा गर्न हाम्रा सीमित साधनहरू छन् । ती सबै रिसोर्स फुलफिल भएको अवस्था पनि छैन । केही पूरा नभएर पनि हामी यसैको प्रोसेसमा छौं जस्तो लाग्छ । यो सरकारी प्रणाली फेल होइन आफ्नो आकांक्षा धेरै भएको कारण जनताको माग पूरा नभएको देखिएको होला ह्युमन रिसोर्स फुलफिल हुँदै जाँदा यो सबै मिल्छ ।
० कामका दौरान कस्ता–कस्ता दबाब आउँछन् ?
काम गर्ने क्रममा साना तिना बादा अप््ठारो त आइ नै हाल्छ । बाँके जिल्लामा पनि झडपहरुमा आफ्नोले माफी दिइयोस र विपक्षीयले कडा भन्दा कडा सजाए पावस भन्दै दवाब दिन खोजछन् । मेला पर्वमा खेलहरू आयोजना हुने युवापुस्ता जम्मा हुने अनि झै–झगडा हुने हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न दशबुँदे सूची निर्माण गरी स्थानीय पालिका, वडा, जिल्ला खेलकुल समिति सबैको अनिवार्य अनुमतिबाट मात्र आयोजना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।
० सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
कर्मचारीहरू सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारमा हुनुहुन्छ । विशेष गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हामी विभिन्न पालिका, वडा कार्यालयमा गएर कसरी सेवा लिने भनेर ओरिएनटेसन गर्छौं । विशेषतः जिल्ला प्रशानसनबाट नागरिकता र पासपोर्टको काम हुन्छ । यी सेवा लिन के डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ यसबारेमा वडा–वडामा हामीले सचेतना दिइरहेका हुन्छौं । हाम्रो वेबसाइटमा पनि कस्तो प्रकृतिको नागरिकताको लागि के–के डकुमेन्ट चाहिन्छ स्पष्ट रुपमा राखेका छौं । डिजिटल पासपोर्ट भर्खरै सुरुवात भएको छ । यसमा सेवाग्राहीले नबुझ्ने र कार्यालयका तर्फबाट प्राविधिक पक्ष कमजोर रहेका कारण पासपोर्ट पर्याप्त मात्रामा दिन नसकेको अवस्था छ । यही कारणले पासपोर्टको सेवा अझ चुस्त बनाउने तयारीमा छौं ।
० बाँकेको प्रशासन संयन्त्र चुस्त दुरुस्त राख्न के कस्ता योजना छन् ?
जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने, आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण, विष्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन, विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमण, सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन, गैरसरकारी संघ, संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन, स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, नागरिकता वितरण, बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन, कल्याण धन र बेवारिसे धनको व्यवस्थापन, चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण, सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक उत्सव, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण, पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारबाही र सिफारिस, जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने, राहदानी वितरण, लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन, जिल्लास्थित कारागारको व्यवस्थापन, जिल्लाभित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण, द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण, नाता प्रमाणित, निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन, जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना संकलन र विश्लेषण, जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यामा सहयोग र समन्वय, कानुन बमोजिम तोकिएअनुसार विभिन्न मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गर्ने र भत्काउने काम भइरहेको छ । जिल्लाभित्रको सार्वजनिक पार्टी, पौवा, धारा, कुवा, सत्तल, मन्दिर, धर्मशाला आदिको लगत राख्ने । भारतीय सेनामा कार्य गरी निवृत्त भएका व्यक्ति तथा तिनीहरुको परिवारको नाम थर उमेर फरक परेको विषयमा सिफारिसलगायत अन्य सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने, नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेजस्ता योजनाहरु रहेका छन् ।