पर्सी शुक्रबार बैसाख ३० गते एकसाथ कायकारी अधिकार सहितका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकसाथ निर्वाचन हँुदैछ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पछीको यो दोश्रो पटक हुन लागेको यो स्थानीय निर्वाचन हो । ०७४ सालमा संविधान जारी भए पछी पहिलो पटक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका लागि निर्वाचन भएको थियो । तर पाँच बर्ष अगाडी सम्पन्न भएको स्थानीय र अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर कानुन तथा नियम अथवा निर्वाचन आयोगले होईन राजनीतिक दलहरुले नै बनाएका हुन । स्थानीय तह भनेको सातान्यतया जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने तह हो । यही कारणले गर्दा कतिपय देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय तथा राजनीतिक परिचयको आधारमा लडिँदैन । तर पर्सी शुक्रबार हुन थालेको स्थानीय चुनाव नेपालका दलहरु सम्पुण राजनीतिक शक्तिसहित चुनावी मैदानमा जाँदैछन् । सरकारमा रहेका पाच दल नेपाली काग्रेंस, माओबादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र रष्टिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदान उत्रने भए पछी ससंदमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि स्वार्थ मिल्ने दलहरुसगं मिलेर यो चुनाव लड्रदैछ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काग्रेंस र कम्युनिष्ट शक्ति जन्मजात प्रतिद्वन्द्वी शक्ति हुन ०३६ सालमा राजा विरेन्द्रले गरेको पञ्चायत र बहुदल बीचको जनमत संग्रहको मुकाबिला बाम र प्रजातान्त्रिक तागतका बीचमा मोर्चा बनाएर गरौ भन्ने कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारीको प्रस्तावलाई काँग्रेस सभापति वी पी कोइरालाले काँगे्रस र कम्युनिष्ट विपरित ध्रुवका प्रतिष्पर्धी राजनीतिक शक्ति भएकाले सँगै मोर्चा बनाएर जान सकिँदैन । तर पञ्चायत समाप्त गर्न एकअर्काको विरोध नगर्ने समझदारी भने बनाउन सकिन्छ भनेका थिए । तर कागें्रसका बहालवाला सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले आम निर्वाचन पछी पनि प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेर पर्सी हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि कम्युनिष्ट शक्तिसंग गठबन्धन गरेका छन् ।
उता कम्युनिष्ट कित्ताका नेताहरु प्रचण्ड दाहाल र माधव नेपाल पनि स्थानीय निर्वाचनमा आफुहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा माओबादी र एकीकृत समाजवादीलाई सम्मानजनक स्थान दिलाउनका लागि कागे्रंस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेका छन । यसैगरी स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि संघीयताको घोर विरोधी राष्टिय जनमोर्चा र संघीयताको घोर समर्थक जनता समाजबादी पनि यही गठबन्धनमा छ ।
प्रतिगमनको खतरा अझै समाप्त भै नसकेको तर्क दिँदै यो गठबन्धनलाई आम निर्वाचनसम्म लैजानु पर्ने तर्क गरिए पनि यथार्थमा भने आफुले नेतृत्व गरेको पार्टीसँगै अझ पनि पराजित हुने मानसिकताले गठबन्धनका नेतामा काम गरेको देखिन्छ । यस्तै मानसिकता नेकपा एमाले पक्षमा पनि प्रचुर मात्रामा भएको अध्यक्ष के.पी. ओलीका अभिव्यत्तिले देखाउछ । नेताहरुको यो मानसिकताको शिकार भने संसदीय पद्दति अनुसार भैरहेको स्थानीय निर्वाचन भएको छ । स्थानीय निर्वाचनको प्रचारको नाम दलका नेताहरु जसरी सडकमा उत्रिए त्यसले चुनावको प्रचार होईन बदनाम गर्ने काम मात्र गरेको छ । स्थानीय चुनावमा स्थानीय समस्या र सरोकारको विषय उठनु पर्ने थियो । तर सबैजसो दलका शीर्ष नेताले चुनाव प्रचारको अधिकांश समय एक अर्कामा गाली गलैचमा नै खर्च गरेका छन् । संसदीय मर्यादा र आचरण विपरितको यस्तो व्यावहारले अर्को पटक निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । त्यसकारण नेताहरुले चुनाव परिणाममा भन्दा बढी ध्यान आफनो गतिविधिमा दिन जरुरी देखिएको छ । सस्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचन भनेको स्थानीय तह गठनका लागि हो अनी स्थानीय तह भनेको स्थानीय जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने समस्या र गतिविधिसँग सरोकार राख्ने निकाय हो । यही कारणले गर्दा विश्वका अधिकाशं मुलुकमा स्थानीय तहलाई दलीय राजनीति भन्दा अलग राख्ने गरिन्छ ।
तर पश्चिमा मुलुकले प्रयोगशाला वनाएको यो मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय परिचयको आधारमा लडिन्छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप चुनावको प्रचारको क्रममा नेपाली जनताले दलका नेताहरुले गरेको तमासालाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पाए । तर यस्तो दलीय मान्यता विपरितको गतिविधिको कुनै पनि बुद्धिजिवीले विरोध गरेको देखिएन । किनभन नेपालका वुद्धिजिवी भनेका राजनीतिक दलका कठपुतलीसम्म भएका छन् । यदी नेपालका राजनीतिक दलका नेताले संसदीय आचरणा मुल्य बुझेका भए मेरो उम्मेदवारले नजिते मुलुकमा संकट आउँछ भनेर तथा केन्द्रबाट रकम आउँदैन भनेर सार्वजनिक रुपमा नै जनतालाई धम्काउने काम गर्ने थिएनन ।
नेपालको राजनीतिक दल संसदीय लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो पहरेदार मान्ने नेपाली काग्रेंसका प्रवक्ताले त्यस्तो आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिने माओबादी अध्यक्ष दाहाल काँगे्रस नेतृ आरजुको यस्तो घटिया व्यवहार देखाएर बचाउ गर्ने थिएनन ।किनभने छोरी रेणुलाई जिताउने नाममा अध्यक्ष दाहालले र काँग्रेस जिताउने नाममा आरजुले के बोलिन् र त्यो बोलीको के अभिप्राय थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ । यी सबै विवादलाई पन्छाउदै मुलुक अव प्रचार प्रसारबाट अगाडी बढेर निवाचनको चरणमा प्रवेष गरी सकेको छ । र, अब पर्सी शुक्रवार हुने निर्वाचन परिणामले नेपालका राजनीतिक दल र नेताको भविष्य तय गर्ने छ । नेताले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा स्पष्टिकरण आउने स्पष्टिकरण दिने के बुझ्न जरुरी छ भने नेताले बोलेको जनताले मज्जासँगले बुझ्न सक्दछन् ।
जे भए पनि पर्सी शुक्रवार सम्पन्न हुने स्थानीय चुनावको परिणाम आएपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ करवत लिनेछ र त्यो करवतले अहिले सरकार सञ्चालन गरी राखेको गठबन्धनलाई पनि आफ्नो चपेटामा लिन सक्दछ ।
सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका बीचमा बिग्रिएको सम्बन्धको सिधा असर पर्सि हुने स्थानीय निर्वाचनमा परिराखेको छ । त्यही बिग्रिएको सम्बन्धको कारण न त राजनीतिक दलले यो निर्वाचनमा आफ्नो विचार तथा कार्यदिशालाई जनता समक्ष पु¥याएका छन् न त जनताले दैनिक जीवनमा भोगिराखेका समस्या समाधान गर्नेतिर आश्वासन तथा वचन दिने काम नै चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा गरेका छन् । पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको गठबन्धन र नेकपा एमालेका नेताहरुले चुनाव प्रचारको नाममा एक अर्कामा गाली गलौज गरी राखेका छन् । र, यसैलाई उनीहरुले चुनाव प्रचार भन्ने गरेका छन् । खास गरेर स्थानीय चुनाव स्थानीय तह गठनका लागि हुने भएकाले राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिलाई अलग राखेर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषय र समस्यालाई मात्र उठाउनु पर्ने थियो । तर गठबन्धनका नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरु चुनाव प्रचारको नाममा गाली गलौजमा सिमित भएका छन् । जुन गाली गलौज आज मध्य रातबाट समाप्त भएको छ ।
