काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन यही जेठ ३ गते बस्ने गरी आव्हान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत वर्षे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत् आगामी जेठ ३ गतेबाट अधिवेशन बस्ने निर्णय गरेको भएपनि यो संसदीय अधिवेशनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । र, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बहिस्कार गरेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा आएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्ने सम्भावना पनि बलियो छ भनिन्छ । संसदीय मान्यता अनुसार संसद बैठकमा सत्तापक्षसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उपस्थिति हुुनुपर्दछ । तर नेकपा एमालेले गत भदौदेखि नै संसद बैठकलाई बहिस्कार गर्दै आएको छ ।
आफूले निस्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका एमालेका २३ जना सांसदलाई सभामुख अग्नी सापकोटाले निस्कासन गर्ने सुचना जारी नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गत भदौदेखि नै संसद बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ । र, अब बस्ने संसद बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बहिस्कार गर्ने नै स्थिति रहेको छ । किनभने सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अगाडि सारेको माग सम्बोधन गर्ने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनन् भने नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयाश पनि सभामुख सापकोटाको तर्फबाट अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
समाचार सुत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटाको बीचमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थिति नभएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल समेत भएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाले यस सम्बन्धमा कुनै निकास निकाल्न सकेका छैनन् । समाचार सुत्रका अनुसार यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवा सभामुख सापकोटाले संविधानका ज्ञाताहरुसँग विचार विमर्श समेत गरी राखेका छन् । संविधानका ज्ञाताहरुले संवैधानिक हैसियत भएको राष्ट्रपति सरकारको निर्णय अनुसार संसद अधिवेशनमा आएर सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने तर्क अगाडि सार्ने गरेका छन् । तर राष्ट्रपतिले प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थिति नभएको संसद अधिवेशनमा आएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरे के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान नबोलेकोले यस सम्बन्धमा थप अन्योल जन्मिन पुगेको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा औपचारिक बाहेक सम्बन्ध मधुर अवस्थामा छैन र राष्ट्रपति भण्डारीको निकटता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग रहेको छ । यो स्थितिको कारणले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्ष सहभागी नभएको संसद अधिवेशनमा आएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । नेता माधव नेपालले गत वर्षको भदौमा एमालेबाट अन्य २२ सांसद सहित अलग भएर आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । र, पार्टीबाट २३ जना सांसद बाहिरिएर अर्को पार्टी खोलेको घटनालाई दलिय अनुशासन विपरीतको घटना भन्दै नेपाल सहितका २३ जना सांसदलाई दलबदल कानुन अनुसार सांसदबाट नै हटाउने निर्णय नेकपा एमालेले गरेको थियो र यो सभामुख सापकोटालाई पार्टीले गरेको यो निर्णय सार्वजनिक गरेर आफूले गरेको निर्णय अनुसार २३ जना सांसदको सदस्यता खारेज गर्न समेत नेकपा एमालेले सभामुख सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । तर अग्नी सापकोटाले माधव नेपाल सहितका २३ जना नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसदहरुको सदस्यता खारेज गर्न अस्वीकार गरेदेखि नै नेकपा एमाले आफ्नो यो माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै गत भदौ २३ गतेदेखि संसद बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ ।
