काठमाडौं । यसपटक संसदको वर्षे अधिवेशन पनि शंकामा प¥यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा झुण्डिएको १४ सांसदहरु निष्काशनको इस्युलाई छाडेका छैनन् । राष्ट्रपतिद्वारा त्यस्तो समयमा संसदको बैठक आह्वान गरिएको थियो । जुन समयमा ठूला साना सबै दलहरु स्थानीय चुनावको प्रचारप्रसारका बिचमा प्रतिष्ठा खोज्दै अंशको बाँडफाँड गर्दै थिए । चुनावी परिणाम आइरहेको छ । राजनीति गिजोलिँदा कसको कहाँ अवस्था के छ निश्चित छैन । एक सिट पनि एकीकृत समाजवादीको आउँदैन भन्ने दुर्गा प्रसादले सत्ता दिनु अगावै दुर्गम पहाडी जिल्लातिर निर्विरोध निवाृचित भएका गाउँपालिका अधयक्ष र सदस्यहरुको समाचार कति थाहा पाए पत्तो छैन ।
ओलीसँग झापा आन्दोलनका हात्तीहरुभन्दा दुर्गा प्रसाईं, कोमल वली र मोति दुगहसरु नै बढी थिए । गोकुलहरु अर्बका अर्बको खाएको हो भन्न छाति फुलाएका कारण अशोक ब्याञ्जुहरुले एमाले त्याग्नुप¥यो । नाफा घाटा कहाँ कसको कति, कसरी भयो परिणामले देखाउन थालेको छ । संसदीय मोर्चामा गएपछि विधि र कानूनको ख्याल गर्र्नुपर्छ । तर एमालेले त्यसको ख्याल गरेन । वाम मोर्चाको बनावट त एमालेकै कारण सम्भव छैन । जसले आफ्नो अवस्था बलियो हुँदा हुँदै संसदको हत्या गर्दा कानून कहाँ कसरी मिचियो त्यसको ख्याल गरेन । दम्भ र घमण्डी प्रवृत्तिका केपी ओलीको कारण कमजोर भएको देखायो । आफुलई सहज भयो । चाकडी गरेको छ भने जस्तालाई पनि पार्टीमा स्पेस दिने केपी ओलीले गणतन्त्र र संघीय शासनमा देखाएको घमण्डले त्यो पार्टी टुक्रियो । समकक्षीहरुलाई कतै स्थान नदिने ओलीकै कारण वामपन्थी वर्चश्व भएको देशले एक कार्यकाल कम्युनिष्ट सरकारको सैद्धान्तिक रुपलाई देखाइदिएको भए जनताले स्थानीय सरकारलाई स्थापित गरिदिने अवसर आउँथ्यो । तर त्यो आएन ।
चनुवी परिणामले एमाले दोस्रो बनाउँदैछ । अहिले ओलीको अगाडि माओवादी र नेकपा एसलाई प्रनिष्ठा बचाउनु छ । विभाजित पार्टीलाई प्रतिष्ठा बचाउने कुरा नै महत्वपूर्ण हुन्छ । ओलीलाई पनि संकट छ । त्यही कारण मधेसमा सिके राउत राप्रपा र परिवार दल नै उनको प्रतिष्ठालाई बचाउने पात्र बनेका छन् । चुनाव त हुन्छ नै त्यसको सदुपयोग गर्ने भनेकै नेतृत्वले सक्षम र योग्य छानेर नै उम्मेद्वार बनाउनुपर्नेमा राम्रो होइन, हाम्रो पार्टीको गुटको चयन भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले गरिबी र बेरोजगारीको अन्त गर्छ । अभाव र महंगी नियन्त्रण गर्छ भन्ने आशय केपी शासनले पुरा गरेन । कम्युनिष्टको नाममा कांग्रेसकै व्यवहारभन्दा पृथक नभएको नेकपाको सरकारको ढाकछोप गर्नुपर्दैन । किनकि अहिलेको मोर्चा अर्थात अबको मोर्चा परिवर्तनकारी र प्रतिगमनकारी बिचको लडाइँ हो । चुनावमा एकै ठाउँमा बसेर पार्टी एकतासम्म जाने हो । देशले त्यो खोजेको छ भने समाजवादी र माओवादीका बचिमा अब संसदीय चुनावी मोर्चा बनाउन ढिलाई गर्न हुन्न । मधेसमा जसपा र माओवादीको मोर्चा काफी छ । ओलीसँग भएका र अन्य वामपन्थीबाट गएकाहरुले कुनै दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा पार्टी प्रवेश गरेका होइनन् । चुनावको बेलाको पार्टी प्रवेशको अर्थ केवल मतदाता अलमल्याउने माधयम बनेको छ । गौतमहरु ओलीको फ्यान भएर हुँदैन । जनताले काम हेर्छ । सत्ता पाउँदा हावादारी योजना घोषणा गर्नेको ख्याल नगर्ने, भ्याएसम्म अधुरा काममा शिलालेख टाँसेर रमाउने ओली चरित्रले जनता आकर्षित कति हुन्छन् ? त्यसको समेत मूल्यांकन हुनेछ । त्यो समय स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै देखिएको छ ।
पार्टीका योजना देश निर्माणकै हुन्छन् । तर विकासको बाधक भ्रष्टाचार कमिसन माफियाको परिबन्धमा नेता पर्दा हावा योजना आउँछन् भन्ने कुरा घरघरमा ग्याँस, पानीजहाज, मेट्रो रेलको कुरामै देखियो । यी कुरा प्रधानमन्त्रीका मुखले बोलियो । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखको बोली कानून संवत ढंगले ब्यूरोक्रेसीले लिन्छ । तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भाषण हावा भयो । संसद विघटनको अवस्था फेरी पनि छैन । किनकि संविधानले फेरी पनि राजनीतिक खिचातानीलाई उचाल्ने पछार्ने ठाउँ दिएको छैन । सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई नै एमालेले इस्यु बनाउन सकछ । तर उसको तयारी स्थानीय चुनावकै बेला आइसकेको छ । ज्योतिष फादेश गृह नक्षत्र हेरेर बोल्न सबैले सक्छन् । केपी ओलीले शेरबहादुरलाई अत्याउन बेला बखत यस्तो फण्डा ल्याउने गरेका छन् । अबको संसदले बजेटको घोषणा गरेर संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी गनेु नै हो । एमालले संसद रोक्यो भने सबै कुरा अध्यादेशमार्फत गर्ने गराउने परम्परा एमालेले नै बसालेको छ । जुन परम्परा संसदमा झण्डै दुई तिहाईको बल हुँदा नै सुरु भएको हो ।