काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नसोचेको हारको परिणाम भोग्नुपरेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा लगभग १ सय स्थानभन्दा बढी तहमा पछिपरेको नेपाली कांग्रेस गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा भने १२५ भन्दा बढी तहमा नेकपा एमालेलाई पछिपार्दै नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भएको छ ।
तर, नेकपा एमालेले भने यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा ६ वटै महानगरपालिकामा जित हासिल गर्न सकेन । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ठूलो मतान्तरसहित काठमाडौं महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
यसपालिको निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणामलाई नेकपा एमालेका कतिपयि नेताहरुले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सत्तारुढ गठबन्धनसँग एक्लै लड्नुपरेकाले यस्तो परिणाम आएको हो भन्ने गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका लागि आएको निर्वाचन परिणामको सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धन जिम्मेवार भएपनि विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको साढेतीन वर्षको कार्यकाल र अध्यक्ष ओलीको किचेन क्याबिनेटको सदस्य हुँ भन्ने दावी गर्ने विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, राजन भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा, युवराज खतिवडा, पार्वत गुरुङ तथा शंकर पोखरेल जस्ता नेताहरुको भूमिका र गतिविधिले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक सत्ताको दुरुपयोग, केही व्यापारीको स्वार्थमा गरेको कारणले गर्दा पनि अहिले जनताले त्यसको जवाफ दिएका हुन् भन्न सकिन्छ । स्वार्गी राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्तीलाई व्यवस्थित गरेर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल ट्रष्ट गठन गरिएको थियो ।
उक्त ट्रष्टको सम्पत्ती सामाजिक र शिक्षा क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्न सकिने ट्रष्टको विधानमा नै उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टका पदेन अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने प्रावधान पनि विधान नै उल्लेख थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ती यती समूहलाई कौडिको भाउमा प्रयोग गर्न नदिने आशंका गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रष्टको विधान नै सम्सोधन गरेर गृहमन्त्रीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो ।
यही संसोधित व्यवस्था अनुसार नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष तत्कालीन गृहमन्त्री थापालाई हटाएर रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ट्रष्टको अध्यक्ष बनाउने काम भयो । त्यसपछि नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोका अगाडिको अत्यन्तै मूल्यवान ढेड रोपनी जग्गा यती समूहलाई कौडीको भाउमा दिने निर्णय नेपाल ट्रष्टले गरेको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको मातहतमा आएको गोकर्णको जंगल पनि कौडीको मूल्यमा यती समूहलाई दिने काम नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । कोरोना महामारीले मुलुक आक्रन्त भइरहँदा तत्कालीन पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलमार्पmत प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाबिरुको खोप ल्याउने सम्बन्धी निर्णय ओम्नी समूहसँग समझौता गरेका थिए ।
यसैगरी ओली नेतृत्व तत्काली सरकारको लूट यतीमा मात्रै सीमित नरहेर झापाको चार आलीमा ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’को सयौं रोपनी जग्गाको बिक्री खुलाउनका लागि तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रीपरिषद्मा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव लगिन् ।
उक्त प्रस्ताव अनुसार ‘गिरीबन्धु टिस्टेट’को व्यापारिक दृष्टिले मूल्यवान त्यो जग्गा कुनै पाखाको सस्तो जग्गासँग सट्टापट्टा गरेर विक्रीको लागि खुल्ला गरिने योजना थियो । तर, यो योजनामाथि सर्वोच्च अदालतले तातो पानी खन्याइदियो ।
अहिले स्थानीय निर्वाचनमार्पmत नेपाली जनताले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेलाई भित्तामा पु¥याउने गरी पछारेका छन् । अब नेकपा एमालेले गठबन्धनलाई जिम्मेवार भन्ने नगरेर आफ्नै सकारले विगतमा गरेको कामको सजाय भनेर सुध्रिनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
